काठमाडौं। स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउने बेहोरासहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।

कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका गठबन्धनबाहेकका अन्य दलले भने सरकारको सो प्रस्ताव स्थानीय तह कमजोर बनाउने खेलका रूपमा आएको दाबी गरेका छन् ।

संविधानका जानकारहरूका अनुसार कार्यदलले गरेको सो निर्णय संविधानविपरीत देखिएको हो । नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार संविधानको धारा ५६ को उपधारा १ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही धाराको उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले गरेको सो प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको छ । एमालेले संविधानविपरीतको सो निर्णय सच्याउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

संविधानका जानकारका अनुसार संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधानले पनि तिनैवटा तहलाई छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा राखेको छ । कानुनविद्ले संविधानअनुसार केन्द्रीय सरकार वा कसैले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न नसक्ने बताएका छन् ।

संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन भने बनाउन सक्छ । तर, प्रदेशलाई स्थानीय तह मातहत राख्नेगरी केन्द्रीय सरकार वा अन्य कसैले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कानुनका जानकारको भनाइ छ । यस्तै, संविधानले नै तीनवटै तहका छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अनुसूची ५ मा संघको, अनुसूची ६ मा प्रदेशको र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा कार्यक्रममा उल्लेखित स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नेगरी गरिएको निर्णय संविधानको बर्खिलाप रहेको बताएका छन् । उनले यसको लागि संविधान संशोधनले मात्रै नपुग्ने र व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने बताए । ‘ं यसका लागि संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

नेता भट्टराईका अनुसार तहगत शासकहरूमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादका कारण मुलुक समस्यामा नपरोस् र एक तह र अर्कोबीचमा टकराव नहोस् भन्न तिनै तहलाई संवैधानिक रूपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हो । ‘सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउनेछ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्नेछ,’ एमाले नेता भट्टराईले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने विषय गलत र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।

थापाले ‘राष्ट्रका लागि बोझ बनेको प्रदेश तह खारेज गरी स्थानीय तहलाई अझ बढी साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न तुल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो प्रस्ताव आउनु दुःखद भएको बताउँदै सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड रहेकाले स्थानीय तहलाई अझै स्वतन्त्र राख्नुपर्ने जिकिर गरे । राजधानी दैनिकबाट