सन् १९४५ सम्म चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूले आफ्नो संस्था वा दल निकै बलियो बनाइसकेका थिए। तैपनि उनीहरू मुलुकका सत्तासीन क्रूर शासकभन्दा पनि मातृभूमिमाथि कब्जा जमाउने जापानीविरुद्ध लडिरहेका थिए।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि मात्र उनीहरू च्याङ काई-सेकको सामन्ती सरकारका विरुद्ध सशक्त रूपमा आन्दोलन र छापामार (गुरिल्ला) युद्धमा ओर्लिए।

अन्ततः सन् १९४९ मा चीनलाई जनवादी गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सफल भए। आज तिनै कम्युनिस्टहरूको जगमा चीन विश्वको अति शक्तिशाली र विकसित मुलुक बनेको छ।

अर्कातर्फ, च्याङ काई-सेकले आफ्ना पक्षधर झुन्डलाई लिएर चीनबाट भाग भाग गरे र चीनकै एक टापु फर्मोसालाई मुलुकबाट टुक्र्याएर विदेशीको आडमा अर्कै देश-ताइवानको स्थापना गरे।

चिनियाँ कम्युनिस्टहरूले आफ्नो व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा ठूलो मुलुकको अस्मिता जोगाउनु हो भन्ने सन्देश विश्वलाई दिए भने च्याङले सत्ता र शक्तिका निम्ति मुलुक नै टुक्र्याइदिए।

नेपालमा राणाशासन रहुञ्जेल राणाशासकहरूले बेलायतीहरूलाई भारत र अन्यत्र सघाए, तर कूटनीतिक चतुरताका साथ उनीहरूलाई नेपालमा खुलेआम पसेर रजाईं गर्न भने दिएनन्। यसमा जंगबहादुरको कुशल कूटनीतिलाई पछिसम्म अपनाइनु मुख्य कारण थियो।

उता टाढा भए पनि राणाशासकहरूले चीनका बादशाहहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राखिरहे। राजा र जनतालाई अँध्यारोमा राखेर शासन गर्न पल्केका भए पनि राणाहरूले विदेशीलाई मुलुक बुझाएनन्।

तर अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भने नेपालमा राणाशासन समाप्त भएर प्रजातन्त्रको सुरुआत हुने निश्चित जस्तै भएपछि, स्वतन्त्र भारतसँग सन् १९५० मा ज्यादै राष्ट्रघाती सन्धि गरेर आफू टिकिरहने प्रपञ्च गरे।

राणाशासन छिटो धराशायी हुनमा राजा त्रिभुवनको त्यागले ठूलो भूमिका खेलेको थियो। किनभने उनले आफ्नो गद्दी नै बाजीमा राखेर सपरिवार भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन नगएको भए, प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेका सेनानीहरूको मात्र बलले नेपाल त्यति चाँडै राणाहरूको फन्दाबाट मुक्त हुन सक्ने स्थिति थिएन।

सन् १९५० मा भारतसँग राणाहरूले जुन देशद्रोही सन्धि गरे, सोही सन्धिको गुनको रूपमा भारतले त्यसपछिका ५० वर्षसम्म पनि नेपाललाई राणाहरूको कैदमा रहन चुपचाप सहयोग गर्ने आधार धेरै थिए।

बिस्तारै नेपालको परराष्ट्र मामिला र सुरक्षा भुटानमा जस्तै उसको हातमा पुगेपछि नेपालमा जे जस्तो शासन भए पनि वा नेपालका जनता जति नै अँध्यारोमा बसेका भए पनि भारतले बेवास्ता गरिदिने प्रबल सम्भावना थियो।

राजा त्रिभुवनको भारतीय राजदूतावासमा शरण, भित्री रूपमा बेलायतको पनि भारतलाई सकारात्मक अनुरोध र प्रजातन्त्रका सेनानीहरूको साझा प्रयत्नका कारण आखिर नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति भारतले सेतुका रूपमा भूमिका खेल्न राजी हुनुपर्‍यो।

त्यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि भारतले राणाहरूको बचाउ र ‘गुनको बदला गुन’को रणनीतिमुताबिक पहल गर्न चुकेन। आखिर राणा, राजा र प्रजातन्त्रवादीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गराइदिन भारत सफल भयो।

