काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कटाक्षपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरु सत्तारुढ दल नेकपा छुट्टिएर नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्र बनेसँगै उनै ओलीसँग मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुको गोप्य र खुल्ला वार्ताका श्रृंखला चलेका छन्।

दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार सञ्चालन गर्दा अरु विपक्षीहरु राज्यका लागि ज्यादै कम महत्व र सत्ताका लागि हैसियतविहीन जस्तै बनेका थिए। त्यसमाथि पनि संविधान संशोधनको माग राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु सत्ताका सबै प्रकारका सुविधाबाट बञ्चितमात्र थिएनन् सत्ता संयन्त्रका पहुँचबाट धेरै टाढासमेत पुगिसकेका थिए।

तर, सत्तारुढ दल तत्कालीन नेकपामा रडाको मच्चिएपछिका घटनाक्रमहरुले फेरि त्यही शक्तिलाई सत्ताको मुख्य साँचो बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। ठूला तीनदलहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफू आफूले सरकार बनाउन खोज्ने अहिलेकै खेल जारी राख्ने हो भने मधेसी दलको समर्थनविना न त एमालेलाई नै सत्ता टिकाउन सम्भव छ न कांग्रेस र माओवादी एक्लैलाई सत्ता उक्लन सम्भव छ।

तिनै ठूला दलका लागि मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी सत्ताको साँचो भएर मैदानमा प्रकट भएको छ। जतिसुकै मन नपराए पनि अहिले ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने वाध्यतामा जनता समाजवादी पार्टी पुगेको छ। त्यस्तो वाध्यता किन आइलाग्यो भन्ने कुराको समीक्षा हुँदै जाला तर मधेसका इस्यूमा छलफल गर्दैै जाने तत्कालका लागि ओली सरकारलाई सघाउने निर्णय गर्नु पर्ने भयो भने अनौठो नमाने हुन्छ ।

र, त्यतिबेला ओलीलाई हटाऊ भन्ने अभियान नै चलाएर बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक हविगत फेरि एकपटक सबैका सामु छताछुल्ल हुनेछ। त्यसैले फेस सेभ गर्नकालागि तत्काललाई मुलुकमा स्थायित्वका लागि ओली सरकारको निरन्तरतालाई सहयोग गर्नुपर्ने तर सत्तामा सहभागी नहुने धारणा सार्वजानिक गरेर आफूलाई चित्त बुझाउनमै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुको समय जाने छ।

त्यतिबेला ओलीलाई हटाऊ भन्ने अभियान नै चलाएर बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक हविगत फेरि एकपटक सबैका सामु छताछुल्ल हुनेछ। त्यसैले फेस सेभ गर्नकालागि तत्काललाई मुलुकमा स्थायित्वका लागि ओली सरकारको निरन्तरतालाई सहयोग गर्नुपर्ने तर सत्तामा सहभागी नहुने धारणा सार्वजानिक गरेर आफूलाई चित्त बुझाउनमै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुको समय जाने छ।

त्यस्तो भएन भने पनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जसपाले मतदान गर्ने स्थिति अहिलेसम्म बनेको छैन। र, ओलीलाई विश्वास पनि गर्ने अवस्था नआए ओलीकै नेतृत्वमा संसद विघटन गराएर चुनावमा जानुपर्ने विकल्पमा जसपाका गतिविधि केन्द्रित हुन सक्छन्।

ओलीले आफ्ना चार मुख्य सर्तहरु माने भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लागि सत्तारोहण सोचेभन्दा छिटो हुनेछ। तथापि केही माग पूरा भए र बाँकी पुरा हुने सुनिश्चितता देख्यो भने पनि जसपाले सत्तामा पुग्ने यो मौका नगुमाउला। विगतका अनुभवले पनि भन्छ जसपालाई सडक, सदनभन्दा प्यारो सत्ता नै हुनेछ।

बाहिर जे भनिए पनि जसपा सत्तारोहणका लागि आतुर छ। पछिल्लो समयका दिनहुँका बैठक, अन्तरपाटी भेटघाट, सरकारसँग वार्ता आदि इत्यादी सक्रियता जसपा सत्तामा जान हतारिएको बुझ्न काफी संकेत हुन्।

तर मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र बलियो दल जसपाको यो सक्रियता सँगसँगै केही प्रश्नहरुमाथि बिमर्श हुनु जरुरी छ। जस्तै जसपा यदि सरकारमा जाने भयो भने उसको दलको तर्फबाट नेतृत्व कसले गर्छ? जसपाले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चुनेको छैन। अहिले पनि समिकरण अघिकै जस्तो उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले संसदमा जसपाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

