काठमाडौं। देशको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा रहेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएर अपजसको भारी बोकेको छ। त्यतिमात्र नभएर चुनावको मुखमा गभर्नर हटाउने प्रक्रियाले चौतर्फी आलोचना भएपछि कांग्रेस भित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको छ।

२०७४ मा पनि स्थानीय चुनावको संघारमा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु नै थिए।

तर चौतर्फी आलोचना बढेपछि तत्कालीन सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिएको थियो। फिर्ता लिए पनि सो निर्णयले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई ठूलो धक्का लागेको थियो। अहिले फेरि निर्वाचनको मुखमा सरकारले गर्भनर हटाउने प्रक्रियाले कार्की प्रकरण दोहोर्‍याएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्र बैंकको गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्रबंैकको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै गर्भनर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परिसकेका छन्। यसरी उनलाई हटाउने प्रक्रिया सुरुभएसँगै अर्थविद्, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्षहरुले सरकारले यो खाले कदम चालेर गम्भीर भुल गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

चुनावको मुखमा अपजसको भारी बोक्दै कांग्रेस

सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देशको आर्थिक सुधारका संकेत नदेखिएपछि केही दिनअघिसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हटाउने मनशायमा थिए।

कांग्रेसनिकट अर्थविज्ञ, अर्थसम्वन्धी विभिन्न सरोकारवाला निकायका सुझावका आधारमा अर्थमन्त्री बदल्ने विषयमा समेत देउवाले सत्ता गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा समेत छलफल गरेका थिए।

गभर्नरलाई कारवाही गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारका प्रमुख देउवाले सोमबार बसेको गठबन्धनमा गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई असयोग गरेपछि बाध्य भएर कारवाही गर्नुपरेको स्पष्टिकरण दिएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्नुको साटो गर्भनर अधिकारी हटाउने अप्रिय कदम चालेपछि चुनावको मुखमा अपजसको भारी बोक्नु परेको छ। सरकारको यो निर्णयले देशको अर्थतन्त्र इतिहासकै गम्भीर अवस्थामा पुगेको र अर्थतन्त्र गलत व्यक्तिको हातमा परेको एमालेको आरोप रहेको छ।

कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि

अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णयले अर्थ र वित्त क्षेत्रको मनोबल झन् कमजोर भएको भन्दै कांग्रेस भित्र नै असन्तुष्टि बढेको छ। कांग्रेसमा विशेष गरी डा. शेखर कोइराला समूहले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट बढेको छ। कोइराला निकट नेता गुरु घिमिरे पनि सरकारले यो संकटको जिम्मेवारी कर्मचारीलाई थुपरेर उम्कन नहुने बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई हटाएर समस्याको समाधान नहुने उनको तर्क रहेको छ। उनी भन्छन्, ‘अर्थिक संकट हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको पनि ठूलो हात हुन्छ तर यसको सारा जिम्मा कर्मचारीको थाप्लोमा थोपरेर अर्थमन्त्रालय र नेपाल सरकार उम्किन पाउँदैन।’

राजनीतिक दलले समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा समस्या सृजना गरेर कर्मचारीलाईमात्र दोषी देख्नु सरकारको गल्ती भएको घिमिरेको भनाइ छ।