काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उत्तर प्रदेश प्रहरीको अनुसन्धानमा गल्तीका कारण सात वर्ष जेल परेका विष्णु नामका निर्दोष व्यक्तिको घटनाको छानबिन गर्न उत्तर प्रदेशका प्रहरी महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी राधाकान्त त्रिपाठीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएका थिए । यो घटना सन् २०१५ मा १७ वर्षीया युवती बेपत्ता भएपछि सुरु भएको थियो ।

युवतीका बाबुले एफआइआर दर्ता गराए । १७ फेब्रुअरी, २०१५ मा, अलिगढ पुलिस स्टेशनमा आईपीसीको धारा ३६३ (अपहरण) र ३६६ (विवाहको बहानामा अपहरण) अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

यसपछि २४ मार्च २०१५ मा एक युवतीको शव बरामद भएको थियो । बेपत्ता युवतीका परिवारले शव आफ्नी छोरीको भएको पहिचान गरेका थिए ।युवतीका परिवारले विष्णुले युवतीलाई अपहरण गरेको आरोप लगाउँदै उनीसँग पछिल्लो पटक भेटिएको बताए । यस घटनामा प्रहरीले हाथरस निवासी विष्णुलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पुलिसले आईपीसी धारा ३०२ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्‍यो र विष्णुलाई प्रमाण नष्ट गरेको आरोप पनि लगायो। पछि थाहा भयो, हराएकी युवती जिउँदै छिन् जसको हत्या गरेको आरोपमा विष्णु पक्राउ परेका थिए ।

अधिवक्ता राधाकान्त त्रिपाठीले बीबीसीलाई भने कि यस मामिलामा एक निर्दोष व्यक्तिले आफ्नो कुनै गल्ती नगरी आफ्नो जीवनको सात बहुमूल्य वर्ष जेलमा बिताउनुपर्ने भयो। कसैले आफ्नो जीवनको सात वर्ष फिर्ता गर्न सक्दैन। यसका लागि उनलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

मानव अधिकार आयोगले युपी प्रहरीका डीजीपीलाई चार हप्ताभित्र यस विषयमा रिपोर्ट पेश गर्न भनेको छ।

अधिवक्ता राधाकान्त त्रिपाठीले हत्या अभियोगमा परेका विष्णुलाई युवती जिउँदै हाथरसमा श्रीमान्सँग बस्दै आएको र दुई सन्तान रहेको थाहा पाएपछि मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

विष्णुका परिवारले यो मुद्दा उठाए र उनको रिहाइको माग गरे। प्रहरीले घटनाको पुनः अनुसन्धान थालेको छ । अधिवक्ता त्रिपाठीले युवतीलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए ।