काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनअघि सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गठबन्धनमा भित्र्याउन कोसिस गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारमा भित्र्याउने तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा लोसपालाई तत्काल सरकारमा ल्याउन दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन तयार भएका हुन् । सो विषयमा देउवा र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच सहमति भइसकेको स्रोतले बताएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री लोसपालाई पनि सत्ता गठबन्धनमा समेट्न चाहनुहुन्छ, यो उहाँको स्थानीय तह निर्वाचन अघिदेखिकै चाहना हो, अहिले पनि त्यसमा प्रयास भइरहेको छ, दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लोसपालाई दिनेगरी उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय वा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमध्ये एक मन्त्रालय फुटाएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउने योजना बनाएका हुन् । हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति कांग्रेसको भागमा छ ।

यस्तै, सरकारमा राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई पनि सरकारबाट बाहिर राख्ने योजना देउवाको छ । सो स्थानमा लोसपाकै नेतालाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । यसैगरी, हाल खाली रहेको रक्षा मन्त्रालयमा सरकारमा रहेका आफ्नै दलका मन्त्रीलाई हेरफेर गरेर रिक्त हुने मन्त्रालयमा लोसपालाई ल्याउने योजनासमेत देउवाको छ ।

यसरी रिक्त हुने दुई मन्त्रालयमा लोसपालाई ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सो दलका अध्यक्ष ठाकुरसँग संवाद गरिरहेका छन् ।

लोसपाले भने पहिले विगतदेखि नै आफ्नो दलले सरकारसँग राखेका मागका विषयमा प्रस्ट हुन सरकारलाई दबाब दिएको छ । उसले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई ११ बुँदे लिखित मागसहितको पत्र नै बुझाएको छ ।

‘लोसपाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना माग राख्ने, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने र त्यसपछि लोसपा सरकारमा सहभागी हुनेगरी तयारी भएको हो,’ स्रोतले अघि भन्यो । लोसपा नेता केशव झाले भने सरकारमा सहभागी हुने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरे ।

‘लोसपा सरकारमा सहभागी हुने हल्लामा सत्यता छैन, हामीले विगतदेखि नै राख्दै आएका माग पूरा नभएसम्म सरकारमा जाने कुरा आउँदैन, सरकारमा जाने भए माग नै राख्ने थिएनौं,’ झाले भने ।

लोसपा नेत्री चन्दा चौधरीले पार्टीको आगामी नीतिका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले सरकार र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने विषयमासमेत पार्टीभित्र र बाहिर छलफल जारी रहेको तर कुनै टुंगो भइनसकेको बताइन् ।

‘छलफल भइरहेको छ, पार्टीको आगामी नीति, सरकार र गठबन्धनमा सहभागी हुनेलगायतका विषयमा संवाद जारी छ तर कुनै टुंगो भइसकेको छैन,’ नेत्री चौधरीले भनिन् ।

लोसपाको कार्यकारिणी बैठकमा अध्यक्ष ठाकुरले सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाएर पठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए । तर, सांसदहरूले भने उनको सो भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

हाल सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २१ जना फुल मन्त्री छन् भने तीन जना राज्यमन्त्री छन् । यी सबै गरी मन्त्रिपरिषद् २४ सदस्यीय छ । गत वर्षको २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) मा बढीमा २५ जनामन्त्री बनाउन पाइने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लोसपाको ज्ञापनपत्र
लोसपाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने तथा आफ्ना नेता–कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्तालगायतका माग राख्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष ११ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । अध्यक्ष ठाकुरका साथमा नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो पार्टीका मागप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताएको लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

लोसपाले विगतदेखि उठाएका माग, यसअघिका विभिन्न सरकारसँग गरेका समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ज्ञापनपत्रमा मधेस÷थरुहट आन्दोलनलगायत नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, रेशम चौधरीलगायत बन्दीहरूको रिहाइ गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालका उत्पीडित समुदाय मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, शिल्पी (दलित), महिला, मुस्लिमलगायतका सम्मान, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न लोसपाले माग गरेको छ ।

यस्तै, तीन तहको सरकारद्वारा समानुपातिक बजेट वितरणको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । त्यसैगरी, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुनिश्चित गरिनुपर्ने, कृषकलाई मलको व्यवस्था गर्नुका साथै बाढीपहिरोलगायत विपद् जोखिम नियन्त्रण र विस्थापितको बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, भूमीहीन उत्पीडित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा उपलब्ध गराउन लोसपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजधानी दैनिकबाट