काठमाडाैं। सरकारले भूमि आयोगको दाङको जिल्ला अध्यक्षमा शिवकुमार आचार्यलाई नियुक्त गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आलोचित भएका छन्। आचार्य मुख्यमन्त्री पोखरेलका बहिनी ज्वाईं भएकाले उनीमाथि ‘नातावाद’लाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेको हो।

बहिनी मेनका पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेश विकास परिषद् आयोगको सदस्यमा छिन् भने केपी शर्मा ओली समूहको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि बनाइएकी छिन्। दाजु देवी पोखरेल नेकपाको घोराही उपमहानगरको इन्चार्ज तोकिएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्य विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य थिइन्। ‘आफूलाई कम्युनिस्टको ठूलो नेता भन्न रुचाउने पोखरेलले राजनीतिक लाभ आफू र आफ्नालाई मात्रै दिलाएर कस्तो कम्युनिस्ट राजनीति गर्नुभएको हो ?’ नेकपा दाहाल–नेपाल समूह नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरी प्रश्न गर्छिन्।

पोखरेलको यो रजगजको प्रमुख कारण उनको पद मुख्यमन्त्री नै हो। प्रतिनिधिसभाका एक कर्मचारीमाथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा राजनीतिक रूपमा स्खलित बन्न पुगे। सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका महराको राजनीतिक ‘करिअर’ माथि अनेकन प्रश्न उब्जिए। तर, नेकपाको जिल्ला राजनीतिमा भने यो काण्डले एकल रूपमा पोखरेल स्थापित भए।

‘महरामाथि लागेको आरोपले शंकरजीलाई जिल्लामा नेकपाको एकल नेता बन्ने ठूलो अवसर मिल्यो,’ मेटमणि भन्छन्, ‘त्यही कारण पनि उहाँले आफूअनुकूल गतिविधि अघि बढाउनुभयो।’ तर सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएर पुनः राजनीतिमा आएका महरा उनको एकल रजगजको कति ठूला बाधक बन्न सक्लान् ? पोखरेलका लागि यो चुनौतीको विषय हो। ‘महरा पुनः राजनीतिमा फर्किएपछि पोखरेलको एकल राजनीतिक यात्रामा असर अवश्यक परिहाल्छ,’ मेटमणि भन्छन्। यति मात्रै हैन, कुनैबेलाका आफ्नै पार्टीभित्रका कट्टर प्रतिस्पर्धी युवराज ज्ञवालीको आगमन पनि पोखरेलका लागि बाधक हुन सक्छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा देवेन्द्र बस्नेतले लेखेका छन् ।