सप्तरी। उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका वडा नं २ भागलपुरकी मेनुका चौधरीले सामाजिक संजालमा प्रेम परेपछि २०७५ सालमा सप्तरी जिल्लाको कंचनरूप नगरपालिका वडा नं ११ गोरपारका अमित धामीसँग भागीविवाह गरिन्।

विवाह गरेको १ वर्ष भएदेखिश्रीमान्बाट हिंसा सहँदै आएकी मेनुकालाई खाने खर्च र बच्चालाई लुगा फाटा पनि दिइएन। श्रीमान्ले आधारभूत कुराबाट समेत वञ्चित गरेर हिंसा गर्न थालेपछि छोरा लिएर उनी १ वर्षदेखि माइतीमा बस्दै आएको बताउँछिन्। अहिले उनको छोरा तीन वर्ष पुगेको छ । उनको काखमा भएको त्यही छोरो पनि खोसिएको छ।

हिंसाको रूप र प्रकृति खुलाउँदै मेनकाले भनिन्, ‘‘कसैसँग बोलेको देख्ने बित्तिकै शङ्का गरेर कुटिहाल्नु हुन्थ्यो। सहन नसकेपछि माइतमा बस्न थालेकी हुँ।’’ उनका अनुसार, माइतमा बसेपछि श्रीमान्ले फोन नगर्ने, मेनकाले गरे पनि नउठाउने,फेसबुक ब्लक गर्ने, फोन नम्बर ब्लक गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका थिए।

केही दिनअघि मेनकाका श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेछन्। त्यसपछि २०७९ साल साउन ५ गते मेनकाले ईलाका प्रहरी कार्यालय कंचनरूपमा निवेदन दिइन्। तर त्यहाँ केटालाई झिकाउन नसकेपछि केटाको बुबा र भाइले आफू र आफ्नो छोरा जिम्मा लिएर घर लगेको उनले बताइन्।

घर गएपनि श्रीमान् सम्पर्कमा नआएपछि मात्र मेनका ईलाका प्रहरी कार्यालय कंचनरूपमा आफ्नो समस्या राख्न गइन्। त्यहाँ उनले प्रहरीबाट पाएको व्यवहार अनपेक्षित थियो। मेनकाले भनिन्, “प्रहरीले किन यहाँ आएको? छोरा उसको बाउलाई जिम्मा लगाएर अर्को विवाह गर भनेको होइन ?भन्दै हप्काएर पठाए।”

मेनकाको प्रश्न छ, “मलाई अर्को विवाह गर्नु थियो भने न्यायका लागि किन प्रहरीकोमाजान्थेँ?”उनले निरास हुँदै भनिन्, “न्याय दिलाउन पहल गर्नुको सट्टा छोरालाई छुटाएर अर्को विवाह गर्न दबाब दिएपछि न्यायको आश नै मरेको छ ।” यो पीडितका लागि राज्यका तर्फबाट सिर्जित एकदमै गम्भीर अवस्था हो ।

राजविराज नगरपालिका वडा नं १० झल्हीकी २८ वर्षीया पुनिता शर्मा पनि श्रीमान्बाट आफू पटक पटक कुटिँदै आएको बताउँछिन् । हिंसाको कारण र कार्य खुलाउँदै उनले भनिन्, “तँ राम्री छैनस् । म अर्को विवाह गर्छु । तँलाई घरबाट निकाल्छु । तँ भाग् भन्दै २०७९ भदौ ७ गते राति करेन्ट लगाए ।”

करेन्ट लगाउँदा पुनिता २ महिनाकी गर्भवती थिइन् । उनलाई कंचनरूप नगरपालिका वडा नं.३ गिदाहा घर भई त्यहीँ फर्निचर व्यवसाय संचालन गर्दै आएका श्रीमान्ले धेरै पटक करेन्ट लगाएर घाइते बनाए।

उनी घरभित्रै र श्रीमान्कै अत्यन्त संवेदनहीन कुकार्यको शिकार भइन् । उजुरी परको कुरा भयो । पटक पटकको करेन्टबाट गम्भीर घाइते भएकी पुनितालाई भदौ ८ गते सोमबार गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना गरियो ।

पुनिताका अनुसार उनीहरूको २०७३ सालमा मागीविवाह भएको थियोे । उनले भनिन्, “विवाह भएको एक वर्ष भएदेखि नै श्रीमान्ले कुटपिट गर्न थालेका थिए । खान खर्च र लगाउन लुगा नदिने जस्ता समस्याले त झन् पीडित बनाएको छ ।”

उनलाई आर्थिक परनिर्भरताले सताएको थाहा छ । “म कमाउदिनँ । भोकभोकै कतिदिन बस्नु ?” उनको प्रश्न झनै गम्भीर छ । अस्पतालमा भेटिएका पुनिताका बाबुले भने, “छोरीको विवाहमा ५ लाख दाइजो दिएको थिएँ तर अहिले उनको अवस्था हेरेर मर्नु न बाँच्नु भएको छ ।”

अस्पतालकै मातहतमा हिंसा पीडितका लागि काम गर्दै आएकी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र(ओसिएमसी)फोकल पर्सन मनिषा सिम्खडाले पीडितलाई तत्काल निःशुल्क उपचारका लागि पहल गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘‘जिल्लामा घरेलु हिंसा बढेको छ ।” उनले आफ्नो यस भनाइको आधार खुलाउँदै थपिन्, “दिनहुँ जस्तो घरेलु हिंसाबाट सिकार भएका महिलाहरू उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेका छन् ।”

घटनाहरू थुप्रै छन् । राजविराज नगरपालिका वडा नं.२ मुस्लिम टोलकी २४ वर्षीया पलिया खातुन६ महिनाअघि कुटपिटका साथ घर निकालामा परिन् । उनका अनुसार, परिवारका सदस्यसँग परेको विवादका कारण उनलाई कुटपिट गर्दै परिवारका सदस्यहरूले घर निकाला गरेका थिए । उनी दुई सन्तानकी आमा हुन् ।

पलियाको बिहेमा दाइजो बापत ४ लाख रुपैयाँ नगद र ३ लाखको फर्निचरससुराली पक्षले लिएको थियो । अहिलेसम्म पनि थप दाइजोका लागि परिवारका सदस्यहरूले आफूलाई मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरेको उनले बताइन् । “थप दाइजो दिन नसकेपछि घर निकाला गरे,” उनले भनिन्, “त्यसपछि दिदीको घरमा शरण लिएँ ।”

सन्तानसहित घरै छाड्नुपरेपछि मात्र पलियाले न्यायका लागि सप्तरी जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।उनलाई मधेश प्रदेशका निवर्तमान कानुन अधिकृत अधिवक्ता किरण कुमारी साहले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएकी थिइन् ।

साहले भनिन्, “२०७९ साल भदौ ७ गते मंगलबार न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरेपछि उनलाई गृह प्रवेश गराइएको छ ।”

अदालतको आदेशमा दुई नाबालक छोरासहित पलियालाई श्रीमान्को घरमा बस्न दिनु तथा कुटपिट र गाली बेइज्जत नगर्न भनिएको छ । पछिल्लो पटक दुई नाबालक सन्तानसहित कुटपिट गर्दै घर निकाला नै गरिदिएपछि अन्तिम अवस्थामा मात्र आफू अदालत पुगेको उनले बताइन् ।

पलियाको माइतीसप्तरीको कंचनरूप नगरपालिका वडा नं. २ बदगामा छ । उनको विवाह २०७५ सालमा राजविराज वडा नं. २ मुस्लिम टोलका आशिक शेखसँग भएको थियो । पलियाका अनुसार, परिवारले अहिलेसम्म उनको विवाह दर्ता र नागरिकता समेत बनाई दिएको छैन ।

जानकारहरूका अनुसार, यो महिला हिंसाको अर्को गम्भीर रूप हो । यसरी निरन्तर दाइजो लिइराख्नका लागि परिवारले महिलालाई प्रशासनिक तवरले वञ्चितीकरणमा पारेर दिएको पीडाको हिसाबकिताब पनि महिला हिंसाको विषयभित्रै समेटिनु पर्छ ।

कानुन अधिकृत साहका अनुसार, प्रहरी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा स्थानीयको सहयोगमा विभिन्न बहानामा कुटपिट गरी घर निकाला गरिएकामध्ये अदालतले दिएको संरक्षणात्मक आदेशपछि सप्तरीमा चार महिनाभित्र घर भित्र्याउने महिलाको संख्या ६ पुगेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्क

समाजमा महिला हिंसा बढिरहेको देखिए पनि प्रहरीको तथ्याङ्कले उजुरी घट्दै गएको देखाउँछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४९९ महिलाले आफू घरेलु हिंसामा परेको भनी उजुरी दिएका थिए ।

यसमध्ये ४६६ मुद्दाको फछ्र्यौट भइसकेको छ भने अदालतमा ६ जना र स्थानीय तहमा उजुरी गर्नेमा १५ जना रहेका छन्। १५ जना सम्पर्कमा नआएको पनि जनाइएको छ ।

यस्तै, २०७६/७७ मा ३२९ महिलाले घरेलु हिंसामा परेको भनी उजुरी दिएका थिए । यसमध्ये ३२० मुद्दाको फछ्र्यौट भइसकेको छ भने अदालतमा ७ र सम्पर्कमा नआएको २ जना रहेका छन् ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६२ घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता भएको छ । यसमध्ये १२३ फछ्र्यौट भएका छन् । एउटा अदालतमार ३८ चालू अवस्थामा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५८ उजुरी दर्ता भएको छ । ४९ वटाको फछ्र्यौट र ९ चालु अवस्थामा रहेका छन् ।घरेलु हिंसाको मुद्दा २०७९ साउन महिनामा ७ वटा दर्ता भएको छ । यसमध्ये तीन वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ४ वटा चालू अवस्था अवस्थामा रहेका छन्।

प्रहरीमा उजुरी घट्नाका कारण

किन घट्दै छ त प्रहरीमा घरेलु हिंसाविरुद्धको उजुरी ? के कारणले यस्तो भइरहेको छ ?यस बारेमा राजविराज नगरपालिकावडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष जयनारायण मण्डलले भने, “अहिले घरेलुु हिंसामा परेको महिला वा अन्य ससाना विवादका विषयमा आफ्ना नजिकका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएर समाधान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।”

उनका अनुसार, जनप्रतिनिधिले आपसमा समझदारी गराएर मिलाउने गरिरहेका छन् । उनले जनप्रतिनिधिहरूबाट विवाद मिल्न सकेन भने वडा कार्यालयमा,वडाबाट पनि मिल्न सकेन भने न्यायिक समितिमा र त्यसपछि मात्र जिल्ला प्रहरीमा उजुरी गर्न जाने गरेको पनि बताए।

यस सम्बन्धमा रूपनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पा श्रेष्ठ लौगीले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसाको उजुरी के कति आएको छ भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्।

उपाध्यक्ष पुष्पाले जुन वडाको विवाद हो, त्यहीँ वडाको वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरेर विवाद तत्कालै उजुरीबिना पनि समाधान गर्दै आएको बताइन् ।उनको विचारमा महिलामाथि घरेलु हिंसा हुनु भनेको सामान्य कुरा हो । उनले भनिन्, “घरेलु हिंसाको ससाना विषय लिएर महिलाहरू आउने गरेका छन्।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी कम आउनुको मुख्य कारणका सम्बन्धमा सप्तरीका प्रहरी प्रमुख अविनारायण काफ्लेले भने, “कानुनी कार्यान्वयनको पक्ष कडा हुनु,महिलाहरू शिक्षित र सचेत हुँदै जानु र महिलाहरू आफैँ आर्थिक रूपमा सक्षम तथा आत्मनिर्भर हुनु नै उजुरी कम आउनाका मुख्य कारण हुन्।”

उनका अनुसार, ससाना समस्याहरू जनप्रतिनिधिहरू आफैँले समाधान गर्न थालेपछि प्रहरीमा महिला हिंसाको उजुरी कम आउन थालेको हो ।यस काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर स्थानीय स्तरमै मिलाउने गरेको उनको तर्क छ।

राजविराज नगरपालिकाका उपमेयर इसरत परविनले आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा तीनवटा उजुरी आएको बताइन् । तीमध्ये एउटामा न्यायिक समितिबाट मिलापत्र भइसकेको र दुईवटा मिलापत्र हुने क्रममा रहेको पनि उनले बताइन्।

उनले भनिन्, “मेरो कार्यकाल अगाडि पनि घरेलुु हिंसाका एक दर्जन उजुरी परेका तर उजुरीकर्ताहरू सम्पर्कमा नआएको कुरा जानकारीमा आएको छ ।” उपमेयर इसरतले भनिन्, “यस्ता मुद्दामा हामी सकेसम्म मिलाउने प्रयास गर्छं ।”

घरेलु हिंसाको बुझाइमा जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर र संवेदनशील देखिएनन् । उनीहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिने र मेलमिलापका नाममा पीडितलाई थप पीडा हुनसक्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिएको पाइयो । घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो देखियो।

यस सम्बन्धमा निवर्तमान कानुन अधिकृत साहले भनिन्, “सरकारले महिला हिंसाविरुद्ध धेरै कानुन बनाए पनि त्यसको पालना र उचित कार्यान्वयन शिक्षित परिवारबाटै नहुँदा अहिले पनि धेरै महिलाहरू घरेलु हिंसाको शिकार हुनुपरेको छ।”

कतिपयले त दाइजो नल्याएको भन्दै महिलालाई गर्भवती अवस्थामा पनि कुटपिट गरी घर निकाला गरिएको कैंयो उदाहरण रहेको अधिवक्ता साहको अनुभव छ । उनले थपिन्, “महिलाहरूले न्याय पाइन्छ भन्ने जानकारीको अभावमा पनि हिंसा भोगिरहेका छन्।”

जानकारी हुने हो भने प्रहरीमा उजुरी बढ्छ । उनका अनुसार, पीडितले न्याय पाएको जानकारी पाउनासाथ महिलाहरू न्यायका लागि कानुन अधिकृतको सम्पर्कमा आउँछन्।

कसरी न्युनीकरण हुन्छ घरेलु हिंसा?

सबैभन्दा पहिले त पीडितमैत्री राज्य, प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया आदिको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी काम गर्न सक्नुपर्छ।

पीडकलाई बोकी हिँड्ने जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीहरूको नकाब एक एक गरी उतारिनु पर्छ । यसका लागि राज्यका हरेक निकाय र क्षेत्रमा महिलाहरूको सार्थक समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पनि जरुरी देखिन्छ।

घरभित्र पुरुषको हिंसामा परेर न्यायका लागि महिलाले सम्बन्धित ठाउँमा जाँदा त्यहाँ पनि पुरुषकै हप्कीदप्की खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । पीडितलाई गैरकानुनी कदम चाल्न अन्टसन्ट सल्लाह दिँदै हप्काएर पठाउने कर्मचारीविरुद्ध उजुरी दिने ठाउँको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ।

उजुरी पर्नासाथ त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बनमा राखी छानबिन गर्ने र दोषी ठहरिएमा कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने आवाज पीडित र पीडितको पक्षमा काम गर्ने कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूको छ । साथै, हिंसापीडित महिलालाई तत्काल न्याय र सङ्क्रमणकालीन न्याय दिलाउनका लागि हस्तक्षेपकारी पहल गर्नुपर्ने आवाजको शिघ्र सुनुवाई हुनुपर्छ ।

जानकारहरू भन्छन्, सबैभन्दा पहिले त छोरा र छोरीमा गरिने भेदभावको अन्त्य हुनुपर्छ । सबै छोरीलाई छोरा सरह गुणस्तरीय र उच्च शिक्षा दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । छोरीहरूले गुणस्तरीय र उच्च शिक्षा पाए भने मात्र सम्मानवनक रोजगार पाउँछन्।

उनीहरूलेरोजगारी गर्ने ठाउँमा पनि पीडित हुनुपर्दैन। महिलाहरूमा आर्थिक सशक्तीकरण भयो, उनीहरू आत्मनिर्भर भए भने महिलामाथि हुने गरेको घरेलु हिंसामा ह्रास आउने विचार उनीहरूको रहेको छ।