एमसीसी संसदबाट पारित नै नगरी लागू गर्ने विकल्प – Dcnepal

एमसीसी संसदबाट पारित नै नगरी लागू गर्ने विकल्प

पछिल्लो समय देशमा एमसीसीको ठूलो विवाद चर्किएको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा धेरैले आ-आफ्ना किसिमका तर्क गरेका छन्।

ती तर्कहरु एकबाट अर्कोमा पुग्दा यतिसम्म अतिरञ्जित भएर गएका छन् कि नेपाली भूभाग अमेरिकाले कब्जा गर्ने, नेपाल अमेरिकाको सैन्य क्रिडास्थल बन्नेदेखि लिएर पूरै नेपाल नै अमेरिकालाई बेचिएको सम्मको अर्थ लाग्ने गरी तर्कहरु गरिएका छन्।

नेपालका नेता जिम्मेवार ढंगले जनताप्रति उत्तरदायी भएर मुलुकप्रतिको एउटा निष्ठाका साथ राजनीति गरेका हुन्थे भने आज एमसीसीको यति ठूलो विवाद नेपाली राजनीतिमा हुने थिएन होला।

नेताहरुले सत्ता स्वार्थका लागि विगतमा दिनहरुमा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बन्धक बनाएका घटना भएका कारण जनतामा नेताप्रतिको विश्वास गुमेकोले अहिले यति ठूलो विवाद भएको हो। अर्कोतर्फ नेताहरुमै यस विषयमा विवाद हुनुमा पनि राष्ट्रिय हित भन्दा आफ्नो निजी स्वार्थ, आफ्नो पार्टीको स्वार्थ हावी भइरहेको देखिएको छ।

त्यसमाथि यसलाई संसदबाट पारित गराउने विषयमा पनि त्यसलाई आड बनाएर आफ्ना मागहरु पूरा गराउने प्रयत्न भइरहेको छ। एमसीसीका विषयमा दलहरुले यस्ता शर्तहरु राखेका छन् कि ती शर्तहरु र यो सम्झौताबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन।

यो सम्झौताप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताबारे एमसीसी मुख्यालयलाई जानकारी गराउन र संसदमा पारित नै गर्नु नपर्ने कुरामा केन्द्रित हुन सक्नु राजनीतिक दलका नेताहरुको लागि उपयुक्त बाटो हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ।

आपसमा सम्बनध नै नभएका शर्तहरु राखिनुको अर्थ हो यसलाई हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बार्गेनिङ भइरहेको छ । र, त्यो बार्गेनिङ पछिल्लो समय ब्ल्याकमेलिङको स्तरसम्म झरिसकेको देखिएको छ।

नेपाल आफैंमा धेरै हिसावले महत्वपूर्ण सामरिक भूभाग हो। हाम्रा दुई छिमेकी उत्तरतर्फको चीन र दक्षिणतर्फको भारत कुनै न कुनै हिसाबले विश्वका शक्ति राष्ट्रको स्थानमा उक्लिने दौडमा रहेका एसिया महाद्वीपका ठूूला मुलुक हुन्।

यी दुईवटा मुलुक राजनीतिक व्यवस्थाको हिसाबले ठिक विपरित छन्। त्यसमा पनि चीन जनसंख्याको हिसाबले, सैन्य शक्तिको हिसाबले, आर्थिक उन्नतिको हिसाबले विश्वमा आज दोस्रो नम्बरमा छ। यस्ता छिमेकीको बीचमा रहेको नेपाल पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु युरोप अमेरिकाका लागि पनि त्यत्तिकै ठूलो महत्वको मुलुक बनेको छ।

चीन र भारतकाबीचको बोर्डर मुलुक भएकै हिसाबले पश्चिमा मुलुकका लागि नेपाल महत्वपूर्ण मुलुक हो भन्ने सहजै बुझिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले अपनाउने विदेश नीति वा छिमेकी मुलुकसँगको पारस्परिक सम्बन्ध र पश्चिमा मुलुकसँगको सम्बन्ध अन्यन्त सोच विचारका निर्धारण गर्नुपर्छ।

