मकवानपुर। वाग्मती प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीकोतर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना तयार गरेर विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।

मन्त्री फुयाँलले बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले गत चैत २६ गते उठाएको प्रश्नका सम्बन्धमा बोल्दै प्रदेशका जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले आर्थिक मापदण्डलाई अनुसरण गरी प्रदेश सरकारले प्रथम चरणमा सात वटा शहरमा ३० विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको बताए।

उनले मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुली, काठमाडौँमा समेत गरी १५ वटा चार्जिङ स्टेशनका लागि सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरिसकिएको पनि जानकारी दिए। मन्त्री फुयाँलले सत्तारुढ नेकपा एमालेलाई कुनै राजनीति स्वार्थ प्रयोगका लागि नभई समाजका विपन्न एवं दलित नागरिकको आर्थिक उत्थान र स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोग गर्ने गरी मदनभण्डारी फाउण्डेशनलाई रु ५० लाख सरकारले अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराएको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जम्मकट्टेलले आर्थिक कार्यविधिअनुसारको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको र थप प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि सदन अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिए।

पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले सुशासन ल्याउन, जनातालाई आर्थिक समृद्धिमा जोड्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रमलाई सदुपयोग गरी राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुग्न नसकेको आरोप लगाए।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले देशमा अहिले कोभिड–१९ को प्रकोप बढेकामा सरकारले प्रदेशका जनतालाई स्वास्थ्य उपचार गर्नेतर्फ कुनै पहल कदमी नगर्ने तर आफ्नो दलको अभिष्ट स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा कानूनी प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गरेर सरकार अघि बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरे।

नेता बानियाँले तत्कालै सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको विद्युतीय बस खरीदको प्रक्रियालाई स्थगन गरी भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे।

बैठकमा साझा विवेकशील दलका नेता रमेश पौडेल र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्र गोरसार्इंले कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा सबै नेपालीलाई तत्काल उपचार सेवा पुर्याउनेतर्फ प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कोभिडको भ्याक्सिन आपूर्ति गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग गरे।

उक्त बैठकमा राप्रपाका रिना गुरुङ र रिता माझीले सरकारले जनताको समस्यालाई निराकरण गर्ने सोचभन्दा आफ्नै दलको सङ्गठनलाई दरिलो बनाउने भूमिकामा मात्रै केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै अब जनताको जनमतलाई बुझेर राजसंस्थासहितको हिन्दू सनातन धर्मको पहिचानका लागि बहस गर्नुपर्ने समय आएको बताइन्। रासस