आफ्नो ज्यान, मान र सम्पत्ति बचाउन राणा सफल भए भने, गद्दी बचाउन र शक्तिशाली बन्न राजा सफल भए; अनि आफूले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याएको भनेर नाक बचाउन खास गरी काङ्ग्रेस सफल भयो।

राजा र राणा त जंगबहादुरको शासनकालदेखि नै बिहाबारीको साइनोमा बाँधिएकाले निकै नजिकका नातेदार थिए। त्यसैले एकले अर्कालाई सिध्याउनेभन्दा पनि सत्ता आफ्नो हातमा लिने स्वार्थ मात्र थियो दुवैको।

उता वीरशमशेरको शासनकालदेखि नै राणाशासकहरूले भारतमा अकुत सम्पत्ति राख्ने र विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्ने कामको थालनी गरेका थिए। राजा र राणाहरूको भारतका विभिन्न रजौटा राजपरिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने परम्परा पनि पुरानै हो।

आखिर त्यही बेलादेखि नेपालको राजनीतिमा भारत हाबी हुँदै गयो। त्यतिबेला राणाशासन नै कायम भइरहेको भए त्यसपछिका निकै दशकसम्म नेपाल अँध्यारोमै रहने सम्भावना थियो।

समयक्रमसँगै आफूहरू कमजोर हुँदै गएपछि पछिल्ला राणाहरूले आफ्नो सम्पत्ति लगानी गरेको र वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्दै आएको मुलुक भारतलाई नै नेपाल सुम्पिदिन पनि बेर लाउँदैन थिए। किनकि राणाशासन चलिरहेको भए नेपाली जनता आजजस्तै जागरुक र सशक्त हुने थिएनन्।

तर यस्तो परिस्थिति आउन नपाए पनि राणाशासनका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ‘श्री ३ महाराज मोहनशमशेर’ले प्रजातान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री ‘श्री मोहनशमशेर’का रूपमा विराजमान भएर इतिहासमा नयाँ अवतारमा नाम लेखाउने सौभाग्य पाए।

त्यस्तै २०१५ सालसम्म नै नेपाली सेनाका अधिकांश सेनापति राणा परिवारकै सदस्य थिए भने तिनका नाति-पनाति अझै पनि नेपालको राजनीति र प्रशासनतन्त्रमा हाबी नै छन्।

प्रजातन्त्रको आगमनपछि राजाको र क्याबिनेटको प्रमुख सचिव भारतीय सरकारका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था एवम् नेपालका उत्तरी सीमाक्षेत्रमा भारतीय चेकपोस्ट रहने व्यवस्था नजीरका रूपमा स्थापित भयो। यसले गर्दा नेपाली प्रशासनतन्त्रमा भारतीय प्रभाव बढ्दै गयो।

तर राजा महेन्द्र र केही राष्ट्रभक्त प्रशासकहरूको कूटनीतिक पहलले यो काम बिस्तारै सुस्ताउँदै गयो भने नेपालले विश्वमा आफूलाई चिनाउने, नयाँ-नयाँ मुलुकहरूसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुने अवसर पनि पायो।

प्रजातन्त्रका लागि लड्ने क्रममा भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनुपरे पनि र राणा, राजा एवम् प्रजातन्त्रवादीको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि सरकारमा गएका भए पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह तथा त्यतिबेलाका अन्य धेरै नेताहरूले राष्ट्रघात हुने काम गरेनन्। त्यतिबेलाका वामपन्थीहरू पनि निकै राष्ट्रवादी थिए।

राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र-यी तीनै जना राजाहरू राष्ट्रवादी नै रहे। त्यसैले पनि यी तीनै जना भारतका निम्ति आँखाका काँडा बनिरहे। महेन्द्रमा कूटनीतिक क्षमता निकै भएकाले उनी भारतलाई नचिढ्याइकनै राष्ट्रहितका काम गर्न सक्थे। तर वीरेन्द्रले त्यस्तो चातुर्य जानेनन्, सीधा ढङ्गले ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने नीति अवलम्बन गर्दा निकै मर्कामा परे।

उनको ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’ तथा चीन र पाकिस्तानसँगको नजिकको सम्बन्धका कारण भारत धेरै चिढिन पुग्यो। वीरेन्द्रको अवसानपछि पनि सोचेजसरी नेपाललाई आफ्नो काबुमा राख्न नसकेको भारतले माओवादीहरूलाई उचालेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन निकै सहयोग गर्‍यो।

