काठमाडौं । चीन र सोलोमन द्वीपबीच महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्झौता भएको छ । प्रशान्त क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट यो सम्झौता निर्णायक मानिएको छ। यो सम्झौताले यस क्षेत्रमा चीनलाई ठूलो सैन्य फाइदा दिने बताइएको छ ।

चीन र सोलोमन द्वीपले यी कुराहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्, तर विज्ञ र सुरक्षा निकायहरूबाट आदान-प्रदान भइरहेका जानकारीअनुसार यो सुरक्षा सम्झौता वास्तवमा चीनको ठूलो रणनीतिको हिस्सा हो।

सोलोमन टापुमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चीनले प्रहरी र अन्य सैन्य बल पठाउन सक्ने यो सम्झौतामा भनिएको छ । यसबाहेक सम्झौताअनुसार आवश्यक परे चीनले आफ्नो युद्धपोतलाई त्यहाँ लंगरमा पठाउन सक्नेछ । चीनले पनि यो सम्झौतालाई त्यहाँका जनताको हितका लागि मात्रै भन्दै आएको छ । उसका अनुसार यो सम्झौताका कारण जनताको सम्पत्ति सुरक्षित रहनेछ ।

तर अहिले यो सम्झौताले अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशको निन्द्रा उडाइदिएको छ । उनीहरुको नजरमा चीनले यो सम्झौता विश्वको आँखामा छारो हाल्न मात्र गरेको हो, यसको वास्तविक उद्देश्य सोलोमन टापुमा आफ्नो सैन्य अखडा निर्माण गर्नु हो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले पनि यो सम्झौताका कारण सोलोमन टापुमा विकासको सट्टा अस्थिरता बढ्न सक्ने बताएका छन् ।

अहिले विश्वको चासोको विषय यो सुरक्षा सम्झौता मात्र होइन । सोलोमन टापुका प्रधानमन्त्रीलाई पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको निकटतम मानिन्छ । हाल सोलोमन टापुका प्रधानमन्त्री मनीश सोगावारे हुन्, जसका धेरै नीतिहरूले चीनलाई समर्थन गरेको देखिन्छ।

सन् २०१९ मा पनि सोलोमन टापुले ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो । त्यसपछि उनीहरुको तर्फबाट चीनसँग सम्बन्ध स्थापित भयो । उक्त निर्णयपछि प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो । अहिले यो सम्झौता भइसकेपछि अझ धेरै आशंका बढेका छन् ।

त्यसो त, सोलोमन सरकारले यी डरहरूलाई कम गर्न एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि चीनलाई यस क्षेत्रमा सैन्य आधार निर्माण गर्न कहिल्यै अनुमति दिइने छैन। सरकारको त्यस्तो मनसाय छैन । चीनको पनि त्यस्तो मनसाय छैन ।

सरकारले सोलोमन टापुको परराष्ट्र नीति सधैं शान्ति र समृद्धिको रहेकोमा जोड दिएको छ । सरकारका अनुसार सोलोमोनको कोही शत्रु छैन र सबैसँग मित्रता कायम छ। त्यहाँको सरकारले पनि चीनसँगको सम्झौतालाई सार्वभौमसत्ताको मुद्दा भनेको छ ।