काठमाडौं। गत आम निर्वाचनमा शुरुदेखि नै खुलेको राष्ट्रवादको तुरुप यसपटक ढिलो गरी खुलेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूर पश्चिमको दार्चुला पुगेपछि खोलेको सो तुरुपमा अन्य राजनीतिक दलहरु लपेटिन थालेका छन्।

ओलीले छिमेकी मुलुक भारतबाट सीमा मिचिएर हैरान भएको दार्चुला जिल्लाको सदर मुकाम खलंगा पुगेर कात्तिक १८ गते मुलुकको सीमा रक्षाका लागि आफ्नो दललाई भोट हाल्न आह्वान गरे।

भारतले मिचेका महाकालीका लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका भूभाग नेपालको नक्साभित्र पारेर मुलुकको नयाँ नक्सा आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वमा जारी गरेकोमा गर्व गर्दै ओलीले अव नक्साभित्र रहेको आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने उद्घोष पनि त्यहाँ गरेका थिए।

निर्वाचन घोषणाको निकै महिनापछि ओलीले यो विषयलाई आफ्नो प्रचारको प्रमुख मुद्धा बनाएपछि यसबारे राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुले तीब्र प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ओलीले बोलेको कुरामा खासै वास्ता नगरेको भए पनि यो विषय चुनावी तुरुपका रुपमा प्रकट हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्न नसकिए पनि यसबारे प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको निकै हल्का र उत्ताउलो टिप्पणी तथा पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको हतारोको ट्वीटर टिप्पणीले ओलीले उठाएको राष्ट्रियताको मुद्धा चुनावी तुरुपका रुपमा फेरि सतहमा आएको हो।

दार्चुलाको ओलीको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री देउवाले डडेल्धुराबाट जवाफ दिँदै के ओली बन्दुक बोकेर दार्चुलाको सीमानामा पुग्न सक्छन्? भन्ने टिप्पणी गरेका थिए।

उनले बन्दुक बोकेर सीमामा जाँदैमा समस्याको समाधान नहुने भन्दै सीमा विवादजस्तो गम्भीर विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएको भन्दै ओलीप्रति खेद पनि व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाको यो असंवेदनशील टिप्पणीले उनी नेपालको मिचिएको सीमाप्रति कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने देखाएको छ।

उनले वार्ताका माध्यमबाट पो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर सभामा भने पनि मैंले भारतसँग यो यो मितिमा यसरी यसरी सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ताका लागि प्रस्ताव गरें भनेर भन्न सकेनन्।

किनकि उनले यसबारे कतै एक शब्द पनि उच्चारण गरेका छैनन् प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा। भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दा पनि दुई देशबीच पेचिलो बनिसकेको सीमा विवादको विषयलाई उनले कतै छोएनन्, बोलेनन्।

मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताका सन्दर्भमा ओलीले दुईवटा विषयलाई निकै महत्वका साथ चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। पहिलो कालापानीको विषय जुन एमालले २०४८ सालदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको छ र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला राष्ट्रय सहमति नै कायम गरेर मिचिएको भूमि समेटेर नक्सा बनाई आधिकारिकता नै दिएको छ।

बरु ओलीले उनीमाथि उल्टै आरोप लगाएका छन्, सुदूरपश्चिमको छोरो भन्ने अनि आमाको काखमा अर्काले बुट बजार्दा नदेखेजस्तो गर्ने? अघिल्लो चुनावमा राष्ट्रियता र भारतीय थिचोमिचोबारे उठाएको अवाज र जनतासमक्ष गरेको बाचाअनुसार नै संसदबाट सर्वसम्मतरुपमा नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेर संविधानको अनुसूचिमा समेट्ने कार्य आफ्नै नेतृत्वमा भएको जिकिर गरेका ओलीले आफूसंग बोल्ने आधार भएरै बोलेको प्रतिक्रिया सार्वजानिक गर्दै आएका छन्।

ओलीको यो बोली पूर्वमाओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले पनि पचाउन सकेका छैनन्। उनले ट्वीटरमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै राष्टवादको मुद्दा कुनै एक दलको चुनाव प्रचारको विषय नहुने उल्लेख गरेका छन्।

भारतसँगको सम्बन्धमा भारतको पक्षमा सधैं नरमरुपमा प्रस्तुत हुने गरेका नेता भनी आरोपित हुने गरेका भट्टराईले आफू र आफूसँग चुनावी साझेदारी गरेको माओवादी केन्द्र तथा सत्ता गठबन्धनले यो विषयलाई किन चुनावी मुद्दा नबनाएको हो? भन्ने कुराको जवाफ भने दिएका छैनन्।

