सरकार असफल भयो कि संविधान सिध्याउन सरकारलाई विफल पारियो ? – Dcnepal

सरकार असफल भयो कि संविधान सिध्याउन सरकारलाई विफल पारियो ?

एउटा नागरिकको हैसियतले वर्तमान मुलुकको परिस्थिति अध्ययन गर्दा मुलुक अराजकतातिर धकेलिएको महशुस हुन्छ। मुलुकका पछिल्ला घटनाक्रम सही दिशातिर बढिरहेका देखिँदैनन्। निकासको लागि जुन वैधानिक बाटो अपनाइनुपर्ने थियो त्यो बाटो अपनाइएको छैन।

विधि, पद्धति अनुसार मुलुक चल्नुपर्ने, राज्य संयन्त्र संविधान र कानुनले निर्देशति हुनुपर्नेमा विधि र पद्धतिलाई नै मिच्ने काम हुन थालेको देखिएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा राजनैतिक शक्ति संघर्ष छ। राजनीति विवादित छ र अल्झिएको छ। यो गाँठो फुकाउनुपर्ने छ।

तर, विगत केही महिना पहिल्यै गाँठो बल्झिन लाग्दा यसलाई फुकाउनेतर्फ पहल हुन सकेन। फलस्वरुप अहिले स्थिति निकै कठिन मोडमा पुगेको छ। संविधानअनुसार राजनैतिक विवाद सुल्झाउने थलो संसद हो।

संसदबाटै कसलाई शक्ति दिने र कसलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने निधो हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक विवाद र निकास राजनीतिक थलो संसदबाट खोज्न सकेनन्। संसदलाई जुन प्रयोजनको निमित्त उपयोग गरिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन।

संसदबाट निकास आउन नसकिसकेपछि त्यसको निकास सर्वदलीय बैठकमार्फत पनि खोज्न सकिन्थ्यो। जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरुको साझा थलोबाट निकास आएन, सर्वदलीय सहमतिबाट समेत निकास निस्किएन भने त्यसपछिको विकल्प भनेको जनता नै हो।

संविधानअनुसार जनता सार्वभौम छन्। सार्वभौम जनताले राजनीतिक निकास दिन्छन्। त्यसका लागि चुनावमा जानु उपयुक्त हो। ताजा जनादेश लिएर आउनु नै लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि उत्तम निकास हो।

यो सरकार र यो सरकारले गरेका काम कारवाही कोही पनि मान्न र स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। यति साह्रो सरकार अलोकप्रिय बन्यो कि बनाइयो? कसले खेलिरहेको छ नेपालको राजनीतिमा यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गराउने भूमिका?  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाले जारी गरेको संविधान असफल बनाउने काम कताबाट भइहरहेको छ? यो नेपाली जनताका लागि प्रश्न अनुत्तरित नै छ।

लोकतान्त्रिक संविधानको सबल कार्यान्वयन हुने कुरालाई नै राजनीतिक दलले प्राथमिकता दिनुपथ्र्र्याे। राजनीतिक विवादलाई अदालतमा लैजाने, अदालतले त्यसलाई ग्रहण गर्ने सम्मको कुरा पनि विधिसम्मत नै हो।

तर, अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमाथि समाजका अग्रज नागरिकहरुले, पूर्व प्रधानन्यायाधीहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु नेपाल बार एशोसियशन र सर्वोच्च बार एशोसियसन वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार महासंघ आदि इत्यादिले आ–आफ्नो किसिमका धारणा राख्नु र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजिनु उचित भएन।

त्यसमाथि यी सबै वर्गबाट आएका धारणाहरु आ–आफ्नो राजनैतिक आस्थाबाट प्रभावित भएर आउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन। संसद विघटन गरेर चुुनावमा जाने निर्णय सर्वोच्चबाट बदर हुनैपर्छ, सरकारले बजेट ल्याउनै पाउँदैन भनेर वक्तव्यबाजी गर्नु। सर्वोच्चबाट निर्णय आफ्नो पक्षमा आउनैपर्छ भन्नु।

अझ त्यसमा संविधानविद् भनौदा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुबाटै राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनै पर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारबाट गलहत्याएर निकाल्नैपर्छ, विपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ, अदालतले देउवालाई नियुक्ति गर र सपथ खुवाउ भन्नैपर्छ, संसद पुनःस्थापना हुनैपर्छ जस्ता कुराहरु जसरी बाहिर आएका छन् ती विधिको शासनमा स्वीकार्य कुरा होइनन्।

कसैले कानुन उल्लंघन गरेको भए कानुनको पालना गर भनेर निर्देशन दिने अदालतले हो। मुलुकमा जुनसुकै स्तरको व्यक्ति भए पनि अदालतले कानुन पालना गर्ने निर्देशन दिन सक्छ तर यहाँ त उल्टै अदालतलाई नै निर्देशन दिने काम भइरहेको छ।

