काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गरेपछि बुधबार राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई दुईधारमा विभाजित गरेको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राखेको उक्त विधेयक नयाँ जनादेशसँगै प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विषयलाई कसैले स्वागत गरेका छन् भने कसैले विरोध जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनुले भने शंका उब्जाएको उनको भनाइ छ । लामो समय अड्काएर राख्ने र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टाअघि प्रमाणीकरण गरिनुले शंका उब्जाएको उनको भनाइ छ ।

तथापि, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले भने अनागरिक भएर बसेका लाखौँलाई नागरिक बनाउने सांसद झाको अपेक्षा छ । नागरिकताविहीन हुँदा लाखौँ युवाले जागिर खान नपाएको अवस्थालाई समाधान गर्ने भएकाले विधेयक प्रमाणीकरण स्वागत योग्य रहेको उनले बताए ।

‘अनागरिक हुनु सबैभन्दा ठूलो पीडा हो । विदेशबाट श्रम गरेर पठाएको पैसाले छोराले पढेको छ । तर, नागरिकता नभएर जागिर खान पाएको थिएन । अब समस्या समाधान हुने हुँदा विधेयक प्रमाणीकरणलाई स्वागत गर्छु,’ झाले भने, ‘लामो समय अड्काएर अहिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने बेला भएको प्रमाणीकरणले भने शंका उब्जाएको छ ।’

सांसद झाले स्वागत गरिरहँदा उनकै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने संसदमा छलफल नगराई पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण हुनु राष्ट्रहितविरुद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सभापति तथा संसदीय दलका नेता लामिछानेले लेखेका छन्, ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मुल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध छ ।’