उनले नेपालमा राजा महेन्द्र र जर्मनीमा हिट्लरले यस्तै राष्ट्रवाद खोल आडेर उत्पात मच्चाएको भन्दै ओलीलाई महेन्द्र र हिट्लरले झैं राष्टवादको कुरा उठाएर उत्पात मच्चाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

यो विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रष्टसँग मुख खोलेका छैनन् तर अरु कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु ओलीले बोल्दैमा नेपालको जमीन फिर्ता नआउने आशयका तर्कहरु गरेर गम्भीर विषयलाई हल्कारुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

स्वाभाविकरुपमा यदि मुलुकमा सीमा समस्या छ, सीमा नै मिचिएको छ र आफ्नो देशमा विदेशी सेनाले परेड खेलेर बसेको छ भने यो विषयलाई सबै दलहरुले नै आफ्नो मुद्दा बनाउनु पथ्र्यो।

झण्डै छ दशकभन्दा बढी समयदेखि कालापानीमा भारतीय सेना नेपाली भूमि मिचेर बसेको छ र यो कुरालाई तथ्य र प्रमाणसहित स्वदेश र विदेशमा बोल्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ।

आफ्नो सीमाको बारेमा बोल्दा नक्कली राष्ट्रवाद हुँदैन बरु सबैदलहरुले अहिलेलाई चुनावको साझा मुद्दा बनाउने र चुनावपछि जस्ले जिते पनि यो विषयलाई समाधान गर्न सबै उपायहरु अबलम्बन गर्नु पनि अहिलेको आवश्यकता हो। यसवाहेक गाँस बास र जनतालाई सेवा सुविधा दिने प्रतिबद्धताका विषय त सबैले उठाउनु र जितेपछि पालना गर्नु पनि जरुरी नै छ।

मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताका सन्दर्भमा ओलीले दुईवटा विषयलाई निकै महत्वका साथ चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। पहिलो कालापानीको विषय जुन एमालले २०४८ सालदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको छ र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला राष्ट्रय सहमति नै कायम गरेर मिचिएको भूमि समेटेर नक्सा बनाई आधिकारिकता नै दिएको छ।

दोस्रो, नेपाललाई भारतबेष्ठित देशबाट परिवर्तन गरी चीन र भारत दुबैसंँग फाइदा लिनसक्ने मुलुक बनाएको विषय। चीनसँग पारवाहन सन्धि गरेर ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला समुद्रसम्म नेपालले सहजरुपमा पुग्न पाउने कुरा निश्चित गरेका छन्।

चीनसँगको यो सन्धिले भारत र अन्य मुलुकहरुलाई झस्काएको पनि छ तर यसको कार्यान्वयन गर्न सके नेपाललाई भारतमा मात्र निर्भर हुनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न सकिने छ र भविष्यमा सन् २०१५मा जस्तो महिनौं लामो नाकावन्दी मुलुकले व्यहोर्नु पर्ने छैन।

स्वाभाविकरुपमा यदि मुलुकमा सीमा समस्या छ, सीमा नै मिचिएको छ र आफ्नो देशमा विदेशी सेनाले परेड खेलेर बसेको छ भने यो विषयलाई सबै दलहरुले नै आफ्नो मुद्दा बनाउनु पथ्र्यो। झण्डै छ दशकभन्दा बढी समयदेखि कालापानीमा भारतीय सेना नेपाली भूमि मिचेर बसेको छ र यो कुरालाई तथ्य र प्रमाणसहित स्वदेश र विदेशमा बोल्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ।

सम्झौता चीनसँग भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नेपाल उदासिन रहँदै आएको छ। ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा पनि यसको उचित कार्यान्वयनको पहल हुन सकेको देखिएको छैन।

यो प्रश्नको उत्तर पनि ओलीले दिनुपर्छ र उनले सबैभन्दा चर्चित अर्को प्रश्नको भरपर्दो उत्तर जनतालाई दिनु जरुरी छ त्यो हो, भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा दिइएको निमन्त्रणा, आतिथ्य र उनीसँग भएका कुरा र त्यसपछिका अप्रत्यासित राजनीतिक कदमहरुका बीचको सम्बन्ध।

चुनावको मुखमा ओलीले नेपाली राष्टवादको फायर खोलेर प्रमुख नेताहरुलाई यो मुद्दामा तानिसकेका छन्। संवेदनशील विषयमा नेताहरुले गरेका हचुवा टिप्पणी आमरुपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो विषय बचन र कर्ममै सबैको साझा मुद्धा हुनु जरुरी छ।