काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनबारेमा तयार गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताबारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ। आयोगमा आइतबार दलका नेताहरुलाई बोलाएर आयोगले छलफल गरेको हो।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता लिलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचरणसंहिताबारे छलफल गर्न दलका नेताहरुलाई बोलाएको बताए। छलफलपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै पोखरेलले सो जानकारी दिनुभयो । विगतको निर्वाचनभन्दा अलि विस्तृतमा आचारसंहिता निर्माण गरिएको उनले बताए। प्रचार सामग्री, खर्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव संहितामा राखिएको उनले जानकारी दिए।

“निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एकलाख रुपियाँ जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजसम्मको प्रावधान राखिएको छ” उनले भने। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने धारणा आफूले बैठकमा राखेको उनले बताए।

आयोग कुनै दलको, सरकारको लाचारछायाँ बन्न नहुने आफूले सुझाव राखेको नेता पोखरेलले बताए। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने बताउँदै नेता पोखरेलले सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने बताए। “सरकार आफैंले निर्वाचन घोषणा गर्ने, आफैंले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु हुँदैन” नेता पोखरेलले भने।
छलफलमा नेकपा, नेकपा (प्रचण्ड–माधव पक्ष) नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहित आठ नौ दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको नेता पोखरेलले बताए। बैठक अहिले पनि जारी रहेको र दलका प्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राखिरहनुभएको नेता पोखरेलले बताए। आफू अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएर धारणा राखेर छिटो निस्केको उहाँले पत्रकारलाई जानकारी गराए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सुशीलकुमार श्रेष्ठले आचारसंहिता अनुसार निर्वाचनपछि सबै उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको बताए। निर्वाचनमा अनावश्यक गाडीको प्रयोग हुने गरेकाले आचारसंहिता तथा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएको बताए। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेकाले पुनस्र्थापना भएमा आयोगले निर्वाचन रोक्ने तर विघटन सदर भएमा निर्वाचनमा जानुपर्ने उनले बताए। गाेरखापत्र दैनिकबाट