काठमाडौं । नेपाल–चीनबीच संयुक्त सीमा अनुगमन हुने भएको छ । दुई देशको सीमा मामिला सम्बन्धका अधिकारीबीच सीमा अनुगमन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

सीमा मामिलासम्बन्धी भएको भर्चुअल बैठकले यही जुलाई १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तर पूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको सीमा तथा सामुद्रिक मामिला विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा सीमा अनुगमन गर्ने सहमति गरेको हो । लामो समयदेखि नेपाल–चीनबीच संयुक्त सीमा निरीक्षण नभएकाले आपसी परामर्शद्वारा उक्त कार्य अघि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन् ।

अनुगमन गर्ने र देखिएका विषयलाई संयुक्तरुपमा प्रतिवेदन तयार हुने उनले जनकारी दिइन् । “अनुगमनका लागि एउटा मोडालिटी तयार गर्न बाँकी नै रहेको र त्यसपछि मात्रै कहाँ जाने, कसरी जाने, कहाँबाट अनुगमन गर्ने, भनेर एकीकृत फ्रेमवर्क तयार भएर जानेछ”, लम्सालले भनिन् ।

नेपाल र चीनबीच सन् १९६३ मा अन्तिमरुप दिइएको सम्झौतामा हरेक १०–१० वर्षमा सीमा अनुगमन गरी अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ तर नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज भएको नियमित पत्रकार भेटघाटका क्रममा प्रवक्ता लम्सालले कोभिड–१९ सङ्क्रमणका महामारीसम्बन्धी आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ नेपाल–चीन सीमा केरुङ–रसुवागढी नाकालाई व्यापारका लागि दुईतर्फी खुला गर्ने र हिल्सा नाका एकतर्फीरुपमा खुला गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जानकारी दिइन् ।

यस्तै नेपाल र चीनको तिब्बतस्थित स्थापित व्यापार सहजीकरण समितिको १०औँ बैठक जुलाई १८ मा सम्पन्न भएको र उक्त बैठकमा सीमा नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दुई पक्षीय व्यापारमा सहजीकरण, वैदेशिक लगानी, व्यापार पूर्वाधारको विकास, पारवहन सुविधाका साथै भन्सार प्रक्रियामा सरलीकरण र चिनियाँ सहयोगमा निर्माणाधीन रसुवाको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्ने विषममा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिइन् ।

उनले हालैमात्र मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले असार (२६–२९) सम्म नेपालको भ्रमण गरेको र भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेटघाट गरेको जानकारी दिइन् ।

उनले श्रीलङ्कामा पछिल्लो समयमा घटिरहेको घटनाक्रमप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अन्य मित्रराष्ट्रका रुपमा रहेको मुलुक अफ्ठेरोस्थितिमा रहेका बेला त्यसप्रति नेपाल संवेदनशील रहेको र त्यसबाट सिकेर सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन् ।

प्रत्रकारको एक जिज्ञासामा उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण राजनीतिक दलको निमन्त्रणमा भएको र भेटघाट आफ्नै किसिमले तय भएको जानकारी दिँदै आवश्यकता आधारमा दूतावासमार्फत आवश्यक सहजीकरणको गरिएको जानकारी दिइन् ।

राजदूतका लागि चार मुलुकबाट सहमति प्राप्त हुन बाँकी

परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न २० जना नेपाली राजदूतका लागि तत्तत् मुलुकबाट सहमति प्राप्ति गर्न अनुरोध गरिएकोमा १६ मुलुकबाट सहमति प्राप्ति भएको जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकारकोगत चैत २४ को निर्णयअनुसार अहिलेसम्म चार मुलुकबाट भने सहमति प्राप्ति हुन बाँकी रहेको परराष्ट्रका प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन् ।

उनका अनुसार १३ मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको घोषणा भइसकेको र तीन मुलुकका लागि नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको छ । उनले चार मुलुकका राजदूत कार्यभार सम्हाल्न गइसकेको र चार मुलुकबाट सहमति प्राप्त हुन बाँकी रहेको जानकारी दिइन् । प्रवक्ता लम्सालले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल मङ्गलबार मोरक्को प्रस्थान गरेको पनि जानकारी दिइन्।

एसपिपी

अमेरिकाको स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) लाई अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरोकार राख्ने सरकारी निकार्यबीच छलफलको आवश्यकता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिइन्।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनी अमेरिकामा जवाफ पठाउनु अघि यसअघि आइरहेका र भइरहेका सहयोगलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस विषयमा सरकारका ती निकायबीच छलफल गर्नुपर्न आवश्यकता देखिएको जानकारी दिइन् । अमेरिकाबाट यसअघि पनि विपद्लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै लम्सालले भनिन्, “राम्रोसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ ।”