काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन आगामी बैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। आयोगले निर्वाचनको लागि करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।

उक्त रकम निकासका लागि आयोगले सरकार समक्ष आग्रह गर्ने आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिव १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘उक्त रकम उपलब्ध आयोगले गराउन सरकारलाई आग्रह गर्छ।

स्थानीय तहको चुनाव गर्न ३ महिना मात्र समय अवधि रहेको हुनाले चुनावको तयारी तिब्रताका साथ अघि बढेको आयोगले जनाएको छ। ‘स्थानीय तह चुनाव हुन ३ महिना मात्र रहेको छ। समय धेरै नभएको हुनाले कामको चटारो अधिक छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

स्थानीय तह निर्वाचनको लागि अन्तरिक रुपमा तयारी चलिरहेको उनले बताए। स्थानीय चुनाव गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले कार्यविधि बनाइरहेको छ भने स्थानीय तहको चुनावमा के-कति खर्च लाग्ने भन्ने बारे बजेट तयारी भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। ‘स्थानीय तहको चुनावका लागि सबै प्रारम्भिक चरणका कामहरु हुँदैछन,’ उनले भने।

सरकारले ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा १२ अर्व बराबर खर्च हुने आंकलन गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

उनका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा धेरै बजेट खर्च हुनेछ। साथै, मतदान छपाई, स्वस्तिक छाप, डोरी, स्ट्याम प्याट जस्तै मतदानमा आवश्यक पर्ने ५६/५७ किसिमका मतदान सामग्रीमा खर्च हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए।

मतदानको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री केही नेपालमा नै पाउन छन् भने केहि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने उनले बताए। विदेशबाट ल्याउने समानको कारोबार डलरमा हुने र अहिले डलरको भाउ बढ्दै गइ रहेको हुनाले खर्च बढेको उनको भनाइ छ।

समान खरिदको लागि हुने खर्च र जना शक्तिमा लाग्ने खर्चको यकिन विवरण आउन केही साता लाग्नेपनि अयोगले जनाएको छ। यस अघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा ८ अर्व १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। निर्वाचनमा ८ अर्बमध्ये ६ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ निर्वाचन सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनमा मात्र खर्च भएको थियो।