संसदीय दलको नेता को बन्ने बारेमा यादव र ठाकुरबीचमा मतैक्य छैन। राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेताका लागि दावेदार हुन् तर यादवले उनलाई नस्विकार्ने संभावना त्यत्तिकै छ। नेता नै को हो भन्ने यकिन नभइसकेको अबस्थमा कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने र किन उसकै नेतृत्वमा जाने? जसपाका लागि यो एउटा पेचिलो प्रश्न हो।

त्यसो त जसपामा बाबुराम भट्टराई र अशोक राइ शिर्षतहकै नेताहरु छन्। तर मधेसमा जुन किसिमको जनमत छ त्यसलाई उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। भाषिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक कारणले पनि उनीहरु मधेसी जनताको मनमनमा बस्न सकेका छैनन्। फेरि पनि उनै ठाकुर, यादव, महतो वा झा नै मधेसमा नेता हुन्।

सत्तामा जानका लागि जसपासँग अहिले दुइ बिकल्प छन्। एक काँग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा सरकार बनेछ भने त्यसलाई सघाउने। हैन भने केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा नै जाने। ओली सरकारमा जादाँ मधेसी नेताहरुको लागि त्यसो गर्नु प्रत्युपादक हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। मधेसको जनमत ओलीको खिलापमा रहेको छ।संविधान जारी गरेयताका दिनमा ओलीको बोली र कार्यशैलीमा सचेत मधेसी जनताहरु उग्रराष्ट्रबाद र नश्लिय चिन्तन हावी भएको देख्छन्।

मधेसमा उनीहरुको परीक्षण पटक पटक भैसकेको छ र धेरैजसो समय उनीहरु मधेशी जनताको जनअपेक्षा पुरा गर्न असफल रहेका छन्। यस्तो बेलामा एमाले वा काँग्रेस माओवादी गठनबन्धनमा सरकारमा गए पनि उनीहरुले केही राजनीतिक मुद्दमा बाहेक मधेशी जनताका जनजीविकाका सवालमा के नै राम्रो गर्न सक्लान् र?

सत्तामा जानका लागि जसपासँग अहिले दुइ बिकल्प छन्। एक काँग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा सरकार बनेछ भने त्यसलाई सघाउने। हैन भने केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा नै जाने। ओली सरकारमा जादाँ मधेसी नेताहरुको लागि त्यसो गर्नु प्रत्युपादक हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। मधेसको जनमत ओलीको खिलापमा रहेको छ।

संविधान जारी गरेयताका दिनमा ओलीको बोली र कार्यशैलीमा सचेत मधेसी जनताहरु उग्रराष्ट्रबाद र नश्लिय चिन्तन हावी भएको देख्छन्। आफू र आफ्नो समुदायलाई मन नपराउने भनेर मधेसमा त्यहाँका जनताबीच चिनिएका ओलीको सरकारमा जादाँ निकट भविष्यमा हुने चुनावमा दलको पराजय भोग्नुपर्ने खतरा हुनाले पनि जसपामा अहिले हिम्मत र सुझबुझ दुबै भएको नेताको अभाव छ।

संविधान संशोधन मधेशको मुख्य मुद्दा हो। जसका लागि मधेशमा दलहरुले अहिलेसम्म सरकारसँग अनुरोध गर्ने बाहेक शसक्त र दवावमुलक काम गर्न सकेनन्। मधेसले यसको हिसाब पक्कै माग्नेछ। कामै नभएको बिषयमा के हिसाब दिने? जसपा नेताहरु यसमा पनि गम्भिर हुनुपर्छ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि अहिलेसम्म प्रदेश २ मात्र यस्तो सरकार हो जसले संघीय सरकारलाई बिभिन्न चोटिला प्रश्नहरु सोधिसकेको छ। न्यायिक कठघरामा उभिन बाध्य पारेको छ। संघीयता कार्यान्वयमा अन्य प्रदेश भन्दा केही कदम अगाडि रहेको प्रदेश २ ले संघीय सरकारको सहयोग नपाएको कुरा मुख्यमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याएका छन्। प्रदेश सरकारको यस्तो भोगाइ कम गर्न जसपाका नेताहरुले अहिलेसम्म केही उल्लेख्य भूमिका खेले? खेले भने ती के हुन्? सत्तामा जानु अगाडि यस्ता पेचिला प्रश्नको जवाफ दिन सक्लान् त जसपा नेताहरुले?