काठमाडौं। पाकिस्तानको संसद विघटन भएपछि इमरान खानलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएको छ । तर, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्म १५ दिनका लागि इमरान प्रधानमन्त्री पदमा रहेर काम गर्न सक्नेछन् । यद्यपि यो अवधिमा उनीसँग निर्णय गर्ने अधिकार भने रहने छैन ।

यसैबीच, इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) ले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अजमत सइदको नाम सिफारिस गरेको छ। सइद पनामा पेपर्स लीक मामिलामा नवाज शरीफलाई सजाय सुनाउने बेन्चका सदस्य थिए।

इमरान खानले आज दिउँसो साढे ३ बजे देशलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । आइतबारको संसद बैठक १० मिनेट पनि चल्न सकेन । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उपसभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेका थिए । अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ र आज सुनुवाई हुनेछ। प्रतिपक्षले पनि हार नमान्ने र सर्वोच्चको फैसलापछि रणनीति तय गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव खारेजको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बण्डियालले आफैंले यस विषयमा संज्ञान लिएका छन् । सर्वोच्चले कार्यवाहक सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत धेरैलाई नोटिस जारी गरेको छ । यस विषयमा सोमबार सुनुवाइ हुनेछ । न्यायमूर्ति बन्दियालले भने – ‘सर्वोच्च अदालतलाई संसदको काममा निश्चित हदसम्म हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छ ।’

प्रधानन्यायाधीश बंदियालको यो टिप्पणी यसकारण महत्वपूर्ण मानिएको छ किनकि दुई दिनअघि इमरान सरकारमा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका फवाद चौधरीले संसद शीर्षमा रहेको र यसका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा चुनौती दिन नसकिने बताएका थिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि विपक्षी दलका सबै नेताहरु संसदमा नै बसेका थिए । केही समयपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो । पछि, विपक्षी नेता शाहबाज शरीफले भने– ‘इमरान खान घमण्डले भरिएका छन्। उनले लोकतन्त्रको हत्या गरेका छन् । अब सर्वोच्च अदालतले यो देशलाई संवैधानिक अधिकार दिनेछ भन्ने आशा छ । सर्वोच्चको फैसला पर्खनेछौं । अदालतले चुनावमा जान आग्रह गरे हामी तयार छौं, तर अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने कुरा आएमा स्वागत गर्छौं ।’

पाकिस्तानका संवैधानिक विशेषज्ञ डा. मुर्तजा अहमदका अनुसार राष्ट्रपतिको अधिसूचनापछि इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री रहेनन् । दोस्रो, राष्ट्रिय सभा विघटन भइसकेपछि उनी सत्तारुढ दलको संसदीय नेता पनि रहेनन् । संविधानको धारा २२४ बमोजिम राष्ट्रपतिले अधिसूचना जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक अधिकार समाप्त हुन्छ । अर्थात् अब इमरान खान १५ दिन मात्रै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनले कुनै पनि प्रमुख नीतिगत निर्णय लिन सक्ने छैनन्। यसपछि बाँकी समय वा निर्वाचन नभएसम्म कामचलाउ सरकार बन्नेछ । इमरानले यसको नेतृत्व गर्न सक्ने छैनन्।