गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाले स्थापनाको पाँच वर्ष पूरा गरेको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भई कार्यारम्भ पनि भइसकेको छ। विसं २०७४ माघ २२ गते आजकै दिन प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सङ्घीयताको कानूनी र संरचनागत जग बसाल्नमै बित्यो। अब प्रदेश संरचनालाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेशसभासामु छ।

बितेका पाँच वर्षमा प्रदेशसभाले ५९ कानून निर्माण गर्‍यो। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विधायन समितिमा विचाराधीन रहेका तीन विधेयक मात्र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै निष्कृय बने।

आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, कृषि व्यवस्था ऐन र केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन विधेयकले पूर्णता पाउन सकेन। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बनेका ऐन, कानूनको व्यवस्थित कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याए।

“ऐन बनाउँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने स्थिति भयो भने के अर्थ रह्यो र अब यसबारे पनि समीक्षा र अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ”, उनले भने, “ऐन त जीवन व्यवहारका लागि हो, आवश्यक पहिचान गरेर मात्र नयाँ ऐन बनाउँछौँ।”

संविधानले निदृष्ट गरेबमोजिम नागरिकलाई अधिकार र सेवा सुविधाको प्रत्याभूति दिलाउन सके मात्र सङ्घीयताको औचित्य सावित हुने उनको भनाइ छ। सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मलजल गर्ने, हुर्काउने, बढाउने जिम्मा सबैको भएको सभामुख धितालले उल्लेख गरे।

पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाका १० अधिवेशन र दुई विशेष अधिवेशन भए। सभा सञ्चालन भएका दुई सय ४० दिनमा तीन सय एक वटा बैठक बसेको सचिवालयका कानून अधिकृत कुमार रिजालले जानकारी दिए।

पहिलो कार्यकालको दसौँ तथा अन्तिम अधिवेशन विसं २०७९ जेठ ११ मा सुरु भई भदौ ८ मा अन्त्य भएको थियो। पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभा बैठकमा सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य राजिव पहारीले बोलेका थिए।

उनले विशेष समयमा ३२ र शून्य समयमा सात गरी ३२ वटा बैठकमा बोलेका थिए। प्रदेशसभा सदस्य लेखबहादुर थापामगर, सिर्जना शर्मा, राजिव गुरुङ, मधुमाया अधिकारी, दीपक थापा र किरण गुरुङले एकपटक पनि बोलेनन्।

प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार प्रचलनमा ल्याउन आवश्यक कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा गएको कानून अधिकृत रिजालले बताए। “प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र रही कानून निर्माण गरिएको छ”, उनले भने।

प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयदेखि अधिकांश विधेयक सर्वसम्मतिमा निर्माण भएको कानून अधिकृत रिजालले बताए। भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको कमीका बावजुद प्रदेशसभाले केही राम्रा अभ्यासको पनि थालनी गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकलाई युट्युब माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको छ।

सचिवालयका काम प्रविधिमैत्री हुन थालेका छन्। अनलाइनको माध्यमबाट विधेयकबारे सुझाव लिने गरिएको छ। प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गरे पनि नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रश्नोत्तरको अभ्यास भने सुरु हुन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति गरी चार विषयगत समिति बने। चार वटा संसदीय विशेष समिति गठन भएका थिए।

जसमा प्रदेशको नामाङ्कन तथा राजधानी सिफारिस समिति, प्रदेशसभा सदस्यको लोगो तथा पोशाक सिफारिस समिति, कोभिड–१९ संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति र कार्यक्रम अनुगमन समिति रहेको थियो।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएयता चार बैठक बसेका छन्। बिहीबार बसेको बैठकले ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित गरेको छ। शुक्रबारको बैठकमा ‘विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले सो विधेयकलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले चालु आवको विनियोजित बजेट रकामान्तर गरी खर्च गर्न विधेयक संशाधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनमार्फत पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

अहिलेको प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा (एमाले) का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिनिधित्व छ।

भौतिक पूर्वाधारमा पछि

साजसज्जाले बाहिर चिटिक्क देखिए पनि प्रदेशसभामा भौतिक संरचनाको स्थिति भने नाजुक छ। प्रदेशसभा भवन पुरानो र साँघुरो छ। विषयगत समितिका कार्यालय ‘प्रि–फ्याव’ भवनमा छन् । ससंदीय दलका लागि कार्यालयको समस्या छ।

संरचना अपुग हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयको प्रशासनिक कामसमेत अन्य कार्यालयबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आवासको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन। सञ्चारकर्मीका लागि मिडिया कक्ष छैन।

प्रतिक्षाकक्ष, चमेना गृह, पुस्तकालय जस्ता भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित छैनन्। दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासमेत प्रदेशसभाको आफ्नै भवन बन्न सकेको छैन।

नदीपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रको पुरानो भवनबाट विगत पाँच वर्षदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै आएको छ। भवनसहित ६४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्रदेशसभाले पाइसकेको छ।

आधुनिक सुविधायुक्त प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि बनाइएको डेढ अर्बको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अलपत्र परेको छ।