बुटवल । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका राजु गुरुङ, हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार डा. कमल भुसाल र स्वतन्त्र उम्मेदवार हिमाल बस्यालको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनीहरुको उम्मेदवारी खारेज गरेको सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले मंगलवार साझ एक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएका हुन् ।

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट नै एमालेबाट विष्णु पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का विद्यार्थी डा. निकोलस भुसाल भनिने कमल भुसालले संस्थानलाई जानकारी नै नगराई उम्मेदवारी दर्ता गरेको खुलेको छ । उनलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को दफा १५ को खण्ड (ङ) अनुसार उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकोले उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने निर्णय भएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एसका उम्मेदवार गुरुङलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड ज तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को दफा १६ (ज) अनुसार उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकोले उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने निर्णय भएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका गुरुङ नेकपा एकिकृत समाजवादीका रुपन्देही अध्यक्ष हुन् ।

गुरुङलाई अदालतले बैंकिङ कसुरमा २ हजार रुपैँया जरिवाना गरेको र उक्त जरिवाना सहितको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएको प्रमाण फेला परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो।

गुरुङ सहित नेकपा एकिकृत समाजवादीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भिक चित्रकार खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले काठमाडौंको सुर्यबिनायकको वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एण्ड सप्लार्यस प्रालिका अध्यक्ष अन्जीत बिष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरु बिरुद्ध २०७६ साल साउन ६ गते मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल ईन्फ्रा प्रालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ र सन्चालक निर्भिक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरीङ सेर्पा, सन्जिप राई र सक्तीमान डंगोल समेतले दिएको चेक अनादर सक्बन्धी मुद्धामा २०७८ मंसिर १२ गते उनीहरु माथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।

गुरुङ लगायतलाई जनही २ हजार जरिवना र २ करोड २५ लाख रुपैयाको चेक काटिएको मिति देखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुन बमोजिमको ब्याज सहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

गुरुङहरुको उक्त कम्पनीले २०७३ साल फागुन २०गते २५ लाख, फागुन ३० गते २५ लाख चैत्र १५ गते २४ लाख, चैत्र ३० गते ५४ लाख, २०७४ बैसाख १५ गते २५ लाख, बैसाख ३० गते ३० लाख, जेठ १५ गते ३५ लाख रुपैया गरी ७ वटा चेक दिएकोमा बैंकमा प्रयाप्त रकम नभएको भन्दै फिर्ता भएपछि उनीहरु बिरुद्ध उजुरी परेको थियो।

यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवार बस्याललाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड ज तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को दफा १६ (ज) अनुसार उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकोले उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने निर्णय भएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्य नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘यस प्रयोजनको लागि लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ,’ आयोगको सूचनामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छ ।

मनोनयन पत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने अन्य कुनै उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिलाई लागेमा सो विषय स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । अयोग्य रहेको प्रमाणित भए निर्वाचन अधिकृतबाट त्यस्तो उम्मेदवारी बदर हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा–९ उपदफा १ मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर, निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसरी प्राप्त उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नेछ । स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा त्यसबारे निर्वाचन अधिकृतलाई अयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने र आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्राप्त उजुरी र संलग्न कागजात उपर जाँचबुझ गरी निर्वाचन अधिकृतबाट सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।