काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै उनको सांसद पद यथावत रहने भएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकाले लामिछानेको सांसद पद खारेजका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

बिहीबार अन्तरिम आदेश दिने या नदिने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि इजलासले लामिछानेको पद यथावत रहने आदेश दिएको हो ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–१ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं बस्ने नेपाली नागरिक तथा समाजवादी केन्द्र नेपालका नेता युवराज पौडेल (सफल) ले प्रतिनिधसभा सदस्य पद खारेज गर्न गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए।

लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा पनि उनले उजुरी गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नभएको विदेशी नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने वा सो दलको साधारण सदस्य नपाउने उल्लेख गर्दै थप उजुरी परेको थियो ।

आयोगले यो उजुरी तामेलीमा राखेको छ । उनले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाएकासँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।