काठमाडौं । चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्ते मुद्दासम्बन्धी फाइल प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बुझाएको मुद्दा सम्बन्धी फाइल सोमबार फिर्ता गरेको हो ।

मुलकी संहिताअनुसार किर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष हुने भएपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले अघिल्लो कानुन अनुसार नै मुद्दा चलाउन सकिने तर्क गरेर सिआइबीलाई थप प्रमाण जुटाएर बुझाउनु भन्दै फिर्ता गरेको हो । मुलुकी संहिता जारी हुनुभन्दा अघिकै प्रकरण भएकाले मुलुकी संहिता आकर्षित नहुने तर्क गरेको छ ।

प्रहरीले किर्ते मुद्दा चलाउने भनेर ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले आलटाल गर्दै प्रमाण नै नपुगेको भनेर फिर्ता गरेको हो । ‘महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट दबाब आएपछि फिर्ता गरिएको हो, सरकारले यो मुद्धालाई अघि बढाउन चाहेको छैन’, सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो।

महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितलाई सिआइवीले फितलो अनुसन्धान र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकाले मुद्दा चलाउन सकिन्छ कि सकिदैन यसै भन्न नसकिने रिपोटिङ गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयलाई फाइल फिर्ता गर्न सहज भएको थियो ।

‘महान्याधिवक्ताले हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई विफ्रङ गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले आजै फाइल फिर्ता गर्ने मनस्थिति बनाएको थियो, दिउसो फिर्ता गरिदियो’, स्रोतले भन्यो ।

मुद्दामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकेको र कुन व्यक्तिले किर्ते गरेको भन्ने आधारबिनै हचुवा प्रतिवेदन पेस गरेपछि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई फर्काएको थियो तर सिआइबीले अनुसन्धानको सबै प्रकृया पुगेको जनाएको छ ।

‘फाइल फिर्ता आएको छ तर अनुसन्धान गर्न बाँकी विषय केही छैन, यो सरकारी वकिलहरुको बहानमात्रै हो’,सिआइबी स्रोतले भन्यो ।सरकारी वकिल कार्यालयका सहमहान्यायधिवक्ता गंगा पौडेलले सीआईबीलाई मुद्दाको फाइल फिर्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलाई मुलुकी संहिता आकर्षित नहुने र सिआइबीको अनुसन्धान अपूरो रहेकाले आवश्यक प्रमाण जुटाएर ल्याउनका लागि फिर्ता गरिएको हो

मुलकी संहिताअनुसार किर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष हुन्छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको पुस २७ गते २ वर्ष पुग्दैछ । प्रहरीले भने अहिलेसम्म धेरै विषयहरु अनुसन्धान भैसकेको र आवश्यक प्रमाण बुझाएरै पठाएको जनाएको छ ।

‘हामीले तीन वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेका हौ तर सरकारी वकिलको कार्यालयले चार दिनमै अध्धयन सकियो प्रमाण पुगेन भनेर फिर्ता गर्यो के के पुगेन भनेर हामीले हेर्न भ्याएका छैनौ’, सिआइबीका एक अधिकारीले भने ।