काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले पूर्व मन्त्रीहरु निजी सुरक्षामा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता ल्याउन प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको र गृहमन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि विपरित सुरक्षाकर्मी खटाएको भन्दै प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई सो निर्देशन दिएको हो।

‘हामीलाई प्रहरी प्रधानकार्यालयको सुरक्षा महाशाखामा सामेल हुन निर्देशन दिइएको छ’, पूर्व मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरी नायव निरीक्षक (सइ)ले भने। उनका अनुसार बाटोको म्याद राखेर ४८ घण्टाभित्र फिर्ता भई हाजिर हुन निर्देशन दिइएको हो।

गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी दिन प्रावधान नभए पनि दर्जनौं व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका थिए।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिअनुसार पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमनत्री तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा थ्रेट निर्धारण गरेका व्यक्ति बाहेक अन्य कसैले पनि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

पछिल्लो समय पूर्व गृहमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई आजीवन सुरक्षाकर्मी दिने कार्यविधि बनेको छ। विशिष्ठ व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७५ले दिएको मापदण्ड अनुसार सुरक्षाकर्मीहरु खटाइएकाले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यविधिअनुसर पूर्वराष्ट्रपतिले अगुवा पछुवाको गाडीसहित आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ५ वर्षसम्म अगुवा पछुवा र सुरक्षाकर्मीसहितको सुरक्षा दिने प्रावधान रहेको छ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिअनुसार पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमनत्री तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा थ्रेट निर्धारण गरेका व्यक्ति बाहेक अन्य कसैले पनि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले विशिष्ट सुरक्षा कार्यविधिले निर्धारण गरेका बाहेक अन्यको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने अभियाननै रहेकाले यस्तो निर्देशन पुरानै भएको दावी गरे।

‘कार्यविधि भन्दा बाहेक सुरक्षाकर्मी दिइएको छ भने त्यस्ता सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरेर काममा खटाउनुपर्छ गृहमन्त्रालयको पुरानै निर्णय हो’, उनले भने। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा पूर्व मन्त्रीहरुको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेर सरकारले आफ्ना विरोधिहरुलाई तर्साउन खोजेको अनुमान गरिएको छ।