ओलीको नियति: दुई तिहाइ, अल्पमत र पदमुक्त – Dcnepal

ओलीको नियति: दुई तिहाइ, अल्पमत र पदमुक्त

काठाडौं। २०७४ को मध्ये असोजमा तत्कालिन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल नेकपा एमालेले सँयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने घोषणा गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसलाई चक्मा दिए। सो गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र बाबुराम पनि थिए। तर पछि बाबुरामले सो वाम गठबन्धन तोडेर कँग्रेससँग गठबन्धन गरे। काँग्रेसले चुनावमा कमल थापाको राप्रपासँग पनि गठबन्धन गर्यो।

तर, २०७४ को मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा सत्तारुढ दल काँग्रेसको नराम्रो पराजय भयो। वाम गठबन्धनले अत्यतिधक बहुमतमा जित हात पार्यो। तर वाम गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन भने फागुनसम्म कुर्नु पर्यो। कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने र संसदमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला सांसद हुनुपर्ने विषयले लफडा निम्त्याएको थियो।

राष्ट्रवादको जबरजस्त छविको आलोकमा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। भलै त्यतिबेला सांसदहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिएनन्। ओलीको सत्तारोहण त्यतिबेला एमालेका १२१ र माओवादी केन्द्रका ५३ गरी १६४ सांसदको समर्थनमा भयो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो प्रचण्ड बहुमत थियो। तर दुई तिहाई भने पुगेको थिएन।

२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भयो। ओली सरकार एक दलीय बहुमतको सरकारमा परिणत भयो। सोही वर्ष जेठ १८ मा तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या दुई तिहाइ नजिक पुग्यो। नेकपाको १६४ र समाजवादीको १७ गरी ओली सरकारको समर्थनमा १८१ सिट पुग्यो। दुई तिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक हुन्थ्यो। १७ सिट रहेको तराईँ केन्द्रित अर्को दल तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पापार्टी (राजपा)ले सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन दियो। यसपछि ओली सरकार दुई तिहाई बहुमतको बन्न पुग्यो।

२०१७ सालमा तत्कालिन काँग्रेस सभापति वीपी कोइरालापछि दुई तिहाईको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने ओली दोस्रो प्रधानमन्त्री बने। ओली कोइरालाभन्दा पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। किनकी कोइाराला प्रधानमन्त्री बन्दा राजतन्त्र थियो। र राजाको सरकारमाथि अप्रत्यक्ष अंकुश थियो। तर, ओलीमाथि संविधान बाहेक कसैको अंकुश थिएन।

नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको बर्हिगमन भने विवादास्पद हुने भएको छ। सोमबार सर्वोच्चले काँग्रेस सभापति देउलाई मंगलबार पाँच बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएकाले अब ओलीको बर्हिगमन निश्चित भएको छ। संसदीय अभ्यास वा आम निर्वाचनबाट नभई अदालतको फैसलाका कारण ओलीको बर्हिगमन हुन लागेको हो।

२०७५ को शुरुदेखि दुई तिहाईको समर्थनमा रहेको ओली सरकार सो वर्षको अन्त्यमा आईपुग्दा बहुमतमा सिमित भयो। राजपाले २०७५ फागुन २५ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकारको समर्थनमा १८१ सिट बाँकी रह्यो। राजपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओलीले संसदमा समर्थन गुमाउन शुरु गरे।
राजपापछि संघीय समाजवादी पार्टी २०७६ पुस ८ मा ओली सरकारबाट बाहिरियो। अब ओली सरकारको सर्मनमा एक सिट रहेको राजमो रह्यो। नेकपाको १६४ सिट र राजमोको १ सिट बाँकी रह्यो।

संघीय समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद शुरु भयो। यो विवादका कारण ओली नेकपाको पार्टी र संसदीय दलमै अल्पमतमा रहेको चर्चा भयो। यद्यपी उनलाई पार्टी र संसदीय दल दुबैमा चुनौती दिइएन। छलफलमात्र भयो। तर विवाद बढ्दै जाँदा गत पुस ५ मा ओली सरकारले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सो सरकारमा रहेका ७ जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिँदै ओली अल्पमतमा रहेको संन्देश दिए।

फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि ओलीसँग प्राविधिक रुपममा मात्र बहुमत रह्यो। किनकी नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूह ओलीको विपक्षमा सडकमा देखिएको थियो। यसैबीच फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा नै खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूउँतायो। र यसपछि भने ओली स्पष्ट रुपमै अल्पमतमा देखिए। किनकी ५३ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले ओलीको लागतार राजीनामा मागिरह्यो। तर, उसले समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन।

यसैलाई आधार मान्दै ओलीले सत्ता वैशाखसम्म लम्ब्याए। वैशाख २१ मा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली अल्पमतमा परे। वैशाख २६ मा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदान हुँदा एमालेकै माधव समूहसमेत अनुपस्थित भएपछि पक्षमा ९० मतमात्र पर्यो।

ओलीले संसदको विश्वास गुमाएपछि उनी पदमुक्त भए। २०७४ फागुन ३ मा प्रचण्ड बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर बीचमा दुई तिहाईको समर्थन पाएका ओली पहिलो पटक अल्पमतमा परेर पदमुक्त हुन पुगे। तर, वैशाख २९ मा फेरि ओली सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनको यो दोस्रो कार्यकाल असार २९ मा सकिने निश्चित भएको छ। नेकपा एमालेले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताइसकेको छ। सम्भवतः ओलीले मंगलबार बिदाइ लिने छन् र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन्।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो