काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकै कार्यकालमा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने चलखेल सुरु भएको थियो।

त्यसमा मुछिएका एमाले सविच टोबहादुर रायमाझी आइतबार साँझ पक्राउ परेका छन्। उनले एमालेले निलम्बन गरेको छ। यो प्रकरणमा रायमाझीको नाम मुटिने वित्तिकै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर रायमाझीलाई पक्राउ नगर्न आग्रह गरेको बताइएको थियो।

उनले मिडियासँग भनेको भाष्यमा पनि सोही भनाइ झल्किन्थ्यो । टोपबहादुरलाई पक्राउको आदेश केबल प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित रहेको ओलीको जिकीर थियो । उनले माओवादीबाट एमालेमा आएकाले रायमाझी र रामबहादुर थापा बादलमाथि कारबाही हुन सक्ने ओलीको बुझाइ थियो ।

ओली भने उनीहरुलाई बचाउनतिरै लागे । २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीका आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका काण्ड भएका थिए ।

ओलीले दुई तिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । तर आफैँले चालेका असंवैधानिक कदमसँगै उनी साढे तीन वर्षमै सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि उनको कार्यकाल सबभन्दा बढी आलोचित बन्न पुग्यो ।

इतिहासकै शक्तिशाली पधानमन्त्री बनेका ओलीले सुरुबाटै विकास र समृद्धिका नारा बाँडेका थिए । नागरिकको आकांक्षा ह्वात्तै बढाउन ‘समृद्धेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेका आलीले यो साढे तीन वर्षमा त्यसलाई साकार पार्ने आधार नै निर्माण गर्न सकेनन् ।

बरु सत्तामा रहँदा अनेकौँ विवादास्पद निर्णय र अनियमितताका प्रकरणबाट ओली सरकार आलाचित बन्यो। अहिले छानबिन चलिरहेको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरण पनि ओली नेतृत्वकै सरकारको पालमा भएको छ।

नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटोस खरिद तथा पछिल्लो समय कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री–उपकरण खरिदजस्ता विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा मुछिए । भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भनेर दोहोर्याइ रहने ओली अनियमितता प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्न उदासीन देखिए । उल्टै उनीहरूलाइै संरक्षण गर्न उद्धत भए ।

त्यतिमात्र होइन जसरी अहिले एमाले पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी (बुधबारमात्र निलम्वित) लाई संरक्षण गर्न लागि परेका छन् त्यसरी नै त्यतिबेला पनि संरक्षण गरिरहे। आफूनिकट व्यवसायीलाई

सरकारी जग्गा लिजमा दिने, निश्चित व्यवसायीको स्वार्थअनुरुप ऐन नै संशोधन गरिदिने, निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार दर परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यले ओली सरकार आर्थिक विवादमा मुछियो । केही व्यक्ति र व्यवसायीको प्रभाव तथा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिएका त्यस्ता केही निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको थियो । जनभावना साप्ताहिकबाट