त्यसमाथि एकजना कानुनविद् भनौदाले त संसद मेरेको छैन सभामुखले संसद बोलाउन सक्छन् भनेर भन्नु, अर्काले प्रधानमन्त्रीले ज्यानमारे जस्तै अपराध गरेर संसद विघटन गरेर भन्नु अराजकताको हद हो।

विपक्षी दलका नेताहरु मुद्दा हालेका विषयमा वक्तव्यबाजी गर्छन्। मुद्दाको पक्षमा वहस गर्ने वकिलहरु आफूले न्यायाधीश छान्न पाउनुपर्ने, आफूहरुले भनेको न्यायाधीश इजलासमा बस्नुपर्छ भन्न थालेका छन्। इजसालमा न्यायाधीश तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशको हो वकिलको होइन।

त्यसमाथि न्यायाधीशमाथि नै विश्वास गर्न नसक्नु भनेको अदालतमाथि नै विश्वास गर्न नसक्नु हो। प्रधानन्यायाधीशकै क्षत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर यो न्यायाधीश भएन भन्ने हदसम्म वकिलहरु कसरी पुगे? यो मुलुकमा मौलाउँदै गइरहेको अराजक संस्कारकै प्रभाव हो। अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा छिनोफोना नगरुन्जेल त्यो मुद्दाको विषयमा बाहिर बोल्न मिल्छ?

त्यसमाथि कानुन विषयकै अध्ययन गरेर आएका, कानुनकै विषयमा अदालतमा अभ्यास गरिरहेका वकिलबाटै विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न थालिएको छ भने सर्वसाधारणबाट के आशा गर्ने? बुझेकैले बुझ पचाउँछन् भने नबुझेकाहरुले झन् के गर्लान्? मुद्दामा प्रभाव पार्न र दबाव दिनु हुँदैन।

यहाँ मालीमा जस्तै राष्ट्रपति सेनाको सरकार ओलीले चलाउने, अदालत अदालतको आदेशले नियुक्त हुन पुगेका प्रतिपक्ष दलका नेताको सरकार अर्को खडा हुने यी संभावनाहरु पनि नहोला भन्न सकिँदैन। दोहोरो सरकार खडा भयो भने अन्तरद्वन्द्व कति बढ्ला? यसले मुलुकलाई पुनः गृहयुद्धमा धकेल्यो भने के होला? 

जब यी सबै गतिविधि देखिन थाले, मुलुक गम्भीर संकटतिर धकेलिएको आभास भइरहेको छ। भोलिका दिनमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यकापलिका राज्यका तीनवटै अंग एकपासमा द्वन्द्वमा रुमल्लिने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई होच्याउने काम भइरहेको छ। न्यायपालिकामाथि धावा बोल्ने र न्यायापलिकाको निर्णय मान्दिन भन्ने अभिव्यक्ति आउन थालेका छन्।

यहाँ मालीमा जस्तै राष्ट्रपति सेनाको सरकार ओलीले चलाउने, अदालत अदालतको आदेशले नियुक्त हुन पुगेका प्रतिपक्ष दलका नेताको सरकार अर्को खडा हुने यी संभावनाहरु पनि नहोला भन्न सकिँदैन। दोहोरो सरकार खडा भयो भने अन्तरद्वन्द्व कति बढ्ला? यसले मुलुकलाई पुनः गृहयुद्धमा धकेल्यो भने के होला?

एक दशकभन्दा धेरै समय हिंसात्मक गृहयुद्ध भोगेका नेपाली जनताले फेरि गृहयुद्ध सहन सक्लान्? अहिलेको मुलुकको स्थिति गम्भीर मोडमा छ। यो सरकार र यो सरकारले गरेका काम कारवाही कोही पनि मान्न र स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। यति साह्रो सरकार अलोकप्रिय बन्यो कि बनाइयो? कसले खेलिरहेको छ नेपालको राजनीतिमा यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गराउने भूमिका?

साँच्चै भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाले जारी गरेको संविधान असफल बनाउने काम कताबाट भइहरहेको छ? यो नेपाली जनताका लागि प्रश्न अनुत्तरित नै छ।

दुर्भाग्य हो देशमा सविधानसभाले संविधान बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीयता, धर्म निरपेक्ष जस्ता विषयलाई ल्याएर सिंहबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउँदा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ।

स्थानीय सरकार, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारको संरचना बनाएर मुलुकको प्रगति र समृद्ध नेपाल बनाउने संविधान जारी भएपछिको यति चाँडै संविधान विफल बनाउने कामहरु भइरहेका छन्।

संविधानको एक दशक नपुग्दै संवधान र व्यवस्था असफल पार्ने काम हुनु दुर्भाग्य हो। अहिलेका राजनीतिक दल र तीनका नेताले त्यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ।  र, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपलिका संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयन गराउन सक्षम हुनुपर्छ।

अहिलेको समस्याको निकास निस्किने भनेको चुनावबाटै हो। चुनावमा जान र ताजा जनादेश लिएर आएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै अहिले मुलुकमा देखिएको अन्यौलताको स्थिति अन्त्य गर्न सक्छ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो