काठमाडौं। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा पाँच महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गृहकार्यमा जुटेपछि सरकार र आयोगबीच द्वन्द्व देखिएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य सत्तारूढ दलको आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नभई असोजमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोहीअनुसार आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आइरहेको छ ।

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बताए पनि निर्वाचन आयोग भने कानुन संशोधन गर्ने पक्षमा छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि आगामी २०७९ साल जेठ ५ मा समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार पनि जेठ ५ अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउनुपर्ने आयोगको जोड छ ।

तर, सत्तारूढ गठबन्धनले भनेअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा गर्ने हो भने त्यस अवधिसम्म स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने र स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने विषय संविधानविपरीत हुने तर्क आयोगका पदाधिकारीको छ । राजधानी दैनिकबाट