अदालतलाई झुक्याएकोमा माधव नेपाललाई कारवाही हुने कि नहुने? – Dcnepal

अदालतलाई झुक्याएकोमा माधव नेपाललाई कारवाही हुने कि नहुने?

वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम जुन ढंगले विकसित भइरहेको छ त्यसले धेरै कुराहरुलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ। पछिल्ला विकसित घटनाहरु केही अचम्मलाग्दा छन् र केही स्वभाविक परिघटनाहरु पनि देखिन आएका छन्।

हाम्रो मुलुक सामाजिक बनोट र आर्थिक स्थितिका कारण धेरै हिसाबले परनिर्भर रहन पुग्यो। जसका कारण दाता राष्ट्र र दाता निकाय हाम्रो मुलुकमा विभिन्न किसिमका आफ्ना इच्छा अनुसारको चलखेल गर्न सफल भइरहेका छन्। त्यसको हालसालको उदाहरण हो एमसीसी परियोजना।

दातृ राष्ट्र वा दातृ निकायले दिने अनुदानबाट चल्ने भनिने त्यस्ता धेरै परियोजना छन् जुन झट्ट हेर्दा विकास र अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छन्, तर त्यसभित्र राजनीतिक इच्छा वा उद्देश्य र राजनीतिक शक्तिसँग जोडिएर काम भइरहेको देखिन्छ। यसरी बुझ्दा छिमेकी मुलुकहरु भारत, चीन र ठूलो शक्ति राष्ट्र अमेरिका हाम्रो मुलकुलाई धेरै महत्वका साथ हेर्छन्।

चाहे त्यो जे सुकै कारणले होस्, हाम्रो मुलुकभित्र आफ्नो अनुकूल राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक नेतृत्व, राजनीति नेता र राज्यका महात्वपूर्ण निकाय संवैधानिक निकायको नेतृत्व र सुरक्षा निकायसम्म पनि आफ्नो अनुकूल चाहन्छन्। यो कुरा विगतका दशकदेखि नै सबैलाई महशुस भएकै हो। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकास भएको छ, त्यसैको उपज मान्न सकिन्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति सामरिक हिसाबले यी शक्ति राष्ट्रहरुको लागि यतिसम्म महत्वको छ कि उनीहरु नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार चाहन्छन्। र, यसका लागि उनीहरु जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुन्छन्। २ तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारलाई समेत लुपहोल खाजेर ढलाउनु चानचुने कुरा थिएन तर सरकार ढलिछाड्यो वा ढलाइछाडियो। नेपाली जनताले केपी ओली सरकार ५ वर्षसम्म टिक्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर त्यसो हुन सकेन।

अमेरिका र पश्चिमा शक्तिलाई चुनौती दिइरहेको चीनको सीमा नेपालसँग जोडिएको हुनु तथा पश्चिमा शक्तिले चीनलाई काउन्टर दिन एसियामा आफ्नो सहयात्री बनाएको भारतको नेपालसँग खुला सीमा हुनु शक्तिकेन्द्रको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नुको मुख्य कारण हो।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति सामरिक हिसाबले यी शक्ति राष्ट्रहरुको लागि यतिसम्म महत्वको छ कि उनीहरु नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार चाहन्छन्। र, यसका लागि उनीहरु जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुन्छन्।

२ तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारलाई समेत लुपहोल खाजेर ढलाउनु चानचुने कुरा थिएन तर सरकार ढलिछाड्यो वा ढलाइछाडियो। नेपाली जनताले केपी ओली सरकार ५ वर्षसम्म टिक्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर त्यसो हुन सकेन।

सरकार ढलाउन सत्ताधारी पार्टीलाई नै विभाजित पार्न सक्ने शक्तिअभ्यास समेत नेपालमा भयो। यो नै शक्तिकेन्द्रले नेपालको राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनको लागि कतिसम्म शक्ति लगाउन सक्छन् भन्ने बलियो उदाहरण हो।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनको कार्यशैली, उनको अभिव्यक्ति शैली र उनमा देखिएको सत्ता उन्माद सबैले सहजै रुचाउने र पचाउने किसिमको थिएन। त्यसमा पनि उनका कलिंग नेतृत्व तहका नेताहरु जसलाई उनले फकाइ फुल्याइ समेटेर सत्ता चलाउनुपथ्र्यो, त्यो उनले गरेनन्, गर्न चाहेनन्। अथवा आवश्यक ठानेनन्। त्यसैलाई विदेशी शक्तिले सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनको भर्याङ बनायो।

यो अहिलेको वास्तविक राजनीतिक घटनाको मुख्य कारण हो। हुन सक्छ, यस्ता अरु धेरै कारण होलान्। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलाप, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारी आसेपासेलाई दिएको संरक्षण कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने तरिका, अयोग्य, असक्षम र अस्वभाविक नियुक्तिका कुराहरु, यी कारण पनि हुन सक्लान्।ओलीप्रतिको इष्र्या, डाहा पनि अर्को कारण हुन सक्छ।

तर जे होस मुलुक र नेपाली जनताका लागि पक्कै राम्रो भएन। शान्ति सुव्यवस्था र स्थायित्व नेपाल, नेपाली जनता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि अति आवश्यक कुरा हो।

तर लामो राजनीतिक अनुभव भएका धेरै पटकको सरकारको नेतृत्व लिएर सरकार संचालन गरेको अनुभव भएका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण ससदीय पद्धति र संसदीय प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने देशी विदेशी जो कोहीलाई पनि जति खुशी लाग्नुपथ्र्यो, त्यति खुशी हुन सक्ने अवस्था भने रहेन।

यसकारण पनि रहेन कि एउटा त प्रारम्भमै जनादेशको प्रधानमन्त्री नभएर परमादेशको प्रधानमन्त्री भन्ने विश्लेषण राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सामान्य जनसमुदायसम्मको बुझाइ रह्यो।

अर्को सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संसद पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धि फैसला सर्सरी अध्ययन गर्दा र सर्वोच्च अदालत समक्ष उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु जो नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका थिए।

माधव नेपालसहितका २३ जनाले अदालत समक्ष उपस्थित भएर दिएको हस्ताक्षर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला सुदाउँदा सुनाउँदै हामी गठबन्धनबाट बाहिरियौं, हामी गठबन्धनमा छैनौं र आउने दिनमा बन्ने सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिँदैनौं भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई ढाँटेको, झुक्याएको सहजै जो कोहीलाई महसुस हुने कुरा भयो।

माधव नेपालसहितका २३ जनाले अदालत समक्ष उपस्थित भएर दिएको हस्ताक्षर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला सुदाउँदा सुनाउँदै हामी गठबन्धनबाट बाहिरियौं, हामी गठबन्धनमा छैनौं र आउने दिनमा बन्ने सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिँदैनौं भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई ढाँटेको, झुक्याएको सहजै जो कोहीलाई महसुस हुने कुरा भयो।

हामी विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने संख्या पुर्याउन समर्थन दिन र हस्ताक्षर गरौं भनेर अदालतमा जाने, अदालतको निर्णयमा प्रभाव पार्ने, अनि अदालतले निर्णय दिएपछि हामी सरकार बनाउने कुुरामा छैनौं, सहयोग पनि गर्दैनौं, विश्वासको मत पनि दिन्नौं भनेर वक्तव्य दिनुबाट माधव नेपाल जस्तो व्यत्तित्व र उनीजस्ता सांसद सदस्यले अदालतलाई झुक्याएकोमा कारवाही हुनुपर्ने हो कि होइन?

यो गम्भीर विषय हो। यस्तै अदालतले निर्णय दिँदै गर्दा अदालतको निर्णयले संविधानको ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठनका लागि समर्थन दिने जो कोही दलको सांसद स्वतन्त्र हुन्छ र समर्थन दिन सक्छ र दलको ह्वीप लाग्दैन र त्यसरी समर्थन गर्ने सांसदलाई दलले कारवाही गर्न पाउँदैन भन्ने अदालतको निर्णय र आदेश हुँदा यसबाट धेरै कुराको प्रश्न आम नागरिकमा सृजना भएको छ।

ती के भने एक त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने र सांसद खरिद विक्री हुन सक्ने कुरा रह्यो। अर्को प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाव वा बाध्यतामा राष्ट्र र नागरिकमाथि गम्भीर आघात पर्ने किसिमको जानेर वा नजानेर खुशीले वा दबावले, संसदद्वारा पारित गर्न दबाब दिए भने त्यस्तो प्रस्तावको समर्थन दिँदा त्यस बेलाको अवस्थामा के हुने? यो धेरै गम्भीर विषय छ।

यस्तै क्रियाकलापबाट लेन्डुप दोर्जे जन्मिने हो। यतातर्फपनि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी देखिन्छ। यसैगरी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिका र यो फैसलाले गरेका निर्णय र औंल्याएका कुरा गम्भीर रुपले अध्ययन र मनन् गर्ने हो भने मुलुकलाई धेरै ठूलो र गम्भीर किसिमको प्रभाव पार्ने खालका प्रावधानहरु देखिन्छन्। यसमा सबै राजनीतिक दल र नेता र आम नागरिक गम्भीर हुनु जरुरी छ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो