काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका एमालेका ४ जना सांसदमाथिको कारबाहीलाई सदर गरेको छ। पार्टीको ह्वीप विपरित माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका ४ जना सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई एमालेले कारबाही गरि पदमुक्त गरेको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै सो कारबाही कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उनीहरुको पदबहाली गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए।

सोही भ्याकेट निवेदनमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको सँयुक्त इजलासले उनीहरुमाथिको कारबाहीलाई सदर गर्दै पदमुक्त गर्ने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका थापा, बुढा र शाही सांसद पदबाट मुक्त भएका छन्। उनीहरु सांसद नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने सैवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्री बनेका थिए। अब उनीहरुको मन्त्री पद के हुन्छ भन्ने विषय अन्यौल भएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भने हाइसन्चो भएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभा हाल ३९ सदस्यीय थियो। जसमा एमालेका ४ सहित २० जना सांसद थिए। अब प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय कायम भएको छ। अब सभामा एमालेका १६ जनामात्र सांसद रहेका छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनका दल माओवादी केन्द्रका १२ र काँग्रेसका ६ सांसद छन्। अब सत्तारुढ गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा पुगेको छ।