नेहरूले डिस्कभरी अफ इण्डियामा एक ठाउँमा भनेका छन् “सचिव क्याबिनेट मन्त्री होइन तर ऊ क्याबिनेट मन्त्रीको पछि लागेर फाइल बोकेर आउनु हुँदैन। क्याबिनेट मन्त्रीसँगै रहनुपर्छ।” विन्स्टन चर्चिलले दोस्रो विश्व युद्धमा रक्षा सचिवसँग चेस खेल्न रुचाए र सचिवलाई सोधेका थिए, चेस कस्तो लाग्यो? रक्षा सचिवको उत्तर थियो–चेस पुरानै हो तर आौंलाका चाल फरक छन्।

उनी जानेर प्रश्न गर्थे तर उत्तरको अपेक्षा गर्दैनथे। विलक्लिन्टनले इराक आक्रमणमा सचिवसँग सल्लाह मागेका थिए तर पत्रकारहरुले यो कुरालाई उल्लेख गरेनन्। सचिवको पद राजनीति आशयभन्दा भिन्न हुन सक्दैन र शासनको माथिल्लो पद राजनीतिक आशयमा विलय हुन्छ। र यसले शासन प्रणालीको विरुद्धमा बोल्दैन।

आफ्ना रणनीति, सल्लाह, बिशेषज्ञता, विचार र तथ्यांक राजनीतिक विचार प्रणालीभन्दा भिन्न खालको दिन सक्छ। यो विरोध होइन सुधार हो। जनमत र योग्यता शासन प्रणालीमा उपयोग गर्न कर्मचारीतन्त्रको स्थान हुन्छ। नेतृत्वले यही स्थानको प्रयोग गरेर जनतासम्म आफ्नो शासनको अनुभूति गराउँछ।

नेपालमा स्थापना कालदेखि नै विशिष्ट श्रेणीको पदको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। तर आजसम्म सही उत्तर पाइएको छैन। २००९ सालदेखि हालसम्म थुप्रै प्रशासनिक सुधारका सस्थागत व्यवस्थाहरु भए। सांगठनिक र संस्थागत सुधारमा थुप्रै प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्। सबैमा प्रथमतः एउटा विषय छुटेको छैन त्यो भनेको कर्मचारीतन्त्रको सस्थागत र संगठनिक सुधार।

प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने विषय २०२५ सालको उच्च कमिसनदेखि २०४७ सालको प्रशासन सुधारमा उल्लेख छन्। प्रशासन सुधार रिपोर्टहरुले मन्त्रालयको संख्या सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिए। तर प्रतिवेदन लगत्तै मन्त्रालयका संख्या बढे, घटेनन्। सुझाव होइन राजनीति उद्देश्य र कर्मचारीतन्त्रको महत्वाकांक्षाले यसलाई अझ विरूप बनाउँदै लग्यो।

संघले एकीकृत ढाँचाको निजामती सेवा ल्याएर यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने यहाँपनि विकृति आउन सक्छ। १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय केन्द्रमा राख्नुहुँदैन। संस्थागत सुधारमा दरबन्दी कटौती हुन सक्छ तर यसलाई कर्मचारीको मर्काको रुपमा भन्दा सुधारको रुपमा हेर्नुपर्छ।

२०४७ सालको प्रशासन सुधार आयोगले १८ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने सुझाव दियो। तर २०४९ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर माथिल्ला पदहरु र थुप्रै दरबन्दी कटौती भए। यो राजनीतिक बदला लिने एउटा पूर्व प्रयोग थियो। पञ्चायतभित्रका कर्मचारीहरुलाई प्रजातन्त्रभित्र समेट्न नसकिएको भन्ने खालको राजनीति प्रतिशोधले ठाउँ पायो। अहिलेसम्म प्रशासनमा ठाउँ नपाएका ट्रेड युनियन, कर्मचारी युनियन, संगठनहरुले राजनीतिको प्रश्रय पाए र कर्मचारीतन्त्र राजनीति गुटउपगुटमा विभाजन भयो।

