काठमाडौं। काठमाडौं महानगरको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बजार अनुगमन गर्दा वाणिज्य विभाग र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उत्पादन क्षेत्रमा पुग्ने निर्णय गरेको छ। विहीबार समितिका संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले अनुगमनका क्रममा हुने दण्ड जरिवाना महानगरको राजस्व खातामा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि राजस्व विभागले खाता नम्बर उपलब्ध गराउने छ। यसअघि जरिवाना वाणिज्य विभागको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने थियो। २०७७ माघ ७ गते बसेको आठौँ नगर सभाको दोस्रो बैठकले पारित गरेको ‘काठमाडौं महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक — २०७७’ का आधारमा महानगरबाट भएको अनुगमनका क्रममा गरिएको दण्ड जरिवाना महानगरकै राजस्व खातामा जम्मा हुने भएको हो।

स्थानीय बस्तु तथा सेवा बजारको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थापन गर्न यो ऐन जारी गरिएको हो। स्वच्छ बजारको माध्यमबाट गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हकसँग यो ऐन सम्बन्धित छ। बजार व्यवस्थापन, अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने विषय ऐनमा समावेश छन्।

ऐनमा १२ परिच्छेद र ४१ दफा छन्। यसमा बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ताको अधिकार तथा बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्वजस्ता प्रबन्ध छन्। सामान विक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित बस्तु सेवाका उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, संकलनकर्ता बजारसँग सम्बन्धित पक्ष हुन्। यी पक्षको दर्ता, अनुमति, शिफारिस, नविकरण र खारेजी सम्बन्धि व्यवस्था, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजारको तह निर्धारण, सुपथ मुल्य पसल सञ्चालन, बजारको स्थान र समय निर्धारणजस्ता व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।

अत्यावश्यक बस्तु र सेवाको सूची तथा मुल्य, समिति र बजार अनुगमन टोलीको गठन काम कर्तव्य र अधिकार ऐनमा तोकिएको छ। यसमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने अधिकारीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन टोली गठन हुनेछ। अनुगमन टोलीले बजारमा हेर्नु पर्ने बिषयको सूची, निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था, निरीक्षण अधिकृतका काम, कर्तव्य र अधिकार, कसुर र सजाय सम्बन्धि व्यवस्था, उजुरी र तहकिकात सम्बन्धि व्यवस्था ऐनमा मुख्य व्यवस्था हुन्।

बैठकमा उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले, अनुगमनप्रति उत्पादन क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र र उपभोक्ताको विश्वाश हुने काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले स्वच्छ बजारका लागि काम गर्ने हो। यसमा व्यापारी र उपभोक्ता दुवैको हित हुन्छ।’

बैठकमा तरकारी, फलफुल, माछामासु, दूध तथा दुग्ध पदार्थसहित खाद्यबस्तुको तौल र गुणस्तरका आधारमा मूल्य, उपभोग्य मितिको निक्र्यौलसहित बजारमा हुन सक्ने गलत क्रियाकलाप रोक्न अनुगमन समितिले अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा चलाखीका विषयका छलफल गरिएको थियो।

बैठकमा वातावरण तथा कृषि विभाग, पशु खाद्य गुणस्तर नियमन तथा पशुपंक्षी महाशाखा, राजस्व विभाग र महानगर प्रहरी बलका अधिकारी, वाणिज्य विभाग र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका प्रतिनिधि सहभागी थिए।