यी समाचार मिडिया ट्रायलका रुपमा आएका हुनु कि वास्तविक हुन् केही दिनमा खुलस्त होला तर यतिबेला यी समाचारले चर्चा पाएका छन्–शीर्षक यस्ता छन्, “प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरुको सरुवा कार्यान्वयन नगर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन। प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरुको सरुवा रोक्न निर्देशन दिएको छैन, गृह मन्त्री।”

प्रहरीभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप कहिले कहाँबाट सुरू भयो भन्ने यहा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नहोला। त्योभन्दा पनि प्रहरीमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रतिकूल प्रभाव हरेक राजनीतिक पार्टीलाई हेक्का छ। सत्तामा रहदाको मात र सत्ता बाहिर हुदाको ताप नाप्ने कुनै युनिट हुदो हो त दूधको दूध पानीको पानी हुन्थ्यो नै।

हाल सत्तासिन नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र अवका दिनमा सत्ता साझेदारीमा थप हुने सवै राजनीतिक शक्तिले सुरक्षा संगठनभित्र राजनीतिक प्रतिशोधको विषय नबनाउन वा नउठाउन पंक्तिकार सल्लाह दिन चाहन्छ। राजनीतिमा हुने अपराधिकरण र अपराधमा राजनीतिकरणले राज्य र जनतामात्र होइन स्वयं राजनीतिक शक्तिले पनि पीडा व्यहोर्नु परेको इतिहास साक्षी छ।

कसका रिसले कहाँ के भन्नु भन्दा पनि सकारात्मक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सरकारका सहयोगी संयन्त्रको विकास र सबलीकरणले राजनीतिलाई स्वच्छन्द बनाउँछ।

पटक पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले राजनीतिक दलको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाएको मात्र छैन। नेपालमा सृजित राजनीतिक विचलनप्रति समेत हिसाबकिताब गरेको छ।

दरबन्दी कटौती ठिक छ भनेर पूर्व सुरक्षाकर्मी र केही प्रशासनिक क्षेत्रबाट सेवा निवृत्त तर्क राखेको देख्दा दुःख लाग्छ। फगतको राजनीतिक साइनोका लागि गरिने वक्तव्यबाजीले ती सुरक्षा संगठनमा कार्यरत कर्मचारीको मनमा ठेस लाग्ने छ। लामो समयसम्म एउटै पदमा रही वृत्ति विकासको आशा गरेका सुरक्षाकर्मीप्रति प्रहार पनि हो।

राजनीतिमा वस्तुगतरुपमा प्रतिस्पर्धा तोक्ने विषयवस्तु समान हुन सक्छ। तर गुण र दोष देखाउनैका लागि प्रहरी संगठन राजनीतिक प्रतिशोधको क्षेत्रका रुपमा नहेरियोस। यस सन्दर्भलाई बुझ्न प्रसिद्ध विचारकहरु कौटल्य र कार्ल माक्र्सका विचार सान्दर्भिक छन्।

कार्ल माक्र्सले भने जस्तै प्रतिस्पर्धीवीच समान क्षेत्र छैन भने प्रतिस्पर्धा मिथक हुन्छ तर सकारात्मक कार्यमा अपवादका विषय समेत रहन्छन्। कौटल्य भन्छन्–मर्मी वा भेद जान्नेका रुपमा निषेधको विषय उठाउँदा त्यसले आफैलाई घात पुर्‍याउँदछ।

प्रतिशोधको प्रतिस्पर्धामा हार्ने प्रहरी संगठनका सदस्यहरूमात्र हैन सेवाग्राही समेत पर्दछन्। निषेधको वातावरण सृजना गर्ने प्रवृतिले लामो समय सम्म वृत्ति विकासको निकास नपाएकाहरुको मनोवल समेतमा असर गर्नेछ।

राष्ट्रको सुरक्षा, सम्मान र कल्याणको विषय संवेदनशील र अनिवार्य हो। सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता र सुरक्षा फौज स्थायी संयन्त्र हो भन्ने सर्वमान्य तथ्य हो। देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका संगठन प्रहरी संगठनका आ–आफ्ना संरचनाहरु छन्।

त्यस संरचनाअनुसार संगठनमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलको मापन वैज्ञानिकरुपमा हुनु पर्दछ। संरचनालाई कायम राख्दै संगठनको मेरुदण्डको रुपमा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई निश्चित पद र श्रेणीमा अवधि र अनुभवका आधारमा वृत्ति विकासको व्यवस्था राख्न सकिन्छ। करियर डेभलपमेन्टका लागि सरकारले नीति वनाउँदा संगठनको संरचना र कार्य क्षेत्रको व्यापकताको विषयलाई समेत ध्यान दिनु पर्दछ।

सुरक्षा फौजमा युनिटहरुको संरचना र जनशक्तिको वाँडफाँड संगठन विकासका जानकार ए.बि. ग्रेक्युनासको सिद्धान्त अनुरुप गुणात्मक दर वा अनुपातमा हुनु पदर्छ।