यसले तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जस्ता मूलभूत सिद्धान्तलाई लगेर राजनीतिमा समर्पित गरिदियो। जुन यद्यपि छँदैछ। यहीँबाट प्रशासन र राजनीतिको बीचमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भयो। कर्मचारितन्त्र राजनीतिसँग सिद्धान्त र वादमा समाहित हुँदै गयो। संरचना, संस्था सबै सिद्धान्त, आवश्यकता र व्यवहारको लागि नभई राजनीति आसयको प्रयोग लागि परिणत हुँदै गए।

अहिले विशिष्ट श्रेणीका ७० वटा पदहरु छन्। २०७२ सालको संविधानले नेपालको शासन व्यवस्था संघीयतामा परिणत भएको छ। प्रदेशमा १७ वटासम्म मन्त्रालयहरु छन्। मन्त्रालयको स्थापनामा कुनै सैद्धान्तिक, रणनैतिक योजना छैन। राजनीतिक पुष्टि प्राप्त गर्न र मिलेमतोमा मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीको पद खडा गरिन्छ।

र यसको दूरदर्शिता र गहनता औचित्य र आवश्यकता भन्दापनि पदको खिल्ली उडेको छ। यसले तल्ला पदहरू सम्म ठूलो मनोवैज्ञानिक असर गरेको छ। अहिले सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ। जे जस्तो भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहका पदहरु क्रमशः संस्थागत हुँदै गइसकेका छन्।

सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासका विषयहरुलाई कानुनद्वारा नै स्थापित गर्नुपर्छ। सचिवको पदको भन्दापनि अहिले संघीय निजामती सेवा ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ। हामी एकातिर जानुपर्ने अर्कातिर जाँदैछौ। समस्याबाट उम्किएर प्रभावको विशेषण गर्दैछौं।

अब प्रश्न उठ्छ विशिष्ट श्रेणीको पद कति चाहिन्छ? र सचिवको पद केका लागि चाहिन्छ? अहिलेसम्म हामीले गरेको अभ्यास के हो? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु कस्ता छन्? विशिष्ट श्रेणीको पद राजनीतिबाट निर्माण हुने हो या यसको मूलभूत सिद्धान्तबाट। नेपालको सन्दर्भमा यो जटिल प्रश्न भइसकेको छ। यथार्थमा सचिवको पद योग्यता प्रणालीको माथिल्लो पद हो भन्ने कुनै विशिष्ट सैद्धान्तिक धारणा छैन। केही सचिवका पदहरु सोझै नियुक्ति हुन्छन्।

अमेरिकामा पनि सोझै नियुक्ति हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रले विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पदमा आफ्नो योग्यताको अडान राख्न सक्दैन। किनकि जनतासम्म पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक आशयमा निर्भर गर्छ। विशिष्ट श्रेणी सचिवको पद राजनीतिले चलायमान हुन्छ। यसले आफ्नो छुट्टै अस्तित्व राख्दैन। सचिवको पद मन्त्रीलाई सल्लाह दिने र समग्र मन्त्रालयको नीति निर्माण निर्देशन र कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण पद हो।

सचिवहरु बोल्दैनन्, बोल्नु पनि हुँदैन किनभने सचिवहरूको आदर्श राजनीतिलाई सघाउनु नै हो। तर यसो हुन राजनीति योग्य हुनुपर्छ। राजनीतिको विशिष्ट इतिहास हुनुपर्छ। राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। हाम्रोजस्तो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सचिव पदको दुरुपयोग गर्ने नेतृत्वले योग्यता प्रणाली भन्दा बाहिर गएर सचिवको नियुक्ति गर्न हुँदैन। यसले ठूलो विकृति ल्याउँछ।

यो प्रश्न नेपालको सन्दर्भमा उठिसकेको छैन तर यस्तै खालको वातावरण निर्माण हुँदै जाने हो भने प्रश्न नउठ्लापनि भन्न सकिँदैन। योग्यताबाट आएको सचिवले, अनुभवविहीन मन्त्रीसँग काम गर्नुपर्दा कति पीडा भोग्नु पर्ला। उसैलाई थाहा छ। तर यो विषय राजनीतिले बुझ्दैन। राजनीतिले योग्यता भन्दा पनि जनमतलाई आफ्नो घमण्ड मान्छ। जसको क्रमशः नकारात्मक प्रभाव नेपालको शासन प्रणालीमा देखिसकेको छ। सचिव बोल्दा राजनीति गरेको हुने नबोल्दा शरण परेको हुने राजनीतिक, प्रशासनिक र जनताको धारणाले प्रशासनयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदैन।

सुधारको लागि के गर्ने?

अहिले यो कठोर नीति हुन सक्छ तर सुधारका लागि कठोर नीति जरुरी छ। अहिलेको राजनीति र प्रशासनिक योग्यताले कठोर नीति बनाएर सुधार गर्न सक्लान्? यो प्रश्नहो तर नेपालको संघीयतामा केन्द्रमा १५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय राख्नु हुँदैन। १५ वटा मन्त्रालयमा १५ सचिव चाहिन्छ। सबै कामहरु प्रदेशमा पुगिसकेका छन्।

संघीयताको मर्मलाई राज्यले पालन गर्नुपर्छ। तब मात्र संघीयता प्रभावकारी हुन्छ। प्रदेशमा प्रमुख सचिवको रुपमा संघीय सचिवलाई राखिएको छ। यसबाट अरु सातवटा सचिवहरु थपिन्छन्। र २२ वटा सचिवहरु राख्न सकिन्छ। प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सचिवमा संघीय सहसचिवहरु छन्। बीचको तह थपेर अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्दा प्रदेशमा अनुभवी सचिवहरूलाई पठाउन सकिन्छ।

तर संघीय निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि स्थानीय र प्रदेशहरु आफ्नो ऐन बनाउन तत्पर छन्। र, स्थानीयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका सचिवलाई आफै नियुक्ति गर्ने सोच र प्रक्रियामा उनीहरु लागिसकेका छन्। संघले एकीकृत ढाँचाको निजामती सेवा ल्याएर यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने यहाँपनि विकृति आउन सक्छ। १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय केन्द्रमा राख्नुहुँदैन। संस्थागत सुधारमा दरबन्दी कटौती हुन सक्छ तर यसलाई कर्मचारीको मर्काको रुपमा भन्दा सुधारको रुपमा हेर्नुपर्छ।

अलगोरले एक ठाउँमा भनेका छन् “मन्त्रीहरूको भिडमा सचिवहरूको पोशाकलाई ध्यानदिनु हुँदैन, तब मात्र प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सकिन्छ।”

सचिवको पदलाइ स्थापित गर्दा यसको बढुवा प्रणालीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। सचिवको पदमा अहिलेको बढुवा प्रणाली प्रभावकारी छैन। योग्यतालाई नै ध्यान दिने हो भने बढुवा हुने व्यक्ति सचिवका लागि योग्य हुनुपर्छ। बढुवामा सेवा अवधिलाई मात्र गणना गरिएको छ। के यसले योग्य व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा पुर्याउला। जसले विशिष्ट राजनीतिमा चुनौतीपूर्ण काम गर्न सकोस्। नेपालको सन्दर्भमा अहिले यो खट्किएको छ।

जसरी पनि बढुवा हुन चाहने र राजनीतिले बढुवा गर्दा आफ्नो मान्छे खोज्ने जुन प्रवृत्ति छ यसबाट सचिवको पदलाई रिसाइज गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन। यसमा सुधार हुन जरुरी छ। जतिवटा मन्त्रालय बनाए पनि प्रशासनयन्त्र सुधार नहुने र राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको विश्वास लिन नसक्ने प्रवृति अहिले छ। प्रशासनको न्युनतम मूल्य पनि नबुझ्ने

राजनीतिकर्मीले सचिव पदको गहनता र विशिष्टतालाई बुझिन भन्न सक्नुपर्छ। र, नबुझेका कुरा सोधेर सहयोग माग्नुपर्छ। एउटै रोहबरमा बस्नुपर्छ। भएको जिम्मेवारीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दुवैको संयुक्त जिम्मेवारीको रुपमा लिनुपर्छ। अब संख्या आधारमा होइन रणनीतिक निर्माण र जिम्मेवारीको आधारमा संस्थाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। यसलाई कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ यो चुनौतीपूर्ण छ।

