काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध आज सरकारको तर्फबाट बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नगर्ने त संसदबाट होइन र भनेर प्रश्न गरेका छन्।

पाण्डेयले बहसको क्रममा संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्दिन, धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा बस्दिन भन्ने लागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको बताए लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले यो प्रश्न गरेका हुन्।

प्रधान्यायाधीश जबराको यो प्रश्ननमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएकाले प्रधानमन्त्री संसदमा नगएको तर्क गरेका छन्।

उनले भने, ‘विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेर मार्गप्रशस्त गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन। त्यसकारण संसदमा गइरहनुपर्दैन,’ उनले भने।

उनले राष्ट्रपतिले दुवैको दावी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन्। साथै, नेपालको संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने र फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नेछन्।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टाभन्दा बढी बहसको गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दै छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भरहेको छ ।