काठमाडौं। सरकारले दशैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा घर जान चाहने नागरिकलाई लक्षित गरी यही १० गतेदेखि अग्रिम टिकट खुलाउने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग, व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र प्रशासनबीच शुक्रबार भएको बैठकले टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागमा शुक्रबार भएको छलफलमा आफूहरू अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न सहमत भएको महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महासंघमा करिब १०० वटा कम्पनी आबद्ध छन् र एकतिहाइ बस उपत्यकाबाहिर लामो रुटमा चल्ने गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने यसमा सहमति जनाएको छैन । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार असोज ६÷७ गतेतिर फेरि छलफल गर्ने तयारी छ । यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले असोज दोस्रो सातादेखि बुकिङ खुल्ला गराउने प्रस्ताव गरे पनि भाडाको विषयलाई लिएर व्यवसायी सकारात्मक देखिएका थिएनन् ।

‘सरकाले प्रदेशभित्र चल्ने सवारीको भाडा बढाउन अलमल गरिरहेको छ । भाडा नबढेसम्म बुकिङ खुल्ला नगर्ने हाम्रो अडान हो । तर, यात्रुको सहजतालाई पनि ध्यानमा दिँदै हामी सकारात्मक भएका हौं’, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले भनेन्नुभयो । प्रदेश सरकारले बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरे पनि दशैंमा २८ प्रतिशत भाडा बढाएर लिन पाउनुपर्ने माग आफूहरूले राखेको उनले बताए।

त्यस्तै, पुरानो बसपार्कबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारीका लागि बसपार्क नहुँदा दशैँको समयमा निकै ठूलो समस्या पर्ने उहाँको गुनासो छ । यातायात विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले अग्रिम टिकट खुलाउनका लागि यातायात व्यवसायीसँग पटक–पटक छलफल भइसकेको र आगामी सातासम्म कति टिकट खुला गरेर यात्रुलाई सुरक्षित ढंगले गन्तव्यमा पु¥याउने भन्ने विषयमा निर्णय हुने जानकारी दिए।

संघीय सरकारले पछिल्लो पटक गत असार २७ गते भाडादर समायोजन गरेको थियो । त्यसै आधारमा सबै प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले भाडा समायोजन गर्नुपर्नेमा अझै गरिसकेका छैनन् । व्यवसायीले भाडादर समायोजन चाँडो गर्न माग गर्दै आएका छन् । भाडा समायोजनको विषयले अग्रिम टिकट खुलाउन र यात्रुलाई समयमै घर पुग्न समस्या नहुने प्रवक्ता डा. भुसालले बताउनुभयो ।

हरेक वर्ष चाडपर्व पहिले नै भाडा समायोजनका विषयमा चर्चा हुने गरेकामा यस वर्ष पनि कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाडा समायोजन नभएकाले चाँडो गर्न सम्बन्ध सरकारलाई महासंघले माग गर्दै आएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा २५ किमीसम्म छोटो दूरी, २५ देखि २५० किमीसम्म मध्यम र २५० किमीभन्दा बढीलाई लामो दूरीका रूपमा उल्लेख छ । विगतमा सबै दूरीमा यातायात व्यवस्था विभागले नै भाडादर निर्धारण गर्दै आएको थियो । अहिले त्यो जिम्मेवारी तीनै तहमा बाँडिएको छ । हिमालय टाइम्स दैनिकबाट