नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि अधिकांश प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सुखद छैन। एकाध प्रधानन्यायाधीशलाई छोड्ने हो भने गणतन्त्र स्थापनापछि सबैजसो प्रधानन्यायाधीश विवादित भए वा बनाइए। यो क्रम आज पर्यन्त जारी छ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसअघि सुशीला कार्की विरुद्धपनि महभियोग दर्ता भएको थियो। मुलुकमा भएका अधिकांश राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीति हस्तक्षेप हुने गरेको छ।

केही दिन अगाडि सत्ता पक्षमा ९८ जना सांसद सदस्यको हस्ताक्षरबाट प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव न्यायालयमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका पछिल्लो कडी मात्रै हो।

यस्ता महाभियोगले आगामी दिनमा राजनीति दलका नेतालाई चित्त नबुझ्दा वा उनीहरुले भनेको नमान्दा वा नगरिदिँदा जुनसुकै बेला जोकोही प्रधान्यायाधीशलाई पनि महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने खतरनाक संभावना र परम्परा विकसित हुने जोखिम बढेर गयो।

‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने चिन्ता’ भनेजस्तो कुनै प्रधानन्यायाधीशको काम आफूलाई चित्त नबुझेकै भरमा उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने र उनलाई अस्थायी रुपमा काम गर्नबाट रोक्ने परम्परा विकसित हुँदै गएको देखिएको छ।

यी प्रधानन्यायाधीश रहिरहेमा संवैधानिक आयोगमा अर्कोेले नियुक्ति गरेका मानिसले आफूमाथि लाञ्छना लगाउने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा लगाउने काम गर्ला, त्यसमा हाम्रो अनुकूल अदालत पनि नरहँदा हामीले जाने ठाँउ टुंगिएला जस्ता कुराको शंकामा अभियोग देखाउने काम भएको छ।

अहिले पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर राणालाई जेजति कुराको आरोप तय गरियो र त्यसका अधारमा महाभियोग लगाउने काम भयो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने महाभियोग लगाउनुपर्ने बास्तविकता एउटा छ, आरोप अर्कै तय गरिएको छ। र, प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्टिका आवाजहरु अहिले उठेका पनि होइनन्।

असन्तुष्टिका आवाज ६ महिनाभन्दा पहिल्यै उठेका थिए र महाभियोग लगाउने काम अहिले आएर भएको छ। यस्तो हुनुको कारण प्रधानन्यायाधीशले पदीय दायित्व ठिकसँग पूरा नगरेको भन्दा पनि अमुक दलको राजनैतिक स्वार्थ हो।

प्रधाननयायाधीशले भनेका काम नगरिदिएको र यी प्रधानन्यायाधीश पदमा कायम रहे अदालतले आफूमाथि दायर भएका मुद्दा आफ्नो अनुकूल नगरिदिएला वा ओलीले भने अनुसार निर्णय होला र आफ्नो दल संकटमा पर्ला भन्ने चिन्ता नै महाभियोगको मुख्य कारण हो।

अदालतका कारणले हाम्रो सांसद पद जाला, अदालतका निर्णयले आफूमाथि संकट आइपर्ला, यसअघि संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिहरुका सम्बन्धमा परेका रिटमाथि निर्णय आफू अनुकुल नहोला, हामीले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न नपाइएला भन्ने चिन्ता महाभियोग लगाउने दल र सांसदमा देखिएको छ।

यी प्रधानन्यायाधीश रहिरहेमा संवैधानिक आयोगमा अर्कोेले नियुक्ति गरेका मानिसले आफूमाथि लाञ्छना लगाउने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा लगाउने काम गर्ला, त्यसमा हाम्रो अनुकूल अदालत पनि नरहँदा हामीले जाने ठाँउ टुंगिएला जस्ता कुराको शंकामा अभियोग देखाउने काम भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोप एउटा र वास्तविकता अर्कै भएकै कारणले अहिलेको महाभियोग यदि हो भने नेपालीमा ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर’ भनेजस्तै चोलेन्द्रलाई महाभियोग दर्ता हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने कुराको बहस छलफल भन्दा पनि आउने दिनमा यस्तै खालका संस्कार, परम्परा रहने हो भने कुन प्रधानन्यायाधीशले वा कुन न्यायाधीशले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायालय संचालन गर्न र आम नागरिकलाई अनुभूति दिन सक्लान् ? यसरी महाभियोग लगाउने संस्कारले जन्माएको सबैभन्दा ठूलो डर भनेको न्यायालयमाथि आम नागरिकले भरोसा गर्ने ठाउँ रहला कि नरहला ? भन्ने हो।

सर्वसाधारणका लागि गरिने न्याय एक किसिमको, उद्योगी व्यापारीलाई गरिने न्याय अर्को किसिमको, राजनीतिक दल र तीनका नेता प्रधामन्त्रीलाई दिनुपर्ने न्याय र विदेशी शक्ति राष्ट्रको पक्षधरलाई दिनुपर्ने न्याय फरक फरक चिन्तन र मानसिकताबाट गरिने भयो भने संविधान र कानुनसम्मत हुने न्याय कहाँ पुग्ला?

त्यसैले सबैभन्दा राम्रो महाभियोगका सम्बन्धनमा संसदले निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गराएर महाभियोग ल्याउनु पर्नाको कारण पत्ता लगाएर महाभियोग फिर्ता लिन लगाउने र समग्र न्यायापालिका सुधारका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष संसदीय आयोग गठन गरेर वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणामात्रै होइन, तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै न्यायाधीशहरुको काम कारवाही र सम्पत्ति छानविन अनुसन्धान गर्ने, सफाइ दिने र कारवाही गर्ने दायरामा ल्याउने, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र संविधानसम्मत कानुन बनाएर न्यायाधीश नियुक्ती हुनुपूर्व सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निवृत्त भएपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सहित न्यायाधीशहरुको काम कारवाहीको जाँच गर्ने स्वतन्त्र आयोगको स्थायी रुपमा व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न यसरी बारम्बार न्यायलयमाथि ‘धावा’ बोल्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तिस्व संकटमा पर्न सक्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार र चेक एण्ड ब्यालेन्स कायम गर्न पनि स्वतन्त्र र सशक्त न्यायपालिका आवश्यक पर्छ। त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।

लेखक अधिवक्ता हुन्।