कुन समयमा कस्तो कुटनीतिक व्यवहार कोसँग गर्नु उपयुक्त हुन्छ र हामीले कसरी आफ्ना मित्र राष्ट्रहरुलाई हाम्रो अवस्था बुझाउन र हामी कसरी सर्भाइभ गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिक दलका नेता बसेर सरकार सञ्चालन गरेका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरुले समयमै विचार गर्नु पर्ने थियो।

शक्ति राष्ट्रहरुसँगको सम्झौता, लेनदेन, कारोबार गर्नु नराम्रो होइन। तर, त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समयमै अध्ययन र सुझबुझ राख्न र त्यसले मुलुक र जनतालाई पार्ने दूरगामी प्रभावको समयमै जानकारी वा हेक्का नराखीकन सहायता सहयोग पाइयो भन्दै जे पायो त्यही सन्धि सम्झौता गर्नु वा हस्तक्षर गर्नु कति उचित हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो, समयमै नेताहरुले यो कुरा बझ्नु पथ्र्यो।

नेताहरुको अदूरदर्शीताका कारण नेताहरुको अज्ञानताका कारण नेपाल र नेपालीलाई दूगमागी असर पर्नु हुँदैन। तर हाल नेपालमा एमसीसीका कारण त्यही हुन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। जो हुनु हुँदैन थियो। त्यसो हुँदा सबै दलको साझा धारणा बनाउनु अथवा सर्वदलीय सहमति बनाएर यसलाई संसदबाट पारित गर्नै पर्दैन।

संसदबाट पारित नगरी सम्झौताप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास राखेर निर्धारित समय सीमाभित्र एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास अमेरिकास्थित एमसीसी कार्यालयलाई दिलाउन सक्ने हो भने यो प्रक्रियागत झण्झट गर्नु पर्ने थिएन ।

कुन समयमा कस्तो कुटनीतिक व्यवहार कोसँग गर्नु उपयुक्त हुन्छ र हामीले कसरी आफ्ना मित्र राष्ट्रहरुलाई हाम्रो अवस्था बुझाउन र हामी कसरी सर्भाइभ गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिक दलका नेता बसेर सरकार सञ्चालन गरेका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरुले समयमै विचार गर्नु पर्ने थियो।

यो सम्झौताप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताबारे एमसीसी मुख्यालयलाई जानकारी गराउन र संसदमा पारित नै गर्नु नपर्ने कुरामा केन्द्रित हुन सक्नु राजनीतिक दलका नेताहरुको लागि उपयुक्त बाटो हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ।

अब एमसीसी सम्झौता कसले र किन गर्‍याे? भीम रावल किन यसमा मुछिँदै छन् ? प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेर दिएको पत्रको हैसियत के हुने ? त्यो पत्र सम्झौताको अंगको रुपमा समझौता अनुमोदन प्रक्रियाको पक्षको रुपमा हेर्न वा मान्न सकिने हो वा होइन?

राजनीतिक दका नेता यसरी गैर जिम्मेवार किन बन्छन् ? सत्ता र स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने नेतामा शैली यथावत रहिरहने हो भने उनीहरुले आफूपछिको नेतृत्वलाई के शिक्षा दिइरहेका छन् ? त्यसले नेपाल र नेपालीलाई आउने दिनमा कता लैजान्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ समयमै खोजिनुपर्छ र आउने जवाफका आधारमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता सच्चिनुपर्छ । अहिले उठेका प्रश्नहरुको जवाफको एउटै निष्कर्ष हुन्छ-यो संविधान, यो व्यवस्था र यी राजनीतिक दलहरु समयमै सुध्रिनुपर्छ । अन्यथा यी विद्यमान दल र नेताहरुभन्दा फरक विकल्प नेपाली जनताले खोज्न र खडा गर्न आवश्यक देखिनेछ ।

नेताहरु जनताको प्रतिनिधि हुन् र आफ्ना प्रतिनिधि जनताले छान्ने हो । अहिलेका दल र नेताले आफ्नो ठिकसँग प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको निष्कर्षमा जनता पुगे भने जनताले यिनीहरुको विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिँदैन।

नेपालका नेताका काम कारवाही र अदूरर्शीताले संविधान र व्यवस्था असफल हुने र विकल्पतिर जनता जानुपर्ने हुन्छ। यो नेताहरुले बेलौमा बुझ्नुपर्छ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो