काठमाडौं। चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।

लामिछानेको उम्मेदवारीविरुद्ध परेका चारवटा उजुरीमध्ये तीनवटा उजुरीमाथिको दाबी नपुगेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले खारेज गरेपछि लामिछानेको उम्मेदवारी कायम भएको हो ।

रविका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले रविविरुद्ध उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए। लामिछानेविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्मा, स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा र शिवहरि सुवेदीले दाबी विरोध दर्ता गरेका थिए।

उजुरी गर्ने तीनजना प्रतिस्पर्धीले लामिछानेले पुरानो मतदाता नामावलीको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको र नागरिकता लिएको तीन महिना नपुग्दै उम्मेदवार बन्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। तर, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सो दाबी विरोध नपुग्ने भन्दै रद्द गरेको हो।

उजुरीको पहिलो विषय नै कायम नभएको नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली भरेकोले लामिछाने मतदाता नै नरहेको भन्ने थियो। तर, निर्वाचन आयोग स्रोतले भने लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्ति गरेपछि त्यसअनुसार मतदाता नामावलीमा आफ्नो विवरण नयाँ बनाएका छन्।

उनीहरू तीनजनाले गरेको दाबी विरोधविरुद्ध लामिछानेले बुधबार दिउँसो १ बजे अगाडि आफ्नो प्रष्टीकरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाएका थिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत बासुदेव शर्माले भने, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिविरुद्ध उजुरी गर्छ भने त्यसबारे निर्णय गर्नका लागि उजुरी परेको मान्छेको पनि कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा दाबी विरोधमाथि उम्मेदवार रवि लामिछानेले प्रष्टीकरण दिनुभएपछि त्यसलाई अध्ययन गरेर दाबी नपुग्ने भएपछि खारेजीको निर्णय गरिएको हो।’

रवि लामिछानेविरुद्ध युवराज पौडेलले दिएको उजुरी नलाग्ने

लामिछानेको उम्मेदवारीविरुद्ध इमेलबाट उजुरी गरेका युवराज पौडेल सफलको उजुरीमाथि निर्णय गर्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बासुदेव शर्माले बताए। युवराज सफलले गरेको उजुरीमाथि निर्णय गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको र निर्वाचन आयोगमा पठाइएको शर्माले जानकारी दिए।

सफलले गरेको उजुरी उम्मेदवार बाहिरबाट परेकोले त्यसबारेमा सात दिनभित्र निर्णय गर्न भन्दै आयोगमा पठाइएको हो। सफलको उजुरीमाथि लामिछानेले पनि सात दिनभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ।

तीन उम्मेदवारको उजुरी लाग्ने भए पनि पौडेलले भने उजुरी दिनै नपाउने भएकाले नलाग्ने भएको हो। मनोनयन दर्ता भएर अन्तिम नामावली निकाल्नुअघि उम्मेदवारले मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरुद्ध उजुरी गर्न पाउने निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्थाका कारण पौडेलको उजुरी नलाग्ने भएको हो।

शर्माले भने, ‘उम्मेदवार रवि लामिछानेले सात दिनभित्र हाम्रो कार्यालयमा युवराज सफलले गरेको उजुरीमाथि प्रष्टीकरण दिनुपर्नेछ । त्यो प्रष्टीकरण हामी निर्वाचन आयोगमा पठाउँछौँ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १५ अनुसार उम्मेदवारविरुद्ध जसले पनि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्थाबमोजिम सफलको उजुरी परेको हो । यो मैले निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो यसबारे आयोगले निर्णय गर्छ।’

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी दिन पाइने दुईवटा व्यवस्था छन् । एउटा दफा १५ मा र अर्को दफा २१ मा । दफा १५ मा उम्मेदवारको लागि मनोनयन दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा जोसुकैले उम्मेदवार अयोग्य रहेको वा हुँदै छ भन्ने कुराको प्रमाणसहित उजुरी गर्न सक्ने भनिएको छ । यस्तो उजुरी निर्वाचन अधिकृतमार्फत निर्वाचन आयोगमा गर्नुपर्ने पनि उक्त दफामा उल्लेख छ।

दफा २१ मा मनोनयन पत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी विरोध गर्न चाहने उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सक्ने भनिएको छ । यी दुवै दफाका अनुसार उजुरी गर्न पाउने समय फरक रहेको हो।

उम्मेदवार हुन नागरिकता लिएको तीन महिना पुग्नुपर्ने व्यवस्थामा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता

तीन उम्मेदवारका उजुरीमा दुई विषय छन् । पहिलो विषय हो, कायम नभएको नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली भरेकाले लामिछाने मतदाता नै नरहेको भन्ने दाबी । तर, निर्वाचन आयोग स्रोतले भने लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्ति गरेपछि त्यसअनुसार मतदाता नामावलीमा आफ्नो विवरण नयाँ बनाएका छन्।

दोस्रो, विषयमा भने संवैधानिक प्रश्न भएकाले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या आवश्यक देखिन्छ । संविधानको धारा २९१ को १ ले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्ति हुन नपाउने भनेको छ।

तर, स्थायी अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिले पनि कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि मात्र त्यस्तो पदमा निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे अदालतको व्याख्या जरुरी देखिन्छ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि लामिछानेले त्यहाँको स्थायी अनुमतिपत्र त्याग्नुभएको छ कि छैन, नागरिकता त्यागेपछि उक्त अनुमतिपत्र स्वतः त्याग गरेको हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। यो विषयलाई समेत हेरेर अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँ रहेको छ।

त्यस्तै, अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पाएको मितिदेखि उक्त संवैधानिक व्यवस्था मान्ने कि त्यसको निस्सा बुझाएको मितिलाई मान्ने भन्ने विषयसमेत अदालतले निर्णय गर्न सक्नेछ।

लामिछानेले २०७४ साल असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागको स्वीकृति पाएको बताएका छन्। त्यसपछि आफूले अध्यागमन विभागलाई त्यसको जानकारी गराएको बताएका छन्।

तर, यसअघि नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा बोल्दै संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि बुझाउनुपर्ने अमेरिकी नागरिकता त्यागको निस्सा अध्यागमन विभागमा जानकारी गराएर हुँदैन भनेको छ।

यो मुद्दामा भने अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएको मितिदेखि धारा २९१ को अवस्था लागू हुने कि त्यागेको मितिदेखि लागू हुने भन्ने विवाद निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

रविविरुद्ध मुद्दा किन नचलाइनुपर्ने हो भन्ने मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय बदर गर्न र मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म लामिछानेलाई कुनै राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । यसअघि, रिटको सुनुवाइमा निवेदकले करिब ४५ मिनेट र लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीले १५ मिनेट बहस गरेका थिए।

बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता रमण कर्ण, अधिवक्ता राधिका खतिवडा लगायतले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।

उनीहरूले बहसका क्रममा लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको ठहर हुने कुनै प्रमाणित निस्सा हालसम्म पनि पेस गर्न नसकेको बताएका छन्। सो कारणले मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म लामिछानेलाई कुनै पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। हिमालय टाइम्स दैनिकबाट