काठमाडौं । युक्रेनमाथि आक्रमणका कारण पश्चिमी देशहरूले रूसमाथि धेरै किसिमका प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यी प्रतिबन्धले रूसलाई कमजोर पार्न सकिने उनीहरूको विश्वास ५ । तर, रूसले भने युद्धका लागि पश्चिमी देशहरूबाटै सहयोग पाइरहेको खुलासा भएको छ ।

भारतीय कम्पनीहरूले रुसी हतियारका लागि रुसलाई पश्चिमी उत्पादनका पार्टपुर्जा पठाइरहेको खुलासा भएको हो । रोयल युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युटको एक रिपोर्टमा यसको खुलासा गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भारतमा रहेका कम्पनीहरूले हतियारका पार्टपुर्जा बनाउने पश्चिमी कम्पनीहरूलाई गोप्य रूपमा सहयोग गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ। यी कम्पनीहरूले युक्रेनमा रूसी हतियारका लागि पश्चिमी पार्टपुर्जाहरू पठाउन मद्दत गर्न सक्छन्।

रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण पश्चिमी कम्पनीहरूले रुसलाई हतियारका पार्टपुर्जा सिधै आपूर्ति गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा युक्रेनमा तैनाथ रुसी उपकरणलाई हतियारका पार्टपुर्जाहरू भारतीय कम्पनीहरूमार्फत पठाउन सकिन्छ । आरयुएसआइ सिनियर रिसर्च फेलो ज्याक वाटलिङ र निक रेनोल्ड्सको प्रतिवेदनले पनि युक्रेन युद्धका बेला रुसी सैन्य उपकरणमा यस्ता पार्टपुर्जाहरू फेला परेको दाबी गरेको छ जुन पश्चिमले लगाएको प्रतिबन्धअनुसार प्रतिबन्धित छन् ।

अपरेशन जेड: द डेथ थ्रोज अफ एन इम्पेरियल डिल्युजन शीर्षकको यो प्रतिवेदनले युद्धको मैदानबाट अधिकांश रुसी हतियारहरूमा यस्ता पार्टपुर्जाहरू भेटिएको दाबी गरेको छ। उदाहरणका लागि अमेरिकामा बनेको फाइबर अप्टिक जाइरोस्कोप ९एम ९४९ गाईडेड ३०० एमएम रकेटमा प्रयोग गरिन्छ। यस्तै अन्य रुसी हतियारमा विदेशी प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ ।

यद्यपि, रिपोर्टले यी पश्चिमी कम्पनीहरूलाई तिनीहरूको उपकरण प्राप्तकर्ताको जानकारी छ कि छैन भनेर स्पष्ट पारेको छैन। रिपोर्टका लेखकहरूका अनुसार रुसी प्रशासनले मार्चको मध्यमा एक अन्तरविभागीय समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले रुसमा कुन–कुन हतियार बनाउन सकिन्छ र कुन–कुन उपकरण मित्र राष्ट्रबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

यी च्यानलहरु खुल्ला राखेर रुसले विश्वलाई ब्ल्याकमेल गर्ने तयारी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि, रुसी क्रुज र ब्यालिस्टिक मिसाइलमा प्रयोग हुने कम्प्युटर पार्टपुर्जाहरू रुसी अन्तरिक्ष कार्यक्रमका लागि खरिद गरिन्छ। चेक गणतन्त्र, सर्बिया, आर्मेनिया, काजाकिस्तान, टर्की, भारत र चीनका कम्पनीहरूले रुसी आपूर्ति आवश्यकताहरू पूरा गर्न केही हदसम्म जोखिम मोल्न सक्ने प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ। यी देशका कम्पनीहरूले सरकारलाई जानकारी नदिई रुसलाई त्यस्ता मार्गबाट ​​सहयोग गर्न सक्छन्।