कर्णाली प्रदेशका तीन वर्ष : पहिलो नामाकरण गर्ने प्रदेशदेखि ३६ कानुन निर्माणसम्म – Dcnepal

कर्णाली प्रदेशका तीन वर्ष : पहिलो नामाकरण गर्ने प्रदेशदेखि ३६ कानुन निर्माणसम्म

काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्ष पुग्यो। जेष्ठ सदस्यबाट चलेको प्रदेश सभाले अन्तरिम कार्यविधि बनाएर २०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापना भएको हो। प्रदेशसभा सञ्चालनको नियमावली बनाएपछि नामाकरण गरियो।

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘हेर्दा सामान्य लाग्ने प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नु निकै जटिल र महत्वपूर्ण कार्य हो। केही प्रदेशहरुमा अहिलेसम्म पनि त्यो कार्य भएको छैन। हामीले अन्य प्रदेशहरुलाई सजिलो होस् भनेर सहमतिमा नामाकरण गर्यौं।’

सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम), सल्यान, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा गरी १० वटा जिल्लाहरुको यो प्रदेशमा ४० जना माननीयहरु रहेका छन्। प्रत्यक्षतर्फबाट २४ जना र समानुपातिक तर्फ १६ गरी ४० जना प्रदेश सांसदहरु रहेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो। जसका कारण प्रदेशसभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो। फलस्वरुप प्रदेशसभा स्थापनाका तीन वर्ष पुग्दा ३६ वटा कानुन बने।

सभामुख शाहीले भने, ‘स्थापनापछि एउटा सभाहलबाट सुरु भएको प्रदेशसभाले अहिले सबै विभागहरुलाई अलग अलग कार्यसंचालन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। पूर्वाधार व्यवस्थापनका कामहरु पनि गरेका छौं। संसदीयदलका कार्यालय, भिडियो सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गरियो। भिडियो सम्मेलन केन्द्र प्रदेशका १० ओटै जिल्लाका जिससको हल र प्रदेशसभाको हललाई सिधै जोड्न मिल्ने गरी त्यो सम्मेलन केन्द्रको स्थापना भएको हो।’

कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो। जसका कारण प्रदेशसभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो। फलस्वरुप प्रदेशसभा स्थापनाका तीन वर्ष पुग्दा ३६ वटा कानुन बने।

सभामुख शाहीका अनुसार प्रदेशसभामा हालसम्म ५१ वटा विधेयकहरु दर्ता भएका छन। जसमध्ये ३६ वटा विधेयक पारित र प्रमाणिकरण भइसके, प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुलहुन बाँकी विधेयक ७ वटा रहेका छन भने १ वटा विधेयक फिर्ता भएको छ।

‘लोकतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो,’ सभामुख शाहीले भने, ‘जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफूमाथि शासन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले कर्णाली प्रदेशसभाले पनि जनताको आवश्यक्तालाई मध्येनजर गरी विकास निर्माणका काम र कानुन निर्माणका काम गरेको छ।’

प्रदेशसभाले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माणमा सहयोग पुगोस भन्ने हेतूले ४ वटा समितिको गठन गरिएको समेत जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, समाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरिएको छ।

अर्थ तथा प्राक्रितिक स्रोत समितिको ७१ वटा बैठक, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको ३२, समाजिक विकास समितिको ८० र सार्वजनिक लेखा समितिको ५१ वटा बैठक यो अवधिमा बसेका छन्।

प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र सरकारका काम कारवाहीको निगरानी गर्ने काम गरिरहेको सभामुख शाहीले जानकारी दिए। ‘हामीले छैटौं अधिवेशन सम्मपन्न गरेका छौं,’ शाहीले भने, ‘२०७४ माघ २१ गते पहिलो अधिवेशनको पहिलो दिन हो। सोही दिनले आज ३ वर्ष पुग्यो। छैटौं अधिवेशन २०७७ साल ७ महिना ९गते बसेको थियो।’

उनका अनुसार पहिलो अधिवेशन २२ वटा बैठक बसेर सकिएको थियो। दोश्रोमा ४१ बैठक बसे, तेस्रो अधिवेसनमा १३, चौथो अधिवेशनमा ३३, पाचौंमा ७ र छैटौं अधिवेशनमा २९ बैठक बसेका छन्।

प्रदेशसभाबाट हालसम्म प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक (२०७४), आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५) , कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण(व्यवस्थापन) विधेयक (२०७५) लगायतका विधेयकहरू प्रमाणीकरण भएका छन्।

प्रदेश स्थापना

२०७२ सालमा दलहरु प्रदेशको सिमांकन गर्दै थिए। तत्कालिन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका केही जिल्लाहरु सुदूरुपश्चिममा गाभिए। त्यसैको विरोधमा अखण्ड मध्यपश्चिमको मागसहित आन्दोलन भयो। त्यही क्रममा सुर्खेतमा तीन र जुम्लामा एक जना मारिए।

सुर्खेतका यामबहादुर विसी, टिकाराम गौतम र गोपालसिंह रजवार र जुम्लामा हरिबहादुर कुवँर मारिए ।आन्दोलनपछि तत्कालिन शिर्ष नेतृत्व सुदूरपश्चिममा गाभिएका जिल्ला फिर्ता गर्न तयार भयो। १३ दिनसम्म चलेको त्यही आन्दोलनको बलमा २०७२ भदौ ४ गते छैठौं प्रदेश घोषणा भयो। पछि नामाकरण गरी कर्णाली राखियो।

 

प्रमाणिकरण भएका बिधेयकहरु

क्र.स.दर्ता नं.दर्ता मितिशिर्षकमन्त्रालयदस्तावेज
०१०१२०७४।१२।०९प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४_0.pdf
०२०५२०७५।०१।१३आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ अर्थ विधेयक.pdf
०३१९२०७५।०३।१९कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५.pdf
०४०३२०७५।०१।१६कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक.pdf
०५०९२०७५।०१।२४कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक.pdf
०६०७२०७५।०१।१८कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
०७११२०७५।०२।२०कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण(व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण(व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५.pdf
०८१४२०७५-०३।०१आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को अर्थ विधेयक.pdf
०९१५२०७५।०३।०१आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ विनियोजन विधेयक.pdf
१०१६२०७५/०३।०१कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०७६आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०७६.pdf
१११७२०७५।०३।०१कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धी, २०७५.pdf
१२१०२०७५।०१।२४गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
१३०४२०७५।०१।०७कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
१४२०२०७५।०४।१३प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
१५०६२०७५।०१।१६कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
१६०८२०७५।०१।१९कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
१७१२२०७५।०२।२१जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ¸२०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ¸२०७५.pdf
१८१३२०७५।०२।२१गाउँ सभा र नगर सभा सञ्‍चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गाउँ सभा र नगर सभा सञ्‍चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
१९१८२०७५।०३।१९कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२०२१२०७५।११।०९कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२१३१२०७५/१२/१२प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश लोक सेवा आयोगको विधेयक पहिलो संशोधन सहित_0.pdf
२२३३२०७६।०३।०१प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७.pdf
२३३४२०७६।०३।०१आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को सेवा र कार्यहरूको लागि कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अर्थ विधेयक.pdf
२४३५२०७६।०३।०१कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७.pdf
२५२२२०७५।११।१०कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५.pdf
२६२३२०७५।११।१४प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२७२४२०७५।११।१४कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२८२५२०७५।११।१४प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२९३०२०७६।०५।१७कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
३०३८२०७६/१०/१९कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
३१३९२०७६/११/०२प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लोक सेवा आयोग ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६.pdf
३२२७२०७५/१२/०१खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको बिधेयकभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाद्य-उत्पादन-अधिकार-तथा-सम्प्रभुता-सुनिश्चित-गर्न-बनेको विधेयक.pdf
३३४६२०७७/०३/०५स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, 2077आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक, 2077_1.pdf
३४४४२०७७/०३/०१कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७_0.pdf
३५४५२०७७/०३/०१आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
३६२९२०७५।१२।१०सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७५_0.pdf

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो