लुम्बिनी । न बस्ने व्यवस्था छ, न त शौचालय । खानेपानीको प्रबन्ध पनि छैन । “प्रचण्ड गर्मी र प्यासले सहिसक्नु छैन”, असोज ४ गते सेवा लिन इलाका प्रशासन कार्यालय मर्चवार पुगेका सेवाग्राही भोलेनाथ लोधले भने, “भीड थेगिसक्नु छैन, पालो कहिले आउने थाहा छैन ।”

“बाहिर खेतमा दिसा–पिसाब बस्दा स्थानीयवासीको गाली र हप्काइ खानुपर्छ”, अर्का सेवाग्राही सम्मरीमाइ–६ का बिहारी चौहानले भने, “प्रतीक्षालय, शौचालय र एउटा ह्याण्डपाइपको व्यवस्था नभएको यस कार्यालयमा सेवाग्राही मात्र होइन, कर्मचारीलाई पनि सास्ती छ ।”

विसं २०४६ मा स्थापित सो कार्यालय मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ जलउपभोक्ता संस्थाको छ कोठे भवनमा सञ्चालित छ । कार्यालय भवनको अवस्था जीर्ण रहेको भन्दै सेवाग्राहीका लागि शौचालय, बस्ने, व्यवस्था र खानेपानीको उचित प्रबन्ध नरहेको नायब सुब्बा पप्पुप्रसाद यादवले बताए । नागरिकता वितरणको अधिकार प्राप्त इलाका प्रशासन कार्यालय मर्चवारमा दैनिक ७०\८० सेवाग्राहीको भीड छ । कार्यालयका अनुसार नयाँ नागरिकता र प्रतिलिपि निकाल्नेदेखि समावेशी प्रमाणित र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीको चाप छ, तर भौतिक पूर्वाधार छैन ।

कार्यालयमा एकजना शाखा अधिकृत, तीन नायब सुब्बा, एक सहलेखापाल, एक कम्युटर अपरेटर र दुई कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहेको जानकारी दिँदै दुई नासुको दरबन्दी रिक्त रहेको र एक सहयोगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा तानिएको नासु यादवले बताए ।

शौचालय र खानेपानीको व्यवस्थापन हुन नसकेर कोही पनि नागरिक खुला शौच गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यसको जवाफदेही स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालय हुनुपर्छ । नेपालको संविधान भाग १, मौलिक हकको धारा ३५(४)मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था छ । पूर्वाधार र कर्मचारीको अभावमा कमजोरी भएको स्वीकार्दै त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने यही असोज ९ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका कार्यालय प्रमुख राकेशकुमार चौधरी (कुर्मी)ले बताए । उनले भने, “शुद्ध खानेपानी र व्यवस्थित शौचालय आदिको प्रबन्धका लागि स्थानीय तहसँग तत्काल समन्वय गरी पहल गर्नेछु ।”

जनसाङ्ख्यिक हिसाबले क्षेत्रकै बढी सेवा प्रवाह हुने कार्यालयको आफ्नो भवन र सेवाग्राहीका लागि आधारभूत सेवा प्रबन्ध स्थापनाकालदेखि नै नहुनु दुःखद भएको भन्दै भर्खर मात्र शाखा अधिकृत र एक खरिदारको व्यवस्थापन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बसीउद्दीन खाँले बताए ।

उनले, एक लाख २० हजार बढी सेवाग्राही भएको त्यस कार्यालयमा शुद्ध खानेपानीको तत्काल प्रबन्ध गर्ने बताए । उनले भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट तत्कालका लागि सम्भव नभए पनि भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत कार्यालय भवन र सुविधा सम्पन्न शौचालयका लागि आजैदेखि पहल गरिने आश्वासन दिए ।