काठमाडौं। तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने तयारी भएको छ।

राजनीतिक दबाबका आधारमा सरकारले चौधरीलाई आममाफी दिन लागको हो। ‘कारागार विभाग र मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आममाफी दिने गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पुगेको छ। ‘रेशम चौधरीको आममाफीसम्बन्धी फाइल बुधबार आइपुगेको जानकारी छ अध्ययन गर्न भने बाँकी छ’, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुवँरले बताए।

उनका अनुसार यो सम्बन्धी अध्ययन भोलि मात्रै हुने छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आममाफीका लागि गृहमा निवेदन मागेको थियो। सो निवेदन परेपछि प्रकृया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो।

सरकारले फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न संसदमा कानुन संशोधन विधेयक दर्ता गरेका बेला सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीलगायतलाई जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैद फैसला जेठ २ मा सदर गरेको थियो।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा तल्लो अदालतका फैसलामा केही उल्टी गर्दै रेशमलगायतलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेपछि सरकारले भने आममाफी दिने तयारी थालेको छ।

२०७२ भदौ ७ गते मधेश-थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना दूधे बालक मारिएका थिए।

यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए। सुरक्षाकर्मी नै मारिए पछि ८५ जना भन्दा बढी थारुहरुको घर जलाइएको थियो भने दर्जनौं थारुहरु विस्थापित भएका थिए।

सोही प्रकणमा रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतले समेत टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। घटनाका मुख्य आरोपी सांसद भएको समयमा चौधरी जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।

त्यसयता उनी काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा छन्। जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेबाट जेलमा छन्।

सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि उनी २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ अवस्था थियो। सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेसँगै रेशमलाई छुटाउन भइरहेका प्रयास असफल भएको थियो । रेशमले २०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदर र आफूहरूलाई सफाइको माग गरेका थिए।

२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्न दलहरूबीच भएको सत्ता सौदाबाजी अनुसार सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी केही दिनअघि कानुन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

सरकार गठनका क्रममा चौधरी सम्बद्ध दलको समर्थन लिन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिरमा भएको चुनावमा चार सिट जित्दै नवौं दल बन्न सफल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’गर्दै आएको थियो। सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्।

उनी रेशमकी पत्नी हुन् उनी रेशमको मुद्दा फिर्ता हुनपर्ने सर्तमा सरकारमा गएकी हुन्। सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई उपयुक्त समय मान्दै चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।