त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रका एकपछि अर्को गलत नीतिका कारण आखिर सबै दलहरू एक भएर फेरि पनि भारतकै सहयोगमा नेपालमा प्रजातन्त्र फर्काउनुका साथै ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्न सफल भए। संविधान बनाउने बेलामा भने भारतको इच्छाविपरीत पश्चिमा हावामा बहकिएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन पनि नेताहरू पछि परेभैनन्।

ज्यादै सकसपूर्ण र बेइज्जतीपूर्ण ढङ्गले राजसत्ता छाड्न बाध्य बनाइए पनि राजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलको त्यतिबेलाको मुस्कानपूर्ण शालीनता, सरलता, सदाशयता र धैर्यका कारण आज उनी झनै लोकप्रिय बन्न सफल भएका छन्।

वीरेन्द्रले भारतलाई नाजायज रूपमा खुसी पारेर आफ्नो शासन बलियो बनाउने चेष्टा कहिल्यै गरेनन्। त्यसैले पनि बहुदलवादीहरूले भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीको फाइदा उठाए र भारतीय नेताहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर राजा र पञ्चायती व्यवस्थाको खुलेआम विरोध गर्न लगाउँदै आन्दोलनलाई सशक्त बनाए।

जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने उनीहरूको सपना छिमेकी मुलुकको मद्दतले साकार भएपछि स्वाभिमानको पथबाट नेपाल एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भयो। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव तुहिँदा पनि प्रजातन्त्रवादीहरू खुसी नै देखिए।

वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र दुवै राजालाई भारतको छत्रछायामा भुटानजस्तै गरी रहने हो भने नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र राखिरहन मद्दत गर्छौँ भनेर पटक-पटक भारतीय पक्षले प्रस्ताव पठाएको, तर उनीहरू यसमा सहमत नभएकाले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई भारतले मद्दत गरेको भन्ने कुरा पनि धेरै पटक सुन्नमा आएको थियो।

पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन दुवैमा नेपालका दलहरूले भारतको मद्दत लिएकाले उसको ऋण तिर्न त्यसपछिका सरकार, दल र प्रमुख नेताहरू आजसम्म पनि भारतसामु झुक्न बाध्य छन्।

महेन्द्र र वीरेन्द्रले निकै मिहिनेतका साथ नेपाललाई एक स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा उभ्याएका थिए, तर पछिल्ला नेताहरूले त्यो स्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिए।

जनआन्दोलनपछिका आफ्नै शीर्ष नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी आदिलाई पनि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका निम्ति बिर्सन पुगे।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले पछिल्लो समयमा राणाहरू वा पञ्चहरूले पनि नगरेको भ्रष्टाचार र देशद्रोही कार्यहरू गरेकाले नै आज उनीहरू घरका न घाटका भएका छन्।

विगत ४० वर्षमा बहुदलवादी नेताहरू र तिनका भरौटेहरूले १०४ वर्षसम्म राणाहरूले लुटेकोभन्दा धेरै सम्पत्ति लुकाउन भ्याएका छन् भन्ने सुनिन्छ।

चप्पल पड्काउँदै काँधमा एउटा झोला झुन्ड्याएर हिँड्ने ती निरीह र त्यागी भनिने नेता तथा तिनका झोले कार्यकर्ता, पत्रकार, वकिल र परिवारजनहरू आज युरोप र अमेरिकाका धनाढ्यहरूको जीवनशैली अँगाल्ने हैसियतमा पुगिसकेका छन्।

उता यो सुन्दर र शान्त नेपाललाई भने ज्यादै कुरुप र अशान्त बनाइएको छ भने यहाँको धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई तहसनहस पारिएको छ।

आर्थिक उदारीकरणका नाममा ठूलो रोजगारी प्रदान गरिरहेका र नाफामा चलिरहेका सरकारी उद्योगधन्दा धराशायी बनाउनेदेखि चरम बेरोजगारीको स्थिति निम्त्याएर आज ६० लाख नेपालीलाई विदेशमा गएर दुःख गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउने लाज पचेका अधिकांश राजनीतिज्ञहरू अझै पनि नेपालमा भएका सबै विकास कार्य आफ्नै देन हो भन्दै ढंका बजाउँदै हिँड्छन्।

राणाशासनको अन्त्यदेखि नै क्रमिक रूपमा छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्र र दातृसंस्थाको पहलमा तयार भएको नेपालको प्रशासनिक संरचना, नीति निर्माताहरूको असीमित मिहिनेत, विभिन्न समयमा बनेका सरकार र निकै हदसम्म राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको देशप्रतिको माया एवम् मुलुकभित्रको निजी क्षेत्रको समेत सक्रिय सहभागिताले गर्दा नै आज नेपालले यतिसम्म प्रगति गर्न सकेको हो।

यो प्रगतिमा कुनै एक दल वा नेताले मात्र जस लिन खोज्नु ज्यादै अनुचित हुन्छ। के यो अवधिमा भएका विभिन्न भूल, जघन्य अपराध, अस्तव्यस्तता र महाभ्रष्टाचारको जिम्मा पनि यी नेताहरूले लिन सक्छन् त?

हवाईजहाज खरिद काण्ड, धमिजा काण्ड, पशुपतिनाथको जलप काण्ड, सरकारी संस्थान बिक्री काण्ड, छिमेकी राष्ट्रसँगका असमान सन्धि काण्ड, ठेक्कापट्टा काण्ड, विमानस्थल निर्माण काण्ड, प्रशासनयन्त्र तहसनहस पार्ने कार्य तथा भरौटेहरूलाई उच्च र संवेदनशील पदमा आसीन गराउने जस्ता अनगिन्ती काण्डको जिम्मा कसैले नलिने, अनि सम्पन्न भएका आयोजना र राम्रा कामको जस भने आफैँले पाउनुपर्ने पाखण्ड देखाउने काम भइरहेको छ। मुलुकका सानातिना घटनालाई विशाल बनाएर फलाक्ने र अशान्ति निम्त्याउने काम गरेर के नै उपलब्धि होला र!

आजका नेपाली जनता निकै साक्षर र जागरुक भइसकेका छन्। अब नेता भनिनेहरूको बकम्फुसे कुरालाई आजका युवाहरूले पत्याउँदैनन्। आज बहुमत प्राप्त गरेर बनेको सरकारले पनि देश र जनताका हितमा काम गर्न सकेन भने उसको पनि पुरानै हविगत हुन बेर लाग्दैन। त्यसैले अबको समयमा दम्भ र अहंकार त्यागेर देश विकासमै सबै लाग्नुपर्ने समय आएको छ।

छिमेकी राष्ट्र चीनमा वा विश्वका विकसित मुलुकहरूमा देशले गरेको प्रगतिमा कुनै नेताले जस लिन खोज्ने प्रवृत्ति पटक्कै हुँदैन। सरकार र संसद्ले नीति निर्माण गर्छन्, मुलुकको प्रशासनले योजनाहरू कार्यान्वयन गर्छ र आम जनताले राज्यका नियमहरू पालना गर्दै समृद्धिको पथमा लम्कन मद्दत गर्छन्।

तर हाम्रातिर र अधिकांश दक्षिण एसियाली तथा विकासशील राष्ट्रहरूमा भने एकाध व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरेर पुज्ने र आफूबाहेक अन्य जुनसुकै दलले सरकार बनाए पनि त्यसलाई सहयोग नगर्ने र ढलाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ।

खास गरी हाम्रा दुई कम्युनिस्ट भनिने दल र बीपीको पथ छाडेका छाडा काङ्ग्रेसले भागबन्डाको राजनीति गर्दै पालैपिलो सत्ता र राज्यको सम्पत्ति खुलेआम बाँडचुँड गरेर खाएको देख्दा पनि आम नेपाली जनता धेरै पछिसम्म सहँदै बसे।

तर एक वर्षअघि धैर्यको बाँध फुटेर जनता ठूलो आक्रोशका साथ सडकमा उत्रिएपछि भने ती नेताहरूको भागाभाग मच्चिएको थियो। तिनका जलेका घरबाट नोटका बिटा र अकुत धन निस्किएपछि विश्व नै ताज्जुबमा परेको थियो। तर झोलेहरू र नेता स्वयम्ले निर्लज्जतापूर्वक त्यो सब ‘एआईको खेल’ भन्न पनि चुकेनन्।

अझै पनि ती पुराना दलहरू सच्चिन सकेका छैनन्। केन्द्रमा बसेर खान नपाएपछि चरम निर्लज्जताका साथ प्रदेशमा भागबन्डा गर्दै लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिन लागिपरेका छन्।

अर्कातर्फ बहुमतको सरकार बनाएर १०० दिन मनाइसकेको नयाँ दल-जसमाथि जनताको ठूलो विश्वास छ-उसले पनि खासै केही गर्ने छाँटकाँट नदेखाएर जनतालाई निराशातिर धकेल्दै लगेको भान भइरहेको छ।

घमण्ड, उन्माद र गलत निर्णयबाट टाढा रहेर साँचो अर्थमा मुलुक र जनताको उत्थानमा लाग्न सके मात्र यो दलले साँच्चिकै अर्थमा लामो समयसम्म घन्टी बजाउने मौका पाउनेछ।

केही दिनअघि माधव नेपालले आफूलाई सुरक्षा दिन सरकार चुक्ने हो भने विदेश गएर बस्छु भन्नु, शेरबहादुर देउवा विदेशबाट फर्कन डराउनु, झलनाथ खनालले आफ्ना सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ भन्नु र प्रचण्ड वाम एकता भन्दै हिँड्नुलाई आम जनताले निकै आक्रोश र हाँसोका साथ लिएका छन्।

अझै पनि यी नेताहरू नयाँ पुस्तालाई मुलुकको त कुरै छाडौँ, आफ्नै दलको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका दिन तयार छैनन्। अचम्मको कुरा त, दलका झोले कार्यकर्ताहरूले आफ्ना मालिकले जतिसुकै जघन्य भूल र अपराध गरे पनि तिनको पूजा गर्न, ढाकछोप गर्न र पछि लाग्न छाडेका छैनन्।

मार्क्स, लेनिन र गान्धीका दर्शन छाँट्ने तर ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेझैँ हत्या, आतंक, भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्ततामा नेपाललाई धकेल्दै ती महान् पुरुषहरूकै तोहीन गर्ने काम भइरहेको छ।

अर्कातर्फ यो राष्ट्रको सिर्जना गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई सामन्त, लुटेरा र डाँकाको संज्ञा दिने अनि उनकै सन्तान त्रिभुवन-जसले आफ्नो गद्दी बाजी राखेर आधुनिक नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन मद्दत गरे-उनैलाई लहडी र देशद्रोही भन्दै सालिक तोडफोड गर्ने गरिएको देखेर नेपालीहरू छक्क परेका छन्।

त्यति मात्र कहाँ हो र, जीवनभर प्रजातन्त्रका निम्ति लडेका बीपी र टङ्कप्रसादजस्ता महामानवको कदर गर्न र तिनको पदचापमा चल्न पनि नेपालका प्रजातन्त्रवादी भनिनेहरूले जानेनन्।

नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षामा उनकै पुर्खाले स्थापना गरेको नेपाली सेनालाई हटाएर केही प्रहरी मात्र राख्दा पनि उनी चुप लागेर बसेका छन्। तर यी ‘जनताका सेवक’ भनिनेहरू भने सेना र मेसिनगनको सुरक्षा भएन भने विदेश जान्छु भनेर धम्क्याउँछन्; यो ज्यादै असोभनीय र हास्यास्पद देखिएको छ।

राजपाठ छाड्न बाध्य राजा-महाराजाहरू आम जनता बनेर आफ्नै मुलुकमा शान्त र खुसीका साथ बसेको इतिहास बिरलै भेटिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले आफू राजा छँदा कुनै राम्रो काम नगरेका भए पनि उनले राजपाठ छाडेपछि आजसम्म कुनै नराम्रो काम गरेको देखिएको छैन। यी नेताहरूले उनीबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हो।

जे होस्, हिजोसम्म जे-जति भद्रगोल भएको भए पनि र जे-जसरी प्रजातन्त्रलाई चलाएको भए पनि अब आएर सबै पक्षले ‘म र मेरो’ भन्दै हिँड्नुभन्दा आ-आफ्ना गल्ती स्वीकार गरेर सच्चिने प्रयत्न गर्नु उत्तम हुनेछ।

कर्मठ युवाहरूलाई नेतृत्व सुम्पिँदै आफूहरू अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्छ। तर यसो गर्न नसकेर आर्यघाटमा पुगेपछि पनि ‘जिन्दाबाद’ र ‘मुर्दावाद’को नारा लगाउँदै ‘म मर्दिनँ’ भन्ने भूल गर्ने हो भने त्यस्ता मानिसहरू जनताको आँखाबाट झनै गिर्ने निश्चित छ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।