काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले गुजरात कांग्रेस नेता हार्दिक पटेललाई दोषी ठहर गरेको फैसलामा रोक लगाएको छ। हार्दिक पटेलले गुजरात हाईकोर्टको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए, जसका कारण उनले २०१९ को लोकसभा चुनाव लड्न पाएनन्।

हार्दिक पटेलको पक्षमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंहले सर्वोच्च अदालतलाई भने कि उनका क्लाइन्टले चुनाव लड्न सक्दैनन् र यो उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लङ्घन हो। उनले यसअघि नै २०१९ को चुनाव लड्ने मौका गुमाइसकेका छन् ।

यसका विषयमा सर्वोच्च अदालतले भन्यो, “वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंहको तर्क सुनेपछि र मुद्दाको तथ्य र परिस्थिति बुझेपछि हामी यो विचारमा पुगेका छौं कि उच्च अदालतले यस मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला रोक्नुपर्छ । त्यसैले पुनरावेदन मुद्दाको सुनुवाइ पूरा नभएसम्म उनलाई सुनाइएको सजाय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइन्छ ।