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी संगठनहरूको आधुनिकीकरण गर्न बनेका प्रहरी सुधार सुझाव आयोगका प्रतिवेदनहरु बने। प्रहरी संगठनको क्षमता वृद्धि गर्न कर्मचारीको संख्या, संसाधन, प्रविधि र नीतिका लागि धेरै सुझाव दिइयो। सेवा प्रवेश गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिमा वृत्ति विकास र नेतृत्व तहमा पुग्न पाउनु संगठन पदसोपान सिद्धान्तको विषय हो।

संगठनको आवश्यकता, कार्यबोझ, वृत्ति विकास, जिम्मेवारीको बाँडफाँटका आधारमा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा दरबन्दी निर्धारण हुन्छ र भयो। तर यसको विपरीत विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण प्रहरी संगठनहरुमा भएको उच्च तहको दरबन्दी कटौतीले आन्तरिक र वाह्य रुपमा असर पुर्‍यायाे। सेवा प्रवेशमा समेत नकारात्मक सोचको सूचक उकालो लागेको छ।

दरबन्दी कटौती ठिक छ भनेर पूर्व सुरक्षाकर्मी र केही प्रशासनिक क्षेत्रबाट सेवा निवृत्त तर्क राखेको देख्दा दुःख लाग्छ। फगतको राजनीतिक साइनोका लागि गरिने वक्तव्यबाजीले ती सुरक्षा संगठनमा कार्यरत कर्मचारीको मनमा ठेस लाग्ने छ।

अन्य सेवा प्रदायक गर्ने सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकृतले जसरी विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने सपना बुन्न सक्छ त्यसरी नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा भर्ना हुनेलाई विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने चाहनेका लागि अवसरमा किन वञ्चित गर्ने?

लामो समयसम्म एउटै पदमा रही वृत्ति विकासको आशा गरेका सुरक्षाकर्मीप्रति प्रहार पनि हो। त्यसैले हाल नेपाल प्रहरीमा थप भएको दरबन्दी अस्वभाविक छैन अन्य सेवा प्रदायकको अनुपातमा सशस्त्र प्रहरीमा समेत अझै थप हुनु पर्दछ।

संघीय संरचना, कार्यबोझअनुरुप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा भएको ती पदहरुको पूनः मुल्यांकन हुनु जरुरी छ। सुरक्षा फौज मुलुकको सुरक्षाका लागि स्थायी संयन्त्र हो भन्ने सर्वमान्य तथ्यलाई विगतको सरकारले नबुझेको प्रमाणित होस्। प्रहरी संगठनको क्षमता वृद्धिका लागि नेतृत्व क्षमता, कर्मचारीको संख्या, संसाधन, प्रविधि र नीति निर्माणका लागि समय दिऊ“।

सुरक्षा फौजमा युनिटहरुको संरचना र जनशक्तिको वाडफाड, पदको श्रृजना र पदसोपानको श्रृखलाको व्याख्या हजारौको संख्यामा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीको अनुपातमा गरिनु वैज्ञानिक ठहर्छ। सुरक्षा फौजमा युनिटहरुको संरचना र जनशक्तिको वाडफाड संगठन विकासका जानकार ए.बि. ग्रेक्युनासको सिद्धान्त अनुरुप गुणात्मक दर वा अनुपातमा हुनु पर्दछ।

प्रहरी संगठनहरुमा पनि सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने अन्य सेवा प्रदायक निकायहरु जस्तै अदालत, न्याय सेवा, निजामती, सेनालगायत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संघ संस्थाहरु सरह उच्चस्तरको कर्मचारी संख्या र नेतृत्व तहको पदसोपान अनुरुपको अनुपातमा बनाउदा थप व्ययभार कसरी हुन्छ?

अन्य सेवा प्रदायक गर्ने सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकृतले जसरी विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने सपना बुन्न सक्छ त्यसरी नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा भर्ना हुनेलाई विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने चाहनेका लागि अवसरमा किन वञ्चित गर्ने? यस विषयमा अध्ययनले प्राथमिकता पाउनै पर्दछ। नत्र, संविधानअनुरुप लोकसेवा आयोगले सेवा प्रवेशका रुपमा सञ्चालन गर्ने छनौट प्रकृया र समान श्रेणीको योग्यताको अवमूल्यन होइन र?

हिन्दु मेथोलोजीमा समुन्द्र मन्थन र चौध रत्नको उत्पत्ति, पहिलो रत्न कालकुट विषको प्रभावलाई निस्तेज गर्न भगवान शिवले हत्केलामा राखी पिएको र निलकण्ठ कहलिएको हामीले पढेका छौं। नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्रसम्म आई पुग्दा प्रहरी संगठनहरुले जुन कालखण्ड भोग्नुपर्यो उसका लागि समुन्द्र मन्थन काल नै हो।

