काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा मंगलबार बहस नहुने भएको छ । न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मंगलबार बहस नहुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्‍द्रशम्शेर जबराले इजलासमा बताए ।

पाण्डेको सोमबार बिहान वानेश्वर स्थित आफ्नै निवासमा ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा माघ २८ गते बहस हुनेछ । केही दिनयता प्रधानमन्त्रीको निजी कानुन व्यवसायीले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, महेश नेपाल, विष्णु भट्टराईसहित ११ जनाले बहस गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले सबैभन्दा ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको प्रधानमन्त्री भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक भएको तर्क राखे “प्रधानमन्त्री ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको व्यक्ति हो, पाँच वर्षका लागि काम गर्न पठाएको सरकारले काम गर्न पाएन”, उनले भने, “जनताको जनमतअनुसार काम गर्न नपाएपछि विघटन गरेर जनतामा पुनः निर्वाचनमा जान्छु भन्नु संवैधानिक कदम हो, त्यहाँ केही पनि गलत नियत देखिदैन ।” विश्वमा पनि त्यस्ता धेरै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रुपमा नै विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइले संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको सरकार अहिले ७६ (१) मा परिणत भएकाले सरकार अझ बलियो भएको तर्क राखे। “संवैधानिक रुपमा नै यो बलियो सरकार हो”, उनले भने, “ठूलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेको हो, संवैधानिक गतिरोध हटाउने र निकाश दिने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हुन्छ ।” बहसकै क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले निर्वाचनमा गएर दुई तिहाई बहुमत आएन भने ? प्रश्न गरे । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, “त्यो निर्वाचनपछि आउने परिणाम हो, विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले नेपालको संविधानले नै स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सोही हैसियतले कार्यकारी अधिकार भएको हुँदा विघटन गरेको तर्क राखे ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ताहरु ईश्वरी भट्टराई, शान्तिदेवी खनाल, चन्द्रप्रकाश रेग्मी, मुना लामिछाने, अनन्तराज लुइँटेल, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी, भोजराज आचार्यले बहस गरे । अधिवक्ता लुइँटेलले पार्टीभित्रका लडाइका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको विशुद्ध राजनीतिक विषय हुनेभएको तर्क राख्दै संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएको धारणा राखे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा यही साताभित्र सक्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कानून व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो ।

सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरिसकेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गरिसकेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट हालसम्म रिट निवेदक र कानून व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गरे।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।