काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपा कानुनीरुपमा विभाजन नहुँदा समस्या परेको छ। संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन दाहाल–नेपाल समूहलाई समस्या भएको छ भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेमा कारबाही गर्न समस्या भएको छ।

फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूहका सदस्यहरुलाई कारबाही गर्न ओली समूहलाई अप्ठेरो छ । नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानुनी रुपमा विभाजन हुन कठिनाइ भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ भएकाले दुवैले संसदीय दलको बैठक बोलाएन चाहेका छैनन् । दलका नेता एवम् उपनेता संसदीय दलको बैठक नबोलाउँदासम्म बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को व्यवस्थाले नेकपा विभाजन हुन कानुनी रुपमा कठिन भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।