काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार प्रकरणमा पहिलोपटक दोषी ठहर भएकालाई सजाय निर्धारण गरेको छ । गत ३० भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चाणकमणि अर्यालको एकल इजलासले मुद्दा चलाइएका पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने पाँच जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।

दोषी ठहर गरेकाहरूलाई अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा जरिमाना तिराएर छाड्ने फैसला भएको छ । कम्प्युटर सफ्टवेयरमार्फत् गणितीय सूत्रको प्रयोग गरी इन्टरनेटमार्फत गर्ने पैसाको कारोबार क्रिप्टोकरेन्सी (बिटक्वाइन)मार्फत खेल खेलेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले १२ कात्तिक २०७४ मा ४ करोड ९ लाख ६६ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिटक्वाइन कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ विपरीत भएको भन्दै सोही कसुरअनुसार सीआईबीले पक्राउ गरेका १० जनालाई मुद्दा चलाएको थियो । जसमध्ये अदालतले यसअघि नै पाँच जनालाई सफाइ दिइसकेको छ । दोषी ठहर भएका मध्ये सिन्धुली मरिन गाउँपालिका–४ का ३४ वर्षीय ज्ञानबहादुर पौडेललाई ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ जरिमाना तिराएर छाड्न आदेश दिएको छ । प्रहरीले पौडेलको हकमा २ करोड २१ लाख ३६ हजार ९ सय ७० रुपैयाँबराबरको कारोबार गरेकाले सोहीबमोजिम बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, अदालतले काठमाडौं–४, भाटभटेनीका २५ वर्षीय प्रशान्त प्रताप शाहलाई ३० लाख रुपैयाँ जरिमानामा छाड्ने आदेश गरेको छ । सीआईबीले शाहलाई १ करोड १५ लाख ४७ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँबराबरको बिटक्वाइन कारोबार गरेको देखिएकाले सोहीबमोजिमको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–७ खनका ३४ वर्षीय माधव खनाललाई १ लाख १४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ जरिमानामा छाड्ने आदेश गरेको छ । जबकि खनालको हकमा ५२ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–११ का मनीषकुमार गिरीलाई ११ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ र नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–५ की २४ वर्षीया बिन्दा ढकाललाई ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिमाना निर्धारण गरिएको छ । सीआईबीले भने गिरीको हकमा ३ लाख ३६ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ र ढकालको हकमा २ लाख ६२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । राप्रपाका नेता दमन बस्नेतसहित पाँच जनाले भने यो मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ अनुसारको कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूलाई सो बिगोसँगै ऐनको दफा ९६ (१) बमोजिम सजायको माग गरिएको थियो । दफा ९६ (१) अनुसार बढीमा सात वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम नेपालमा बिटक्वाइनलाई मुद्राका रूपमा कानुनी मान्यताप्राप्त नभएकाले बिटक्वाइनसम्बन्धी कारोबार नेपालमा पूर्णरूपमा गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७४ साउन २९ गते सूचना नै जारी गरेको थियो । सो सूचनासँगै नेपालमा बिटक्वाइनलाई मुद्राका रूपमा कानुनी मान्यता नदिने भएसँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लामो अनुसन्धानपछि १० जनालाई गैरकानुनी कारोबार रकमलाई बिगो मानेर मुद्दा दायर गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट