‘न्याय मरेको देश’ बन्ने जोखिम – Dcnepal

‘न्याय मरेको देश’ बन्ने जोखिम

हाम्रो मुलुकमा अहिले आएर सबै पक्ष निराशाजनक दिशातिर जान लागेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष त्यस्तै छ । सामाजिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष र विकासका गतिविधि, सुरक्षा संयन्त्रका गतिविधि र संचारमाध्यमको धर्म निर्वाह यी सबैलाई नियालेर अध्ययन गर्दा समग्रमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ जान लाग्यौं कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ?

त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकमा अहिले न्याय सम्पादनमा समेत कमजोरी देखिन थालेको छ । अहिले आएर आम नागरिकले भन्ने गरेको ‘यो मुलुकमा न्याय मर्न लाग्यो’ भन्ने कुरा चर्को रुपमा सुनिन थालेको छ। न्याय नै मर्ने स्थिति आउनु भनेको मुलुकको व्यवस्था नै पूर्ण रुपमा विफल हुनु हो । राज्य संयन्त्र निकम्मा हुनु हो ।

संसारमै हामीलाई न्याय मरेको देशको रुपमा विश्वले चिन्न र बुझ्न लाग्यो कि? त्यसो हो भने त हाम्रो व्यवस्था पनि संटकतिर धकेलिन्छ। लगानी र सहायता पनि कतैबाट आउँदैन, उद्योग व्यवसायी पलायन हुन सक्छन्। नागरिकले दुख पाउने मात्रै अवस्था हुन्छ। शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार बढ्छ। जनता मारमा पर्छन र व्यवस्था अस्तव्यस्त हुन्छ र समग्रमा देश अधोगतितर्फ जान्छ।

लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले देशको शासनसंयन्त्र संचालन गर्ने हो । तर, हामीकहाँ निर्वाचनकै क्रममा जित्नकै लागि जुनसुकै हदसम्म जाने र शासनमा पुगिसकेपछि लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाएर माफियातन्त्र चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

न्याय नै नपाइने देशको रुपमा विश्वमा परिचित हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी र साझेदारहरुको विश्वास गुमाउनु हो । सारमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक र व्यापारिक सम्बनधको संजालबाट बाहिरिने अवस्था आउनु हो ।

न्यायपालिकाभित्र अन्यायपूर्ण काम र गतिविधि कसैले गर्छ भने उसले पुरस्कार र पदक पाउँछ । कोही नागरिक अन्यायमा पर्यो भने न्याय पाउने संभावना हुँदैन। तर पहुँच वालाले न्याय पाउँछ। पैसावालाले न्याय पाउँछ। पहुँचवाला र पैसावालाले न्याय पाउने मात्रै होइन उसले गरेको अन्यायलाई पनि न्याय ठहर गर्ने र उसले न्यायको नाममा ज्यादती गर्न समेत छुट पाउने अवस्था छ।

जहाँ ‘हुल अफ ल’ले न्याय पाउँछ, ‘रुल अफ ल’ कानुनले काम गर्दैन। सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन। त्यसैलाई न्याय मरेको भनिन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा पो नेपाली समाज पुग्न लाग्यो कि भन्ने अहिलेको चिन्ताको विषय हो । बैंक लोन लिने क्रममा उपभोक्ता वा व्यावसायी बैंकबाट अन्यायमा पर्छ, उक्त अन्यायको सुनुवाई कहीँ हुँदैन। एउटा राजनीतिक दलको आड भरोसामा नियुक्तिको मौका प्राप्त हुन्छ, अर्को सरकारले फुत्त टिपेर फाल्दा न्याय पाउन सक्ने स्थिति हुँदैन।

कानुनमा व्यवस्था भए पनि लागू हुँदैन। कस्तो भयो हाम्रो मुलुक? संचारमाध्यमले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दैन, संचारमाध्यम स्वार्थ र भीडका पछि कुद्छ। वास्तविकता समाजमा ल्याउने काम गर्दैन।

शैक्षिक संस्थाबाट आम नागरिकका बच्चा शोषित छन्। आम नागरिक पीडित छन्। कुनै निकायले देख्दैन, सुन्दैन र हेर्दैन। हाम्रो समाज न्याय मरेको समाज हुन लाग्यो। यदि यस्तै हुने हो भने न राजनीतिक दल राजनीतिक दलको रुपमा संगठित रहन सक्छ, न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कानुन सम्मत संचालन हुन सक्छन्।

समग्र मुलुक बेथिति तिर जान्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई व्यवस्थित गरिदिन व्यवस्थापकको खोजी नेपाली जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वले युएनमार्फत शासन मेनेजर नियुक्त गरेर पठाउन सक्छ। हामीले भोगेकै हो –०६२/६३ मा युएनले अनमिन पठाएको । जसले यहाँ यसो गर यसो नगर भनेर निर्देशन दिन्थ्यो।

लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले देशको शासनसंयन्त्र संचालन गर्ने हो । तर, हामीकहाँ निर्वाचनकै क्रममा जित्नकै लागि जुनसुकै हदसम्म जाने र शासनमा पुगिसकेपछि लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाएर माफियातन्त्र चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

माफियातन्त्रलाई यसैगरी बढावा दिँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा हाम्रो व्यवस्था, हाम्रा शासक, हाम्रो संविधान, कानुन सबै असफल भएको ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो देश संचालनको जिम्मेवारी आफैंले लिन सक्छ ।

त्यो अवस्था आउनु भनेको हामी नेपाली जनताले हाम्रो इतिहास, भूगोल, संस्कृति र समाज सुहाउँदो प्रशासक नभइ अन्यत्रैबाट आएको र हाम्रो देशलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्ने प्रशासक पाउनु हो।

त्यो अवस्था देशका लागि निकै कठिन हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रा राजनीतिक दल र नेताले त्यतारित मुलुक नजाओस भन्नका लागि बेलैमा सोच्न र आम नागरिकका लागि अन्याय नपरोस भन्नका लागि उपयुक्त कदम अगाडि बढाउन जरुरी छ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो