नैतिक संकटमा प्रचण्ड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचडण्डको राजनीति नैतिकताको घेराभन्दा कहिल्यै टाढा हुन सकेन। उनी जहिल्यै नैटिकताको संकटमा पर्दै आएका छन्।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीहुँदासम्म उनी नैतिकताको धरातह हल्लाएरै उनी अगाडि बढेका छन्। यसपालि त संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नैतिक दबावमा परेका छन्।
शुक्रबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षीको बेञ्चमा बस्ने निर्णय गरेको थियो।
रास्वपाले गत पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो। त्यसपछि सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तर पनि रास्वपाले शुक्रबारसम्म प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको थियो।
तर यसपालि तनहुँ १ बाट नेपाली कांग्रेसले गत मसिर ४ गते जितेको सिटमासमेत कब्जा जमाएपछि रास्वपाको लोकप्रियता बढेको निष्कर्षसहित उसले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर रचनात्मक भूमिका खेल्दै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो।
रास्वपाको निर्णयले सरकारलाई गणितीय संकटमा नपारे पनि नैतिक रूपमा प्रभावित गरेको हो छ। अब २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १० जनमतका ६, लासपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४-४ तथा जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका १-१ गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन्।
यसमा पनि जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन् । जनमत मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तर उनले सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता भने लिएको छैन।
यो समीकरणअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नैतिक दबाबमा छन्। उनले फेरि विश्वासको मत लिन्छन् कि लिन्नन् भन्ने प्रश्न अहम् छ । उनले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकका छन् । तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने हो भने रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय दिएको एक महिनाभित्रै लिनुपर्छ । संविधानको धारा १०० ले पटक पटक विश्वासको मत लिन पर्ने खुलाएको छैन। जनभावना साप्ताहिकबाट
Facebook Comment