काठमाडौं । इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावका बीच अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले आणविक शक्तिबाट चल्ने पनडुब्बीको नयाँ फ्लीट निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

चीनले आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउने घोषणा गरेको छ । अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाको यो सम्झौतालाई चीनको वर्चस्व रोक्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । अब अमेरिका र बेलायतले अष्ट्रेलियासँग अत्याधुनिक आणविक पनडुब्बीसम्बन्धी प्रविधि आदान प्रदान गर्नेछन् ।

सम्झौता अनुसार अष्ट्रेलियालाई आणविक क्षमताले सुसज्जित लडाकु पनडुब्बी उपलब्ध गराइनेछ । यसपछि ‘अत्याधुनिक’ प्रविधिबाट नयाँ पनडुब्बी बनाइनेछ ।

तीन देशको यो सामूहिक प्रयासका सम्बन्धमा चीनले ‘शान्ति र स्थायित्वलाई धक्का लागेको’ बताएको छ । चीनको संयुक्त राष्ट्र नियोगले पश्चिमी देशहरूको यो प्रयासले आणविक अप्रसारको प्रयासलाई धक्का दिने बताएको छ।

यसै क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस सम्झौताको उद्देश्य क्षेत्रमा शान्ति सुदृढ पार्नु रहेको बताए । उनले यी पनडुब्बीहरू ‘आणविक शक्तिले सुसज्जित हुने तर परमाणु हतियार नहुने बताए।

उनले आणविक मुक्त देश हुने अस्ट्रेलियाको प्रतिबद्धतालाई यसले असर नगर्ने बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अकुस सम्झौताले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा आगामी दशकहरूमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने बताएका छन्।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले आफ्नो देशको इतिहासमा रक्षा क्षेत्रमा यो सबैभन्दा ठूलो लगानी हुने बताएका छन् । यसको कुल लागत २४५ बिलियन अमेरिकी डलर छ।

सुरुमा अष्ट्रेलियालाई अमेरिकामा बनेका तीनवटा पनडुब्बी उपलब्ध गराइनेछ । यसपछि बेलायत र अष्ट्रेलियामा नयाँ ‘अकुस क्लास’ पनडुब्बी बनाइनेछ । अष्ट्रेलिया बेलायतपछि अमेरिकाबाट यो प्रविधि ल्याउने दोस्रो देश हुनेछ ।

यस सम्झौता अन्तर्गत, अष्ट्रेलियाली नौसेनाका मानिसहरूलाई अमेरिका र बेलायतमा पनडुब्बी बेसहरूमा पठाइनेछ ताकि उनीहरूले यी पनडुब्बीहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सिक्न सकून्।