काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर बालबालिकाका समस्या समाधान गर्न लागेको बताएकी छन्। उनले दश वर्षे रणनीतिक योजनाका लागि तीनवटै सरकारबीच समन्वय भइरहेको बताइन्।

आइतबार संवाद डबलीले आयोजना गरेको ‘बालबालिकाको बिषयमा नीति निर्माणको तहमा हाम्रो चासो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतोले बालश्रम शोषणमा परेका बालबालिका, बालबालिकामुक्त सडक बनाउन मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइन्। उनले २०७८ सालमा सडकमा मागेर खाने बालबालिका देख्न नपाइने बताइन्।

मन्त्री महतोले बालबालिका भविश्यका कर्णधार भएको बताउँदै भविश्यको जिम्मा लगाउनु पर्ने भएकोले सबै संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन्। उनले बालश्रमलगायतका क्षेत्रमा कानुन भएपनि कतिपय व्यवहारिक कठिनाई भएको बताए।

महिलालाई आर्थिक सशक्तिकरण र आत्मनिर्भर नभएसम्म बाल हिंसा र शोषण नरोकिने बताइन्।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले राज्यले नेतृत्व लिएपछि बालबालिका क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधान हुने बताए। “नेपालको बाल अधिकारको सवाललाई हेर्दा र संसारभरको अनुभवलाई हेर्दा पनि के सत्य हो भने, कुनैपनि समस्याको दिगो समाधान खोज्छौं भने त्यसको नेतृत्व राज्यले लिनुपर्छ। सामाजिक संस्था, नागरिक समाज सहयोगी हुन सक्छन् तर उहाँहरुको पहलले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन” धरेलले भने। सरकारले नेतृत्व गरेको तीन वर्षभित्र नेपाल सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र दाबी गर्ने ठाउँमा पुगेको छ।

पछिल्ला तीन हप्तामा ४९ जना त्यस्ता बालबालिकालाई उद्धार गरेर संरक्षण व्यवस्थापन गरेको बताउँदै धरेलले अभिभावकलाई बोलाएर छलफल गर्नुको साथै दुई जना रोजगारादातालाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याएको बताए।

सरकारले गरेको कामलाई पनि स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृतिको विकास भइरहेको भन्दै धरेलले चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले संचालन गरेको १२ वटा हेल्पलाइन सेवालाई बढाएर १८ वटा स्थानमा संचालनमा ल्याएको जानकारी गराउँदै धरेलले अगामी वर्षमा बढाएर २५ वटा बनाउने परिषदको योजना रहेको बताए।

फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा परिषद्ले बाल हेल्पलाइनबाट ५ हजार २ सय ८५ जना संरक्षण सेवा दिएको र जसमध्ये ४८९ जना बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थना गरेको निर्देशक धरेलले बताए। त्यस्तै, उनले बालबालिका समन्वय केन्द्रले बेबारिसे फेला परेका झण्डै १३ सय बालबालिकाको खोजी, उद्धार पारिवारिक मिलन गराएको बताए।

परिषद्ले बेबारिसे फेला परेका १३१ बालबालिकालाई उद्धार र संरक्षण व्यवस्थापन गरेको, ४ सय १६ जना बालबालिकालाई परिषदले संरक्षणमा राखेको निर्देशक धरेलले बताए। त्यस्तै, २ सय ५१ बालबालिकालाई उद्धार, पुनस्र्थपना र पारिवारिक मिलनको प्रक्रियामा रहेको समेत उनले बताए।

सरकारले तीनवटै सरकारमा बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। संघमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाल अधिकार मंच, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा बाल अधिकार समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्यण समिति गठन गरेर बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको छ।

निर्देशक धरेलले कानुनी व्यवस्था गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाल कल्यण अधिकारीको नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। बाल कल्यण नियुक्त भएसँगै स्थानीय तहमै बालबालिकाको संरक्षणको व्यवस्था हुने उनले बताए।

बालगृहमा, गुम्बा र मन्दीरमा बालबालिका राख्ने डरलाग्दो अवस्था रहेको बताउँदै निर्देशक धरेलले नागरिकता र जन्मदर्ताको कुरा समस्याबारे परिषद् गम्भीर रहेको बताए। उनले त्यस्ता केही समस्याको समाधान भएको र प्रमाणसहित आएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न परिषद् लागिपर्ने बताए। उनले कानुन बाझिएकोले क्षेतिपूर्तीका घटनामा केही समस्या भएको समेत बताए।

आधार नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर प्रलाद ढकाल कुन जनसंख्याको ४२ प्रतिशत बालबालिका भएपनि कम प्राथमिकता पर्ने गरेको बताए। भविश्यको लागि दक्ष जनशक्ति बालबालिकाबाटै तयार हुने भएकोले सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।

बाआमा भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्ने प्रवृति पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भएको भन्दै ढकालले भोटको राजनीतिक हुने गरेको बताए। लामो समयदेखि कर्णालीका बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ढकालले भोटको लागि बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नुभन्दा राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

तिब्बतीयन गुम्बा तथा धर्मशालामा नेपाली बालबालिका रहेका र उनीहरुको अधिकारको सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने ढकालले बताए। कर्णालीबाट बर्षेनी बालबालिका ओसारपसार भइरहेको छ बताउँदै ढकालले यो राजनीतिसँग जोडिएको बताए।