सर्वप्रथमतः संविधानले दिएको राज्यको पुनःसंरचना संघीयताको संरचनालाई कार्यान्वयन आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यसमा पद संरचना संस्थालाई पुनर्निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको छ। यसैको विकृति आज देखिँदैछ। सबै जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व स्रोत साधन र अधिकार तल्लो तहसम्म पुगेको छ।

तर हामी तिनै विषयलाई केन्द्रमा प्रयोग गर्न रमाउँदै छौं। सचिवको जिम्मेबारी प्रदेश, स्थानीय, सुशासन र शासन प्रणाली उत्कृष्ट गर्नको लागि हुनुपर्छ। साधनको बाँडफाँडमा रुचि र केन्द्रीय परिपत्रजस्तो धारण केन्द्रीय सचिवले राख्नुहुँदैन। जुन अहिले राखिएको छ।

अहिले विशिष्ट पद कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। सायद यो परम्परागत भन्दा भिन्न होला। यसले नयाँ सुधार ल्याउँदा आउने दिनमा सचिवहरु, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिको मर्यादालाईसमेत यस प्रतिवेदनले उच्च बनाउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर अब सचिवको पद होइन मन्त्रालय घटाउने हो। केन्द्रमा मन्त्रालयहरू, संघीय सरकारका कार्यहरुका आधारमा मन्त्रालयको निर्माण गर्नुपर्छ।

सचिवको पद नीति निर्माणको पद हो। नीति निर्माणभित्र आफू देखिनु पर्दैन। अहिले राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्व नीति निर्माण भित्र आफू देखिन चाहन्छन्। यो स्वार्थले सचिवको पद निर्धारण हुँदैन।

प्रदेश, स्थानीय, तहका कामकारवाहीलाई संविधानले दिएको विषयमा केन्द्रमा राख्नु हुँदैन। सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासका विषयहरुलाई कानुनद्वारा नै स्थापित गर्नुपर्छ। सचिवको पदको भन्दापनि अहिले संघीय निजामती सेवा ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ। हामी एकातिर जानुपर्ने अर्कातिर जाँदैछौ। समस्याबाट उम्किएर प्रभावको विशेषण गर्दैछौं। जब समस्या थुप्रै आउँछन् प्रभावहरु अनेकौं हुन्छन्।

विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पद राख्दा राजनीति अभिष्ट प्राप्तिको लागि होइन राजनैतिक सफलताको लागि र राजनीतिलाई नै सहयोग गर्नको लागि निर्माण हुनुपर्छ। सरकारको कार्यमा कर्मचारीतन्त्र गैरराजनीतिक हुँदैन तर राजनीतिले यसको चरित्रलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अलगोरले एक ठाउँमा भनेका छन् “मन्त्रीहरूको भिडमा सचिवहरूको पोशाकलाई ध्यानदिनु हुँदैन, तब मात्र प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सकिन्छ।”

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको लहडमा प्रशासनिक नेतृत्त्वको संख्या र धारणा स्पष्ट हुँदैछ यसबाट सुधार सम्भव छैन। सचिवको पद कति राख्ने भन्दापनि मन्त्रालय कतिवटा राख्ने भन्ने विषय मुख्य हो। संघ, प्रदेश र स्थानीयमा संविधानको अनुसूचीअनुसार कार्यविभाजन गर्न र एक अर्काको हस्तक्षेप नगर्ने नीति व्यवहारिक चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। सचिवको पद नीति निर्माणको पद हो। नीति निर्माणभित्र आफू देखिनु पर्दैन।

अहिले राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्व नीति निर्माण भित्र आफू देखिन चाहन्छन्। यो स्वार्थले सचिवको पद निर्धारण हुँदैन। अब जनमुखी शासन, सुशासन, संघीयताको कार्यान्वन, पुजिगत विकासमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रणाली र समग्र शासन प्रणालीप्रति उत्तरदायी हुने संस्थागत विकास जरुरी भएको छ। यसका लागि धेरै सचिब होइन योग्य सचिव, थोरै मन्त्रालय, थोरै सचिवको माग भएको छ। तब मात्र शासन प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ।