अहिले मुलुकमा राजनीतिक संकट देखिएको छ। यत्तिकै राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएको होइन, यत्तिकै प्रधानमन्त्रीले चियापानको आयोजना गरेको पनि होइन। साँच्चिकै मुलुकमा राजनीतिक संकट छ र त्यसको निकास के हुन्छ भनेर जिम्मेवार व्यक्तिले स्पेस खोज्ने काम गरेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका पटक पटकका बैठकपछि पनि अनिर्णयको बन्दी देखिनु, नेकपा एमालेका ओली समूह र माधव नेपाल समूहका बेग्ला बेग्लै भेला हुनु, एकअर्कालाई कारवाहीको धम्की सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिनु, जसपामा देखिएको विभाजनको संकेत र तनावहरु देखापर्नुले मुलुकमा राजनीतिक संटक छ भनेर औंल्याइरहेका छन्।

संसद पुनःस्थापना र संसद अधिवेशनको आह्वान पनि भयो। संसदको अधिवेशन सुरु पनि गरियो, तर दुई चार दिन बसेको संसदको गतिविधि हेर्दा संसद जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिसभा नभएर केवल समवेदना सभाजस्तो देखिएको छ। केवल समवेदनमात्रै पारित गर्ने र अन्य काम केही पनि नभएको अहिलेको सभाबाट देखिएको छ।

भनिन्छ, सरकारले सदनलाई विजनेश दिएन। तर, सभामुखले सदनलाई विजनेश दिनु भनेर सरकारलाई भन्दैनन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सभामुखबीचमा संवाद नै देखिँदैन। जनताले प्रत्यक्ष महशुस नगरेको भएपनि मुलुक भने जटिल राजनीतिक संटकतर्फ गइरहेको छ। यसले मुलुकमा ठूलो अनिष्ट र दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।

अबको राजनीतिक संकटको निकास यो प्रतिनिधिसभाबाट हुन सक्नेजस्तो देखिँदैन। कुनै काम नै नगरी श्रद्धाञ्जली सभाजस्तो भएको प्रतिनिधिसभा कायम राखिराख्नुभन्दा चुनाबमै जाने विकल्प उत्तर हुनेछ। त्यसका लागि मंसिरदेखि फागुन सम्ममा चुनाव गर्ने गरी चुनावी सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेसका अहम् भूमिको आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेस नै राजनीतिक संटकको समाधान दिने शक्ति हो भन्ने कुरा विगतमा कांग्रेसले निर्वाह गरेका भूमिकाबाट देखिन्छ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो, जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति तथा मुलुक संकटमा परेका बेला विगतमा पनि सफलतापूर्व निकास दिन सफल भएको शक्ति नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि गम्भीर जिम्मेवारी पाएको महशुस गरिएको छ।

अहिलेको संकटमा नेपाली कांग्रेसले बडो गम्भिरता र होसियारका साथ मुलुकलाई अनिष्ट र दुर्घटनाबाट बचाउन उपयुक्त राजनीतिक निकास दिन सक्नुपर्छ। हुन त वर्तमान कांग्रेसका सभापतिले अहिले आएर बडो संयमता र धैर्यताका साथ गम्भीरतापूर्वक आफ्नो पार्टीलाई एक ढिक्का राख्ने र सरकारको सम्बन्धमा उपयुक्त समयमा जायज निर्णय लिने सोच बनाएर अगाडि बढ्नु भएको देखिन्छ।

कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक अनि रामचन्द्र पौडेलसमेतलाई मिलाएर कम्युनिष्ट बाहेकका सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुसँग संवाद छलफल गरेर नेपालको राजनीतिक चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो र विचार बुझेर नेपाली कांग्रेसका सभापतिले आफ्नो परिपक्वता र नेपाली कांग्रेस सुहाँउदो नेतृत्व र नीति बडो होसियारी पूर्वक तय गर्न लाग्नुभएको बुझिन्छ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानको सवल कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ। यो महत्वपूर्ण पक्षको कार्यान्वयनलाई नेपाली कांग्रेसले आफैं सत्तामा रहेका बेला वा आफू बाहेकको अर्को कोही सत्तामा हुँदा पनि आफ्नो दायित्व ठानेर महत्वपूर्ण रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिले राजनीतिक स्थायित्व र संविधानको सवल कार्यान्वयनका लागि जसरी वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु भयो, त्यसबाट के बुझिन्छ भने कांग्रेस आफू हुँदा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा गर्छ अरुलाई पनि यसको लागि सहयोग गर्छ। कांग्रेसको अहिलेको नीतिले वर्तमान सरकारले नै संघीय संसदको चुनाव गरोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ।

यदि वर्तमान सरकारले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो भने वा अन्य दलले वर्तमान सरकारलाई त्यो जिम्मेवारी दिन र विश्वास गर्न नसक्ने हो भने सर्वदलीय सहमतिको आधारमा कांग्रेसलाई सबैले सहयोग गरुन् र त्यो जिम्मेवारी कांग्रेसले पूरा गर्छ भन्ने नै नेतृत्वको बुझाइ देखिन्छ। र, अहिलेको नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ र संकट निवारणका लागि सही उपाय पनि यही नै हो।

जतिसुकै कराए पनि राजनीति निकास दिने सरकारको नेतृत्व र प्रतिपक्षको नेतृत्व सहमतिबाटै हुने हो। त्यो भनेको अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा दुई जना एकै ठाउँमा उभिएर सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने र राजनीतिक संकटको राजनीतिक तवरबाटै निकास निकालौं भनेर सबैलाई एकैठाउँमा ल्याउने नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो।

अबको राजनीतिक संकटको निकास यो प्रतिनिधिसभाबाट हुन सक्नेजस्तो देखिँदैन। कुनै काम नै नगरी श्रद्धाञ्जली सभाजस्तो भएको प्रतिनिधिसभा कायम राखिराख्नुभन्दा चुनाबमै जाने विकल्प उत्तम हुनेछ। त्यसका लागि मंसिरदेखि फागुन सम्ममा चुनाव गर्ने गरी चुनावी सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

सबैले विश्वास गर्न सक्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई नै चुनाबी सरकारको रुपमा निरन्तरता दिन सकिन्छ। यदि त्यसो हुन सकेन र भने सबैको सहमतिमा अर्को चुनाबी सरकार गठन गरेर चुनाबमा जानुको विकल्प छैन।