काठमाडौं। सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपश्चात् सरकारले ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो ।

ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको गृहकार्यसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा वैशाखका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज भएको छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।

‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ,’ धारा २२५ उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

तर, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ,’ सो दफामा उल्लेख छ । यही ऐनमा टेकेर वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगले प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

संविधानसँग ऐन बाझिएकाले संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा उल्टो हुने भएकाले पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल एकमत छन् । राजधानी दैनिकबाट