हिन्दु मेथोलोजीमा समुन्द्र मन्थन र चौध रत्नको उत्पत्ति, पहिलो रत्न कालकुट विषको प्रभावलाई निस्तेज गर्न भगवान शिवले हत्केलामा राखी पिएको र निलकण्ठ कहलिएको हामीले पढेका छौं। नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्रसम्म आई पुग्दा प्रहरी संगठनहरुले जुन कालखण्ड भोग्नुपर्यो उसका लागि समुन्द्र मन्थन काल नै हो। समय परिस्थिति अनुरुपको प्रभाव समय समयमा देखिनु नौलो होइन।

प्रहरी संगठनमा कसले कहिले कुन कुराको विष छरे सवै बिर्सने गरी यी संगठनहरुलाई राजनीतिक नेतृत्व दिने सरकारका गृहमन्त्रीले अव निलकण्ठ वन्न सक्नुपर्छ। नत्र विष यत्रतत्र सर्बत्र भइदियो भने संगठन र अन्तत मुलुकलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्छ । यसका लागि गृहमन्त्री तयार हुनुहुन्छ त?

तत्कालका लागि केही महत्वपूर्ण विषय छन् नयाँ गृहमन्त्रीज्यूका लागि। बिना भेद्भाव र निशुल्क सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र जेष्ठ नागरिकहरुलाई लगाउने भनिएको खोपको दुरुपयोग हुन नदिन सुरक्षा निकायसहितको संयन्त्र निर्माण अहिलेको अवश्यकता हो।

राजनैतिक आस्थाका कारण स्वास्थ्य सामाग्रीको पहुचमा विभेद रहेको अनुभूतिहरु मोफसलमा सुनिन्छ त्यसको चिरफार गराएर तथ्य बााहिर ल्याउनेमात्रै होइन सबैलाई समान पहुँच दिने कुराको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ। एम्बुलेन्स नपाएर ठेलागाडामा बिरामी राखेर दौडाइरहेको दृश्य नदोहोर्‍याउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु गृहमन्त्रीका लागि चुनौतीको विषय हो।

अन्य सेवा प्रदायक गर्ने सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकृतले जसरी विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने सपना बुन्न सक्छ त्यसरी नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा भर्ना हुनेलाई विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने चाहनेका लागि अवसरमा किन वञ्चित गर्ने?

महामारी र विपत्ति आउदै गर्छ दुईचार महिनामा सकिन्छ भन्ने सोच गैरजिम्मेवारीपूर्ण र अराजनीतिक संस्कार हो। गृह मन्त्रालय उद्धार र राहतको केन्द्र बिन्दु हो। तसर्थ मानवीय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई भोटसँग साट्ने तथा उद्धार र राहतमा राजनीतिक गन्ध छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नै पर्छ।

आफू संक्रमित भएर पनि महामारीको फ्रण्टलाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने प्रयाप्त आधारहरू तय गरिनुपर्छ। राज्यले नागरिक जीवनमा सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने विषयहरु भित्र पर्ने विपद् र महामारीमा उद्धार र राहतका विषय छन्।

विदेशी राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्र र देशभित्र विभिन्न स्थानमा नयाँ नयाँ भेरियन्टका रुपमा देखा पर्ने कोरोना महामारी संगसगै हरेक बर्ष जस्तै आउने आगलागी, बाढी पहिरो र डुवानमा सम्वद्ध निकायको तयारीबारे चासो समेत गृह मन्त्रालयभित्र पर्छन्।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि उद्धार र राहत वितरणमा बजेट खर्चिनुभन्दा पनि पूर्व तयारीमा समय दिनु पर्ने हो । जोखिमयुक्त भूगोल, खटिने जनशक्ति, स्रोत साधनको व्यवस्था पूर्व तयारीका विषय हुन्। सुरक्षा निकायहरुको उपस्थिति नभएका स्थानहरूमा कुनै दुखःद घटना घटेमा सूचना समेत सम्बन्धित निकायसम्म पुग्दैन।

अझै पनि यो अवस्था विद्यमान छ । यसको सिधा अर्थ विपद् र महामारीमा हुने उद्धार सुरक्षा निकायमा पूर्ण निर्भर छ। हाल सुरक्षाकर्मी समेत कोरोना महामारी नियन्त्रणको फ्रन्टलाइनमा खटेका छन् तत्काल अर्को काममा खटाउन थप जनशक्तिको अभाव छ। योजना बनाउने समय समेत सुरक्षा निकायलाई छैन।

विपद् उद्धारको समयमा तत्कालै आवश्यक पर्ने आवश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि सुरक्षा निकायमा प्रयाप्त बजेट यस पटकको बजेट वक्तव्यले पनि छुट्टाउन सकेन। विभिन्न मन्त्रालय र संयन्त्रमा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरुको अवस्थिति के छ?

गृह मन्त्रालयको अनुभव र सुरक्षा निकायहरुको अवस्थावारे जानकार अर्थमन्त्रीका आँखा विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाका निकायलाई सुदृढीकरणका लागि के कति गर्न सकिन्छ यसका लागि उहाँसँगको सहकार्यमा जोड दिन आवश्यक छ। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा बालकृष्ण खांडज्यूमा हार्दिक बधाइ तथा सफल कार्यकालको शुभकामना।