काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन्। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

एउटासँगको सम्बन्धको तुलना अर्को सम्बन्धसँग गर्न नहुनेमा मन्त्री साउदको जोड थियो। “दुई छिमेकी मुलुकको उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा प्रभाव बढ्दो छ। नेपालसँग उनीहरूको परम्परागत सम्बन्ध छ”, उनले भने, “जसलाई थप मजबुत र सुदृढ बनाउनु पर्छ। एउटा सम्बन्धको तुलना अर्को सम्बन्धसँग गर्नु हुँदैन।”

छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक दबाब महसुस गर्न नहुने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले पारदर्शीरूपमा आफ्ना सरोकार राख्नुपर्ने बताए। “सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक दबाब महसुस गर्नु हुन्न”, उनले भने, “पारदर्शीरूपले आफ्ना ‘कन्सर्न’ राख्नुपर्छ।”

भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक र विशिष्ट रहेको भन्दै उनले खुला सिमाना, दुईतिहाइ व्यापार, पारवहन सुविधाका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। यसैगरी उनले एक चीन नीतिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्दै मित्रराष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिनेमा जोड दिए।

अमेरिका र युरोपियन युनियनसँग विकास सम्बन्धका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। परराष्ट्रमन्त्री साउदले अमेरिका र युरोपियन युनियनबाट अधिकतम विकास सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) आगामी अगस्टदेखि कार्यान्वयनमा जाने उनले समितिलाई जानकारी दिए।

मन्त्री साउदले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का सन्दर्भमा सन २०१७ मा नै ‘एमओयू’ भएको र कार्यान्वयनका लागि छलफलकै क्रममा रहेको बताए।

“बीआरआई सन्दर्भमा २०१७ मा नै एमओयू भएको थियो। जसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छलफलकै क्रममा रहेको छ”, उनले भने, “यसअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छैन।”

परराष्ट्रमन्त्री साउदले रसियामा नेपाली युवा सेनामा भर्ना भएको भनिएको विषयमा मस्कोस्थित नेपाली नियोगलाई यकिन गर्न लगाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिए।

उनले राजदूत नियुक्तिबारे उच्च तहमा परामर्श भएको जानकारी दिए। “राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्डअनुरूप नियुक्ति केही दिनमा नै हुने छ”, परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने।

उनले राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि थप खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि समितिलाई जानकारी दिए। पाँच वर्षका लागि पुग्ने गरी ६० लाख राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री साउदले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘रि–स्ट्रक्चरिङ’ गर्नुपर्ने पनि बताए। “सबै मुलुकमा दूतावास छैनन्। जनशक्ति सीमित छ”, उनले भने, “तसर्थ विदेशमा रहेका नेपालीको संरक्षण र राहतका काम गर्न सक्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘रि–स्ट्रक्चरिङ’ गर्नुपर्ने छ।” बढ्दै गएको दायित्व निर्वाहका लागि मन्त्रालयसँग जनशक्ति हुनपर्ने मन्त्री साउदको भनाइ थियो।

उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) प्रक्रिया सुचारु गर्नेबारे सबै सदस्य मुलुकबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्था दर्शाउँदै प्रक्रियालाई पुनः सक्रिय गर्नेतर्फ प्रयास जारी रहेको बताए।

मन्त्री साउदले रसुवा, तातोपानीलगायत चीनसँगका सीमा नाका अझै सहज बनाउने र अन्य नाकासमेत स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्नेतर्फ कूटनीतिक पहल जारी रहेको पनि बताए।